‘नारदा’चा फास...

 

 

 

 

पश्चिम बंगालमध्ये नवनिर्वाचित ममता बॅनर्जी सरकारच्या तिसर्‍या कार्यकाळास प्रारंभ झाला आहे. सलग तिसर्‍यांदा बहुमताने निवडून आल्यामुळे निवडणुकीत पराभव होऊनही ममता बॅनर्जींचा आत्मविश्वास नक्कीच वाढला असणार. त्यातच आता देशातील विरोधी पक्षांनी २०२४ साली पंतप्रधान मोदींविरोधात ममतांचा चेहरा पुढे करण्याची तयारी केल्याने त्यांच्या जबाबदार्‍यांमध्येही वाढ झाली आहे. कारण, आता त्यांना विधानसभेत भाजपच्या ७७ आमदारांचा सामना करावा लागणार, त्यासोबतच स्वत:ला ‘राष्ट्रीय नेतृत्व’ म्हणूनही प्रस्थापित करावे लागणार आहे. त्यातही ममतांना ‘राष्ट्रीय नेतृत्व’ म्हणून पुढे करणारे कधीही दगा देतील, याची कल्पना असल्याने एकट्यानेच ‘राष्ट्रीय नेता’ कसे व्हायचे, याकडेही ममतांना लक्ष द्यावे लागणार आहे. सलग तिसर्‍यांदा निवडून आल्यानंतर तृणमूल काँग्रेसने राज्यात घडविलेल्या हिंसाचाराकडे ममता बॅनर्जी सोयीस्कर दुर्लक्ष करीत आहेतच. मात्र, यापूर्वीच्या कार्यकाळात झालेले घोटाळे त्यांचा पिच्छा सोडणार नाही, असे आता स्पष्ट दिसते. ममतांच्या कार्यकाळात ‘शारदा चीट फंड घोटाळा’ आणि ‘नारदा स्टिंग ऑपरेशन’ हे २०१९ सालच्या लोकसभा निवडणुकीत गाजले होते. आता पुन्हा एकदा ‘नारदा’चा फास तृणमूल काँग्रेसभोवती आवळला जाण्यास सुरुवात झाली आहे. त्याचप्रमाणे तृणमूल काँग्रेसने आपले आक्रस्ताळे राजकारण तिसर्‍या कार्यकाळातही सुरू ठेवल्याचे स्पष्ट झाले आहे. केंद्र सरकारवर उगाच आरोप करणे, राज्यपालांविषयी अपशब्द वापरणे हे प्रकारही सुरूच आहेत. त्यामुळे तिसर्‍यांदा मुख्यमंत्री होऊनही आक्रस्ताळे राजकारण सोडण्याची तयारी ममता बॅनर्जी यांची नाही.

 

 

ममतांना अडचणीचे ठरणारे ‘नारदा स्टिंग प्रकरण’ काय होते, हे थोडक्यात जाणून घेऊया. पश्चिम बंगाल विधानसभेच्या २०१६ सालच्या निवडणुकीदरम्यान बंगालमधील ‘नारदा न्यूज’चे संस्थापक मॅथ्यू सॅम्युअल यांनी जवळपास ५२ तासांचे एक चित्रीकरण सार्वजनिक केले होते. त्यामध्ये तत्कालीन तृणमूल काँग्रेस सरकारमधील अनेक मंत्र्यांसह बंगालच्या राजकारणातील महत्त्वाचे चेहरे लाच घेताना दिसले होते. निवडणुकीमध्ये हा मुद्दा साहजिकच भरपूर गाजला. मात्र, त्यामुळे तृणमूल काँग्रेसवर त्याचा परिणाम झाला नाही आणि पुन्हा एकदा त्यांनाच सत्ता मिळाली. त्यानंतर मग हा मद्दा बासनात गेला आणि पुन्हा एकदा २०१९ सालच्या लोकसभा निवडणुकीमध्ये वर आला. त्यानंतर पुन्हा एकदा यंदाच्या विधानसभा निवडणुकीमध्येच त्याचा तुरळक पुनरुच्चार झाला. मात्र, केंद्रीय गुन्हे अन्वेषण विभागाने (सीबीआय) हा मुद्दा आता तडीस नेण्याचे ठरविल्याचे दिसते.

 

‘सीबीआय’ने चार दिवसांपूर्वीच म्हणजे १७ मे रोजी याच ‘नारदा स्टिंग प्रकरणा’तील आरोपींना अटक केली. त्यामध्ये ममता सरकारमधील कॅबिनेट मंत्री फिरहाद हकीम, सुब्रत मुखर्जी यांच्यासह आमदार मदन मित्रा आणि कोलकात्याचे माजी महापौर शोभन चटर्जी यांना अटक केली. त्यानंतर मग आक्रस्ताळेपणा दाखविण्यास आतुर असलेल्या ममतांना संधी मिळाली आणि त्या थेट पोहोचल्या ‘सीबीआय’ कार्यालयात! तेथे जाऊन त्यांनी आपल्या खास शैलीत आकांडतांडव केले आणि मलाही अटक करा, अशी मागणी लावून धरली. तोपर्यंत तृणमूल काँग्रेसचे कार्यकर्तेही ‘सीबीआय’ कार्यालयाकडे पोहोचले होते. त्यांनी ‘सीबीआय’ कार्यालयास चहूबाजूंनी घेरण्यास सुरुवात केली, सुरक्षेसाठी लावलेले बॅरिकेड्स हटवून गोंधळ घालण्यास सुरुवात केली आणि अखेरीस ‘सीबीआय’ कार्यालयावरच दगडफेक करण्यास प्रारंभ झाला. त्यामुळे ‘सीबीआय’ अधिकार्‍यांना केंद्रीय सुरक्षा दलास पाचारण करण्याची वेळ आली. त्यानंतर मग ममता बॅनर्जी दिवसभर ‘सीबीआय’ कार्यालयातच बसून राहिल्या आणि सायंकाळी, न्यायालयातच आता निर्णय होईल अशी मखलाशी करून बाहेर पडल्या.

