नियमांचा ‘विजय’ की, न्यायाचा ‘सुजय’?

नगरचे खासदार डॉ. सुजय विखे-पाटील यांनी दिल्लीहून एका खासगी विमानाने ‘रेमडेसिवीर’ नगर जिल्ह्यात आणले. खरंतर आजूबाजूच्या राज्यात किंबहुना, देशात इतरत्र ज्या ‘रेमडेसिवीर’चा साठा व्यवस्थित आहे. त्याचा तुटवडा केवळ महाराष्ट्रातच का निर्माण झाला, हा प्रश्न जास्त महत्त्वाचा. मात्र, त्याविषयी विचार करायला महाराष्ट्रातील माध्यमांना वेळ नाही. अथवा, याचा सरकारला जाब विचारण्याची हिंमतही कोणी करू शकलेले नाही. पण, सुजय विखे-पाटील यांनी आणलेल्या ‘रेमडेसिवीर’वरून याचिका दाखल करायला मात्र चार लोक पुढे येतात. तसेच सुजय विखे-पाटील यांच्यावर गुन्हा दाखल करा म्हणून मागणी केली जाते. त्यानंतर ‘सुजय विखे अडचणीत’, ‘सुजय विखे यांच्यावर गुन्हा दाखल करण्यास मुभा’ वगैरे अशा मूर्खासारख्या बातम्या चालवल्या जातात. सुजय विखे-पाटील यांच्यावर गुन्हा दाखल करा, असे स्पष्ट आदेश न्यायालयाने कुठेही दिलेले नाहीत. न्यायालयाने प्रशासकीय पातळीवर पडताळणी करण्याविषयी सूचना दिली आहे. सुजय विखे-पाटील यांचा गुन्हा काय? तर त्यांनी स्वतःच्या जिल्ह्यातील रुग्णांसाठी ‘रेमडेसिवीर’ आणले? स्वतःच्या जिल्ह्यातील असहाय रुग्णांचे औषधाविना प्राण जाताना ते पाहू शकले नाहीत, हा गुन्हा असू शकतो का? महाराष्ट्राचे सरकार अथवा खुद्द नगर जिल्ह्याचे महसूलमंत्री विजय उर्फ बाळासाहेब थोरात हीच औषधे उपलब्ध करून देण्यात अपयशी ठरले आणि सुजय सुजय विखे-पाटील मात्र ‘रेमडेसिवीर’ आणून देऊ शकले, हा सुजय यांचा गुन्हा आहे? विजय उर्फ बाळासाहेब थोरात हे त्याच नगर जिल्ह्याचा नंतर दौरा करतात आणि सर्वसाधारण औषधेही जिल्ह्यात उपलब्ध नसल्याची ग्वाही देतात. मग अशा निकडीच्या वेळी ‘रेमडेसिवीर’चा साठा आणून देणारे सुजय विखे-पाटील गुन्हेगार कसे? म्हणून आज प्रश्न विचारावासा वाटतो, नियमांचा विजय की, न्यायाचा सुजय?

गुन्हा दाखल करताना गुन्हेगाराच्या हेतूला अनन्यसाधारण महत्त्व आहे. एखादी कृती करताना संबंधित व्यक्तीचा हेतू गुन्हा करण्याचा होता का, या एका प्रश्नावर संबंध गुन्हेगारी न्यायशास्त्र उभारलेले आहे. त्यातही गरजेच्या प्रसंगी, निकडीच्या वेळी केलेली कृती नियमबाह्य असली तरी गुन्हा ठरते का, याचाही विचार करायला पुरेपूर वाव आहे. न्यायशास्त्राने गरजेच्या वेळी अपरिहार्यता म्हणून केलेली कृती गुन्ह्याच्या व्याख्येतून आजवर अनेकदा वगळली आहे. ‘रेमडेसिवीर’ची गरज होती, ही वस्तुस्थिती कोणीही नाकारू शकलेले नाही. सुजय विखे-पाटील यांनी केवळ ते उपलब्ध करून दिले, तर त्यावरून इतका हलकल्लोळ माजवण्याचे कारण काय? भाजपकडे ‘रेमडेसिवीर’ कुठून येतात, असा प्रश्न आताही काही लोक मूर्खासारखे विचारत असतात. पण, हाच प्रश्न तुम्ही राज्याच्या मंत्र्यांना विचारून बघितला पाहिजे. त्याचे कारण महाराष्ट्र वगळता इतक्या मोठ्या प्रमाणावर ‘रेमडेसिवीर’चा तुटवडा अन्यत्र कुठेही नाही. महाराष्ट्रात ‘रेमडेसिवीर’ आणून देण्यासाठी तयार असलेल्या कंपनीच्या मालकाला राज्य शासनाचे पोलीस उचलून आणतात. त्याचे पुढे काय होते, याचा थांगपत्ता कोणाला लागत नाही. त्यानंतरही यांचे बावळट हस्तक देवेंद्र फडणवीस पोलीस स्टेशनला का गेले, वगैरे प्रश्न विचारत बसतात. मात्र, ‘रेमडेसिवीर’चे काय झाले, हा प्रश्न विचारत नाही?

