पत्रकारांना 'फ्रंटलाईन वर्कर' जाहीर करण्यासाठी एका ज्येष्ठ सनदी अधिकार्याची आठकाठी
Total Views |
'त्या' अधिकाऱ्यामुळे पत्रकार सुविधांपासून वंचित
मुंबई : राज्यात कोरोनाच्या दुसर्या लाटेतही पत्रकारांना कोरोना फ्रंटलाईन वर्करचा दर्जा मिळू शकलेला नाही. यामुळे लोकल प्रवास, लसीकरण याच्यापासून त्यांना वंचित राहवे लागले आहे. अन्य अत्यावश्यक सेवांप्रमाणे पत्रकारांनाही वार्तांकनासाठी फिरावे लागते.
परवा झालेल्या वादळातही अनेक पत्रकारांनी वार्ताकंन केले होते. शासनाच्या संज्ञेनुसार श्रमिक पत्रकार म्हणून काम करणारे तर अनेक पत्रकार लोकल प्रवासपासून वंचित आहेत. शासनाने गेल्या दोन वर्षात निर्बंधासंबधात जी पत्रके काढली त्यात केवळ अधिस्विकृती धारक पत्रकारांना लोकल व मंत्रालयीन प्रवेशासंबधी मुभा देण्यात आली आहे.
अनेक वृत्तपत्रे व वृत्तवाहीन्यांमध्ये काम करणार्या केवल पाच सात लोकांकडेच अशाप्रकारची अधिस्विकृती ओळखपत्रे असतात. संपादकांसह वरिष्ठ पत्रकारांचाच भरणा अधिक असतो जी मंडळी बहुदा लोकलने प्रवास करीत नाहीत. लसीकरणाच्या बाबतीतही आता हाच दुजाभाव असल्याचे समोर येत आहे. सत्ताधारी पक्षातले अनेक नेते मंत्री तसेच विरोधी पक्षातील अनेक नेत्यांनीही पत्रकारांना 'फ्रंडलाईन वर्कर' घोषित करण्याची मागणी केली आहे.
मात्र मुख्यमंत्री स्वत: एका वृत्तपत्राचे मालक असूनही त्यांना या मागण्यांना कोणताच प्रतिसाद नाही. राज्यात कोरोनामुळे अनेक पत्रकारांचे मृत्यू होऊनही मुख्यमंत्र्यांवर पगडा असलेल्या व प्रशासकीय कामात मुख्यमंत्र्यांना मदत करणार्या एका ज्येष्ठ सनदी अधिकार्यांला या विषयातील महत्त्व लक्षात येत नसल्याने कोणताही निर्णय होताना दिसत नाही.
सदर अधिकारी मुंबई महानगरपालिका व मंत्रालयातील सर्वोच्च अधिकारांवर काम केलेला असून पत्रकारांना फ्रंटलाईन वर्कर घोषित केल्यास अन्य अनेक श्रेणीतील लोकांनाही 'फ्रंटलाईन वर्कर' घोषित करावे लागेल, अशी भिती त्यांनी मुख्यमंत्र्यांना घातल्याचे विश्वसनीय सूत्रांकडून कळते.
मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, ओडिसा, तमिळनाडू, पश्चिम बंगाल या राज्यांनी यापूर्वीच पत्रकारांना फ्रंटलाईन वर्कर म्हणून घोषित केले आहे. मात्र महाराष्ट्रात अद्याप याबाबत कोरताच निर्णय होत नसल्याने प्रत्यक्ष ग्रांऊंडवर उतरून काम करणार्या पत्रकारांमध्ये अस्वस्थता आहे.