लसीकरण की फसवीकरण?

महाराष्ट्राच्या एकूणच आरोग्य व्यवस्थेतील अनागोंदीचा काल पुन्हा प्रत्यय आला. एकीकडे मुख्यमंत्र्यांनी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत १८ ते ४४ वयोगटातील नागरिकांसाठी मोफत लसीकरणाचा निर्णय जाहीर केला, तर दुसरीकडे आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी १ मेपासून लसीच्या अपुर्‍या पुरवठ्यामुळे लसीकरणच सुरू होणार नाही, असे स्पष्ट केले. त्यामुळे एका हातातून द्या आणि दुसर्‍या हातातून काढून घ्या, असाच काहीसा हा प्रकार. एकीकडे केंद्र सरकार महाराष्ट्राला पुरेशा लसी पुरवल्याचा दावा आकडेवारीसकट करत असताना, राज्य सरकार मात्र लसपुरवठ्याबाबत केंद्राकडून दुजाभाव होत असल्याची टीका करण्यातच धन्यता मानताना दिसते. त्यामुळे लसीकरणाच्या नावाखाली चाललेला हा फसवीकरणाचा खेळ सामान्यांच्या संतापात अधिक भर घालणाराच आहे. आधीच ज्येष्ठ नागरिकांच्या लसीकरणाची गती मंदावली असताना, १ मेपासून १८ ते ४४ वयोगटातील तिसर्‍या लसीकरणाचा टप्पाही दृष्टिपथात आला.


पण, राज्य सरकारने जेमतेम दोन-तीन दिवस उरले असतानाही त्यासंबंधीचे कुठलेही ठोस नियोजन केले नाही. नेमके या वर्गातील नागरिकांचे लसीकरण कुठे होणार? त्यांची वर्गवारी कशी करणार? खासगी की सरकारी रुग्णालयांत? नेमकी लस मिळणार तरी कुठे? ज्या ग्लोबल टेंडरच्या बाता मारल्या त्याचे काम कुठंवर आले? यांसारख्या प्रश्नांची उत्तरे देणे हे राज्य सरकारचे कर्तव्य होते. पण, त्याची थातुरमातुर उत्तरं आरोग्यमंत्र्यांनी देऊन वेळ निभावून नेली. त्यातच काल दुपारी ४ वाजल्यापासून ‘कोविन’ अ‍ॅपवर १८-४४ वयोगटातील नागरिकांची लसीकरणासाठी अ‍ॅपवर नोंदणीही सुरू झाली. पण, आता राज्य सरकारने लसीकरण १ मेपासून होणारच नाही म्हटल्यावर नोंदणी करायची की नाही, असा प्रश्न उपस्थित होतो. दुसरीकडे १ मेपासून महाराष्ट्रात १८ ते ४४ वयोगटातील नागरिकांचे लसीकरण सुरू होणार नसले तर मग ते कधीपासून सुरू होणार, त्याचीही काही तयारी नाही. म्हणजे एकूणच लसीच्या पुरवठ्यापासून ते नियोजन, वाटपापर्यंत सगळीकडे नुसता गोंधळच गोंधळ. तेव्हा, राज्यातील जनतेला केंद्र व राज्य सरकारमधील ‘तू-तू, मैं-मैं’ पेक्षा जलदगतीने लसीकरण करून घेण्यात अधिक स्वारस्य आहे. तेव्हा, सत्ताधार्‍यांनी एकमेकांची अशी उणीधुणी काढण्यापेक्षा लसीकरण प्रक्रिया गतिमान करावी, हीच अपेक्षा.

एकीकडे दिल्लीचे जाहिरातबाज मुख्यमंत्री आणि महाराष्ट्राचे ‘बेस्ट सीएम’ म्हणून स्वत:चीच पाठ थोपटवून घेणारे मुख्यमंत्री, असे दोघेही त्यांच्या त्यांच्या राज्यातील आरोग्य अव्यवस्थेचे खापर केंद्र सरकारवर फोडताना दिसतात. मग विषय ‘रेमडेसिवीर’चा असो, ‘ऑक्सिजन’चा, ‘व्हेंटिलेटर’चा अथवा लसींचा. राज्यात जी काही अनागोंदी चालू आहे ती जणू केंद्र सरकारच्या भेदभावामुळेच, असे चित्र वारंवार उभे केले जाते. पण, या केंद्र-राज्य आरोप-प्रत्यारोपांच्या खेळात ओडिशाचे मुख्यमंत्री नवीन पटनायक यांनी मात्र केंद्र व इतर राज्य सरकारांना मदतीचा हात देण्याचे औदार्य दाखवले. ओडिशातील जनतेसाठी मोफत लसीकरणाची घोेषणा करण्याबरोबरच महाराष्ट्र, दिल्ली, बिहारसारख्या राज्यांना त्यांनी ‘ऑक्सिजन’पुरवठाही त्वरित सुरू केला. तेव्हा, आपले राज्य सुरळीतपणे सांभाळून इतरांच्या गरजेला धावून जाणारे नवीनबाबू हेच खरं तर ‘बेस्ट सीएम.’ ओडिशाचे मुख्यमंत्री म्हणून जवळपास दोन दशकांहून अधिकचा अनुभव नवीनबाबूंच्या गाठीशी. पण, तरीही त्यांच्या लोकप्रियतेत यत्किंचितही घट झालेली नाही.


उलट कोरोनाच्या पहिल्या आणि आता दुसर्‍या लाटेदरम्यान त्यांच्या चोख व्यवस्थापनामुळे राज्यात कोरोनाची परिस्थिती नियंत्रणात राहिली. जागतिक आरोग्य संघटनेनेही ओडिशाचे त्यासाठी कौतुक केले. आताही राज्यातील साडेचार कोटी जनतेच्या मोफत लसीकरणाचा त्यांनी निर्णय घेतला. तसेच ‘ऑक्सिजन’, ‘व्हेंटिलेटर’, औषधे यांच्या पुरवठ्यावर व्यक्तिश: लक्ष दिले. नुसते ‘माझे कुटुंब, माझी जबाबदारी’ किंवा ‘मी जबाबदार’ अशी घोषणाबाजी न करता, राज्यात सर्व नागरिकांनी मास्क परिधान करावा म्हणून त्यांनी राज्यातील माताभगिनींना आवाहन केले आणि त्याचे सकारात्मक परिणामही ओडिशात दिसू लागले. त्याचबरोबर राज्याच्या आपत्कालीन निधीसाठी नवीनबाबूंनी आवाहन केल्यानंतर राज्यातील जनतेनेही सढळ हस्ते मदत केली. परिणामी, आज ओडिशामध्ये कोरोनाची स्थिती नियंत्रणात असून नवीनबाबूंनी पंतप्रधान व इतर राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांना सर्वतोपरी मदतीची तयारी दाखविली आहे. तेव्हा, मुख्यमंत्री नुसता केजरीवालांसारखा ‘आम’ असून किंवा ठाकरेंसारखा राजकीय कुळातील असणे पुरेसे नाहीच. मुख्यमंत्र्याच्या गाठीशी हवा तो प्रशासकीय अनुभव आणि त्वरित योग्य तो निर्णय घेऊन राज्याचे, राज्यातील जनतेचे हित साधण्याची प्रचंड महत्त्वाकांक्षा. असा मुख्यमंत्रीच ठरतो सर्वार्थाने ‘बेस्ट सीएम!’