गृहमंत्र्यांची सीबीआय चौकशी होणार, मुंबई उच्च न्यायालयाचे आदेश

राज्य सरकारने यापूर्वी एका निवृत्त न्यायाधिशांच्या अध्यक्षतेखाली चौकशी समिती नेमली होती. मात्र, मुंबई उच्च न्यायालयाने सीबीआयला १५ दिवसांत याचा प्रार्थमिक अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले आहे. या अहवालानंतर पुढील निष्कर्षानंतर तपासाची दिशा ठरवली जाऊ शकते. न्या. दिनकर दत्ता आणि न्या. जी.एस.कुलकर्णी यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी पार पडली. परमवीर सिंह यांनी केलेले आरोप हे गंभीर असून चौकशीची हमी न्यायालयाने दिली.

या प्रकरणी सुनावणी करत असताना मुंबई उच्च न्यायालयाने म्हटले की हे प्रकरण गंभीर असून सीबीआय चौकशी गरजेची आहे. स्थानिक पातळीवर पोलीसांनी चौकशी केली तर जनतेचा या प्रकरणावरील विश्वास उडून डाईल. १५ दिवसांनंतर या प्रकरणातील अहवाल सादर करण्याचे निर्देश आहेत. मुंबई पोलीस आयुक्त परमवीर सिंह यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे व राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांना पत्र लिहून गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी दर महिना शंभर कोटी वसुलीचे टार्गेट दिल्याचा आरोप केला होता. सोबतच परमवीर सिंह यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात एक जनहित याचिका दाखल करत देशमुखांची सीबीआय चौकशी व्हावी, अशी मागणी केली होती. सोमवारी या प्रकरणावर न्यायालयाने निकाल दिला.