 

 

त्यानंतर मग ‘सीबीआय’ विशेष न्यायालयाने चारही आरोपींना जामीन मंजूर केला. मात्र, त्यानंतर प्रकरण कोलकाता उच्च न्यायालयात गेले. तेथे न्यायालयाने अतिशय गंभीर टिप्पणी केली - न्यायपूर्ण व्यवस्थेमध्ये नागरिकांचा विश्वास ही सर्वांत महत्त्वाची बाब असते, कारण न्याय हा त्यांच्यासाठी शेवटचा पर्याय आहे. त्यामुळे कायदा आणि सुव्यवस्थेवर झुंडशाही अंमल प्रस्थापित करीत असेल असे त्यांना वाटले, तर ते गंभीर आहे. विशेष म्हणजे, खुद्द मुख्यमंत्री ‘सीबीआय’ कार्यालयात आणि राज्याचे कायदा मंत्री न्यायालयाच्या परिसरात झुंडीचे नेतृत्व करीत असतील, तर परिस्थिती अधिकच चिंताजनक होते. त्यामुळे कायद्यावर तुमचा विश्वास असेल तर असे व्हायला नको. कारण, राजकीय नेत्यांना अटक केल्यानंतर अशा प्रकारच्या घटना घडत असतील तर नागरिकांचा न्यायपालिकेवरील विश्वास नष्ट होईल.

 

 

अर्थात, आता न्यायालयानेच ‘नारदा’ प्रकरणातील आरोपींचा जामीन नाकारला असल्याने हे प्रकरण तडीस जाईल, अशी आशा करण्यास हरकत नाही. कारण, केवळ ‘सीबीआय’ने कारवाई केली असती, तर त्यामध्ये सुडाचे राजकारण असल्याची आवई उठविण्यात आली असती. कोलकाता न्यायालयाने ‘नारदा’ प्रकरणाचे गांभीर्य ओळखून जामीन रद्द करण्याचा आणि ममता सरकारच्या झुंडशाहीवर कठोर टिप्पणी करणे, हे अतिशय महत्त्वाचे आहे. कारण, तृणमूलच्या झुंडशाहीचे हे काही एकमेव उदाहरण नाही, २ मेपासून आजतागायत भाजपच्या १६ कार्यकर्त्यांच्या झालेल्या हत्या हे तृणमूलच्या झुंडशाहीचे सर्वोच्च टोक होते. त्याविषयी अद्याप न्यायालयाने काहीही म्हटलेले नाही, त्यामुळे न्यायालय त्याकडेही लक्ष देईल, अशी आशा करण्यास हरकत नाही.

 

 

मात्र, या सर्व प्रकारामध्ये एक गोष्ट पुन्हा स्पष्ट होते ती म्हणजे, संवैधानिक संस्था आणि पदे यांचा आदर न ठेवणे, हे तृणमूल काँग्रेसचे मूलभूत धोरण आहे. तसे असल्यानेच राज्याचे कायदामंत्रीच न्यायालयाच्या आवारात झुंड घेऊन आले आणि ममता बॅनर्जींनी ‘सीबीआय’ कार्यालयात धरणे दिले. बंगालचे राज्यपाल जगदीप धनखड हे तर तृणमूल काँग्रेसच्या विशेष टार्गेटवर असल्याचे चित्र आहे. कारण, राज्यपालांनी ममता बॅनर्जी यांना शपथविधी कार्यक्रमातच, “आता तरी राज्यातील कायदा आणि सुव्यवस्थेकडे लक्ष द्या,” असे सुनावले होते. त्यानंतरही राज्यात झालेल्या हिंसाचाराविषयी राज्यपालच सातत्याने बोलत आहेत. तृणमूल कार्यकर्त्यांच्या हिंसाचारापासून जीव वाचविण्यासाठी अनेक बंगाली नागरिकांनी आसाममध्ये आश्रय घेतला. त्यांना भेटण्यासाठीही राज्यपालच तेथे गेले आणि बंगालमध्ये परत येण्याचे आवाहन केले. त्याचप्रमाणे राज्यात ज्या ज्या ठिकाणी हिंसाचार झाला, तेथेही राज्यपालांनीच भेट दिली. खरे तर हे काम मुख्यमंत्र्यांचे होते, मुख्यमंत्री तेथे गेल्या असत्या तर कदाचित नागरिकांनाही धीर आला असता. मात्र, ते न करता “राज्यपाल हे रक्तपिपासू असून मोकाट श्वानाप्रमाणे ते भटकत आहेत,” अशा अश्लाघ्य शब्दात तृणमूलचे खासदार कल्याण बॅनर्जी बोलत होते.

 

 

मात्र, यातून एक गोष्ट स्पष्ट होते. ती म्हणजे, ‘नारदा स्टिंग प्रकरणा’त ममतांच्या अडचणी वाढणार आहेत. एकीकडे ‘सीबीआय’, न्यायालय कारवाई करीत आहे, तर दुसरीकडे आता विधानसभेतही भाजपचे ७७ आमदार विविध प्रकरणे, घोटाळे बाहेर काढणार, त्यांच्या मदतीला भाजपचे १८ खासदारही असतील. त्यामुळे आता तृणमूल काँग्रेसला हा ‘नारदा’चा फेरा चांगलाच अडचणीत आणू शकतो.