केंद्र सरकारची लस उपलब्धतेबाबत नवी नियमावली

नवी दिल्ली : देशभरात कोरोना रुग्णांची संख्या वाढत असताना कोरोना प्रतिबंधात्मक लसीकरणाचे प्रमाण वाढवण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. मात्र यात अनेक अडचणींना सामोरे जावे लागत असल्याने लसीकरणाबाबत केंद्र सरकारने नवी नियमावली जाहीर केली. सध्या केंद्र सरकारने लसीकरणाबाबत नवी नियमावली आणली असून, त्यानुसार यापुढे केंद्राकडून पुरवला जाणारा लसींचा साठा हा फक्त शासकीय लसीकरण केंद्रावरच वापरला जाईल.

या नियमावलीनुसार केंद्राकडून पुरवठा होणारा लसींचा साठा हा फक्त शासकीय लसीकरण केंद्रातच वापरला जाईल. ज्या खासगी रुग्णालयांत लसींचा जास्त साठा आहे, तो सुद्धा राज्य सरकार परत घेणार असल्याची माहिती मिळत आहे. आता लसीकरणाच्या नव्या टप्प्यासाठी लस उत्पादकांना दिलेल्या सूचनांनुसार लसीच्या उत्पादनातील ५० टक्के वाटा हा केंद्र सरकारला जाणार असून उर्वरित ५० टक्यांमध्ये खासगी रुग्णालये आणि राज्य सरकारला लस घ्यावी लागणार. परिणामी खासगी रुग्णालयांना लस उत्पादकांकडूनच लस विकत घ्यावी लागणार आहे.

परिणामी, खासगी रुग्णालयांना लस उत्पादकांकडूनच लस घ्यावी लागणार आहे. लसीकरणाच्या नव्या टप्प्यासाठीच हा निर्णय घेण्यात आला आहे. १ मेपासून राज्य सरकार आणि खासगी रुग्णालयं थेट लस उत्पादकांकडून लस घेऊ शकणार आहेत. खासगी रुग्णालयांसाठी विशेष सुचना देण्यात आल्या आहेत. मुख्य म्हणजे शासनाच्या निर्णयाप्रमाणे फक्त शासकीय केंद्रावरच नागरिकांना मोफत लसीकरणाचा लाभ घेता येणार आहे. नागरिक खासगी रुग्णालयात गेल्यास मात्र त्यांना लसीसाठी पैसे मोजावे लागणार आहेत.