संकट मालदीवचे, ताप भारताला!

 

 

सध्या मालदीवमध्ये कट्टरपंथीयांचा प्रभाव वाढताना दिसून येत आहे. तेथील स्थानिक कट्टरपंथीय मालदीवच्या लोकशाहीला आव्हान देत आहेत. एका स्फोटात जखमी झालेले मालदीवचे माजी अध्यक्ष मोहमद नशिद यांची प्रकृतीदेखील गंभीर आहे.

 

 

या हल्ल्याची जबाबदारी अद्याप कोणीही स्वीकारलेली नाही. पण, या स्फोटामागचे कारण शोधण्यासाठी ऑस्ट्रेलियाचे पोलीस मालदीवला दाखल आले आहेत. हा स्फोट म्हणजे एकप्रकारे लोकशाहीवरचा हल्ला मानला जात आहे. मोहमद नशिद मालदीवच्या राजकारणात आघाडीचे नेते मानले जातात. २००८ मध्ये सत्तेत आल्यानंतर फेब्रुवारी २०१२ मध्ये त्यांच्याविरुद्ध बंड झाले आणि त्यांना हटवण्यात आले.

 

त्यानंतर दहशतवादविरोधी कायद्यांतर्गत त्यांना तुरुंगातही डामण्यात आले. ते एका तत्कालीन न्यायाधीशाला अटक करण्याच्या आदेशात दोषी असल्याचे आढळून आले होते. २०१६ मध्ये त्यांना निर्वासितांचा दर्जा देण्यात आला. त्यानंतर त्यांच्या पक्षाने अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीत विजय मिळवला. ते परत मालदीवला परतले आणि त्यांनी संसदेत स्थान मिळवले. नशिद हे सध्या मालदीवच्या संसदेचे अध्यक्ष आहेत. हे पद देशातील दुसरे शक्तिशाली पद मानले जाते.

 

 

पण, उत्तम पर्यटनस्थळ असलेल्या या देशात सातत्याने राजकीय उलथापालथ सुरु असते आणि इस्लामी कट्टरपंथीयांचादेखील सतत उपद्रव सुरू असतो. मोहमद नशिद हे कट्टरपंथीय इस्लामचे कडवट टीकाकार आहेत. त्यात मालदीव हा सुन्नी मुस्लीमबहुल देश. पण, अशा या देशात २००८ पर्यंत राजकारणात दीर्घकाळ सत्तेवर राहिलेले मामून अब्दुल गयूम यांच्या पराभवानंतर राजकीय अस्थिरता कायमच वाढत गेली.

 

 

या सर्व बाबींचा भारतावरही साहजिकच परिणाम जाणवतो. कारण, मालदीव हे एकप्रकारे भारतासाठी संरक्षण कवच. मालदीव हा हिंद महासागरात ५,२०० बेटांचा समूह असून ते सामरिकदृष्ट्या अतिशय महत्त्वाचे ठिकाण आहे. मालदीवच्या समुद्रीमार्गाने चीन, जपान आणि भारताला इंधन, ऊर्जेचा पुरवठा होतो. चीनने आपल्या विस्तारवादी भूमिकेतून दशकभरापूर्वीच हिंद महासागरात हातपाय पसरण्यास सुरुवात केली आहे.

 

 

अदनच्या खाडीत समुद्रीचाच्यांविरोधी अभियानाच्या नावाखाली मालदीव हे ‘इंटरनॅशनल जिओ पॉलिटिक्स’मध्ये महत्त्वाचा घटक बनत आहे. मालदीवमध्ये चीनची मोठी आर्थिक गुंतवणूक ही भारतासाठी चिंताजनक मानली जात आहे. मालदीवला ७० टक्के आयात चीनमधून होते. मात्र, नशिद यांचा पक्ष सत्तेवर आल्यानंतर येथे चीनचा हस्तक्षेप कमी झाल्याचे दिसून आले होते. कारण, अब्दुल यामिन यांच्या काळात त्यांनी मालदीवला चीनच्या झोळीत टाकले होते. तेव्हापासून मालदीवमध्ये चीनविरोधी भावना भडकू लागली होतीच. सीरियाच्या युद्धासाठी मालदीवमधून अनेक सैनिक गेल्याचेदेखील ज्ञात आहेच.

 

 

अशा या मालदीवबरोबर भारताचे अनेक वर्षांपासून सांस्कृतिक आणि व्यापारी संबंध आहेत. १९६५ मध्ये स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर मालदीवला मान्यता देणार्‍या देशांत भारताचाही समावेश होता. त्यानंतर १९७२ साली मालदीवमध्ये भारतीय दूतावास सुरू झाले. मालदीवमध्ये सुमारे पाच हजार भारतीय नागरिक वास्तव्यास आहेत आणि दरवर्षी मालदीवला जाणार्‍या एकूण पर्यटकांपैकी सहा टक्के पर्यटक भारताचे असतात. मालदीवच्या नागरिकांसाठी शिक्षण, आरोग्य उपचार, व्यापाराच्या दृष्टीने भारत हे पसंतीचे ठिकाण आहे.

 

 

‘पीपल्स लिबरेशन ऑर्गनायझेशन ऑफ तमिळ इनम’बरोबर संगनमत करून मालदीवमध्ये झालेले बंड रोखण्यात आजवर भारताने महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे. यानंतर दोन्ही देशात संबध वृद्धिंगत झाले आणि आंतरराष्ट्रीय पातळीवर भारताचे कौतुकही झाले. त्यानंतर गयूम आणि मोहमद नशिद यांनी अनेकदा भारताचे दौरेही केले. सध्याच्या कोरोना काळात शांतताप्रिय आणि निसर्गरम्य असलेल्या मालदीवमध्ये कट्टरपंथीयांचा रक्तपात वाढणे आणि राजकीय अस्थिरता वाढणे, ही भारतासाठी चिंताजनक बाब ठरत आहे.

 

 

राष्ट्राला त्याच्या थेट शत्रूंपेक्षा मित्रराष्ट्रातील अस्थिरता ही कशी तापदायक ठरत असते, याचे उदाहरण म्हणून सध्या मालदीवकडे पाहावयास हवे. चीनसाठी सुपीक बनणार्‍या या राष्ट्रास भारत नक्कीच सावधानतेच्या भूमिकेतून उत्तर देईल, यात शंकाच नाही.