पाकिस्तानची माघार

 

 

 

त्याचे आणखी एक उदाहरण गेल्या दोन-तीन दिवसांतल्या त्या देशाच्या भूमिकेतून पाहायला मिळाले. भारताशी संबंधित साखर, कापूस आणि कापूस आयात करणार्‍या खासगी कंपन्यांवरील बंदी पाकिस्तानने उठवल्याचे म्हटले होते. त्यावेळी पंतप्रधान इमरान खान म्हणाले होते की, “युरोपियन देश जसे उत्तम आणि समंजस शेजार्‍यांप्रमाणे जगतात, तशाच पद्धतीने भारत व पाकिस्तानने आता जगण्याची गरज आहे.

 

 

 

भारतीय उपखंडातील दारिद्य्र रोखण्यासाठी दोन्ही देशांमधील व्यावसायिक संबंध सुधारणे आवश्यक आहे.” मात्र, इमरान खान असे बोलल्याच्या काही तासांनंतरच त्यांनी आपलेच शब्द फिरवले. वस्तुतः आजवर भारताने पाकिस्तानकडे मैत्रीचा हात नेहमीच पुढे केला आहे. परंतु, पाकिस्तानने कधीही याकडे गांभीर्याने पाहिले नाही. काही दिवसांपूर्वी भारतीय पंतप्रधानांनी पाकिस्तान दिनाच्या निमित्ताने एक पत्र लिहून तेथील पंतप्रधानांचे अभिनंदन केले. मात्र, पाकिस्तानने त्या सदिच्छांनाही पायदळी तुडवले आणि त्याच्या आताच्या निर्णय फिरवा-फिरवीतूनही तेच दिसून येते.

 

 

 

खरे म्हणजे, पाकिस्तानला सध्या भयंकर महागाई व दारिद्य्राचा सामना करावा लागत आहे. यामुळे तेथील सरकारवरही सर्वच बाजूने दबाव निर्माण होत आहे. साखर, कापूस यांसारखी उत्पादने इतर देशांकडून आयात करण्यापेक्षा ती भारताकडून घेणे, हा पाकिस्तानसाठी कायमच स्वस्त पर्याय आहे. म्हणूनच, हे निर्बंध दूर करून, पाकिस्तानने आपल्या समस्या काही प्रमाणात का होईना कमी करण्याच्या दृष्टीने सुरुवातीला तसा निर्णय घेतला. बर्‍याच काळापासून भारताशी असणारे तणावाचे वातावरण आपल्या प्रगतीच्या आणि दैनंदिन समस्या यात अडथळा निर्माण करणारे आहे, याची उपरती कदाचित पाकिस्तानला झाली असावी. तसेच, पाकिस्तानचा परममित्र चीन त्याला मदत करायला नक्कीच तयार दिसत आहे.

 

 

 

परंतु, तो कधीही आपला कायमस्वरूपी मित्र होऊ शकत नाही, हे पाकिस्तानला एव्हाना ‘सिपेक’सारख्या प्रकरणातून कदाचित उमगले असावे. म्हणूनच, भारताशी संबंध सुधारणेच, त्यासाठी शाश्वत विकासाचे स्वरूप देऊ शकते, असे पाकिस्तानला पटले की काय, असेही त्याच्या निर्णयावरून वाटले. पण, पाकिस्तानचा तो निर्णय कायमस्वरूपी नव्हता, त्याला काही तासांचाही अवधी मिळाला नाही आणि तो निर्णय रद्द केला गेला. अर्थात आधी एक बोलायचे आणि नंतर दुसरेच करायचे, ही पाकनीती भारतासाठी काही नवीन नाही. मात्र, यावरूनच लोकशाही मार्गाने सत्तेत आलेल्या सरकारला जनहिताचे निर्णय असे फिरवावे लागतात यातच पाकिस्तानमधील अंतर्गत गलथानपणा समोर येतो. तेथील सरकारवर लष्कराचे व लष्करावर दहशतवादाचे प्रभुत्व आहे, हे यातून पुन्हा एकदा सिद्ध होते, असे म्हटले तर वावगे ठरणार नाही.

 

 

 

पाकिस्तान आजमितीस अनेकविध समस्यांचा सामना करत आहे. कोरोना काळात तेथे रुग्णशय्यादेखील उपलब्ध नसल्याचे वृत्त झळकले होते. दारिद्य्र, महागाईमुळे आधीच पाकिस्तान ग्रासला आहे. चीनशी जवळीक साधून तो आपले सार्वभौमत्वदेखील आता गमावतो की काय, अशी स्थिती दिसून येते. अशा वेळी अहंपणा, द्वेष आणि जम्मू-काश्मीरला ‘कलम ३७० पुन्हा लागू करण्याच्या अवास्तव मागणीसाठी घेतलेला निर्णय नजीकच्या काळात पाकिस्तानसाठी नक्कीच घातक ठरेल, असेच दिसून येते. भारत मात्र स्वयंपूर्ण देश आहे.

 

 

भारताला स्वतःचे धोरण आणि दिशा आहेत. त्यामुळे पाकिस्तानसारख्या राष्ट्रावर भारत नक्कीच अवलंबून नाही. त्यामुळे पाकच्या आधीच्या आयात करण्याच्या धोरणाचा आणि आताच्या आयात न करण्याच्या धोरणाचा भारतावर काही प्रभाव पडणे शक्यच नाही. मात्र, पाकिस्तानने आपली विश्वासार्हता यामुळे पुन्हा एकदा जागतिक पटलावर गमावली, हे नक्की.