न्यायालयांनाही या प्रकरणाची दखल घ्यायला भरपूर वाव आहे. ‘ब्रुक्स फार्मा’ कंपनीच्या मालकाला राज्य शासनाच्या पोलिसांनी कशासाठी उचलून आणले होते आणि त्याचे पुढे काय झाले, हा प्रश्न महाराष्ट्राच्या न्यायशास्त्रींनी खडसावून विचारला पाहिजे. जर निष्कारण ‘ब्रुक्स फार्मा’ कंपनीच्या मालकाला त्रास दिला गेला असेल, तर त्याचे मानसिक परिणाम फार्मा व्यावसायिकांवर झाल्याचे नाकारता येणार नाही. तसेच ‘ब्रुक्स फार्मा’ प्रकरणामुळे राज्याला मिळायचे ‘रेमडेसिवीर’ रखडले का, हादेखील प्रश्न आहे. खासगी व्यक्तीला ‘रेमडेसिवीर’ कसे उपलब्ध होतात, हा प्रश्न विचारण्यापेक्षा जे ‘रेमडेसिवीर’ खासगी व्यक्तीला उपलब्ध होतात तेच ‘रेमडेसिवीर’ उपलब्ध करून घेण्यात राज्य सरकार का कमी पडते, हा प्रश्न अधिक तर्कसंगत नव्हे का? पण, सध्या महाराष्ट्रात तर्कसुसंगत असण्याला काही किंमत राहिलेली नाही, असेच म्हणावेसे वाटते. कारण, लसीच्या तुटवड्यावरून माध्यममित्रांना हाताशी धरून सुरू केलेला सरकारी शिमगा आता ‘रेमडेसिवीर’, ‘ऑक्सिजन’ प्रत्येक बाबतीत सुरूच असतो. आज केलेल्या मागणीचे दुसर्‍या दिवशी काय झाले, याची माहिती राजेश टोपे कधी देत नाहीत, तर आपला भोळाभाबडा चेहरा घेऊन सगळी जबाबदारी केंद्र सरकारवर ढकलण्यात ते दिवसेंदिवस माहीर होत चालले आहेत. त्यात देवेंद्र फडणवीस, सुजय विखेंसारखे कुणी पुढाकार घेत असेल तर तिथे नियमांच्या आडून राजकारण कशासाठी?

गेले वर्षभर ठाकरे सरकारचा तुघलकी कारभार नियमांना धरूनच सुरू होता. कंगनाच्या घरावर बुलडोझर चालवणे, अर्णव गोस्वामीला अटक करणे, हे सर्व काही नियमांच्या आडूनच झाले. पण, त्या सगळ्यातून निष्पन्न काय झाले? त्यावेळी ‘रेमडेसिवीर’साठी फार्मा कंपन्यांकडे बुकिंग करणे, रुग्णालये उभारणे, अशी कामे राज्य सरकार करू शकत होते. पण, कोरोनाचे संकट विचारात घेऊन तशी कोणतीही कामे ठाकरे सरकारने केली नाहीत आणि त्याचे परिणाम आज महाराष्ट्र भोगतो आहे. याच राज्य शासनाचे अधिकारी उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठासमोर ‘रेमडेसिवीर’बाबतची जबाबदारी कशारीतीने एकमेकांवर ढकलत होते, हे न्यायमूर्तींना माहीत असावे. त्याविषयीची बातमी जरी माध्यमांनी दाबून टाकली असली, तरी न्यायाधीशांना संपूर्ण वृत्तान्त कळला असेलच. न्यायालयात सुरू असलेल्या सुनावणीचा आधार घेऊन बाहेर गैरसमज पेरले जातात, म्हणून हे सगळे लिहावेसे वाटते. कारण, सुजय विखेंच्या विरोधात याचिका दाखल करणारे काही लोक राजकारणात सक्रिय-संबंधित असल्याची माहिती समोर येथे आहे. न्यायालयाने त्याविषयी चाचपणी करून पाहिली पाहिजे. नियमांचे पालन जरूर व्हावे. पण, नियम न्यायापेक्षा मोठे ठरू शकत नाहीत. नियमांचा उद्देश न्यायतत्त्वाचे रक्षण करणे, हा असतो. निकडीच्या वेळी ‘रेमडेसिवीर’ आणून देणे, ही कृती नैतिकदृष्ट्या तरी न्याय्य ठरते. कायदेशीर दृष्टीने विचार करतानासुद्धा नैतिकतेला सोडून चालणार नाही. न्यायालयीन लढाईत कोण जिंकेल हा स्वतंत्र प्रश्न. पण, नियम कालानुरूप बदलतात; न्यायाचे तत्त्व आणि त्याच्या संरक्षणार्थ लढणारे अजरामर ठरतात.