उशिरा सुचलेले शहाणपण!

@@NEWS_SUBHEADLINE_BLOCK@@

    26-Apr-2021   
Total Views |

election commission_1&nbs

कुणी राजकीय पक्ष म्हणेल, आमच्या पक्षांच्या सभांमध्ये कोरोना नियमावलीचे पालन केले गेले वगैरे, तर तो दावा साफ खोटा ठरावा. कारण, जिथे गर्दी एकत्र येते, तिथे कोरोना प्रादुर्भावातही साहजिकच भर पडते. मात्र, कोरोना महामारीच्या एका भीषण वर्षानंतरही राजकीय पक्षांसह निवडणूक आयोगानेही याकडे कानाडोळा करत नियमांचे नुसते पाढे वाचले. परिणामी, बंगालसह अन्य निवडणूक असलेल्या राज्यांतही ‘कोविड’ महामारीने पुन्हा डोके वर काढले. निवडणूक नसलेल्या राज्यांत कोरोनाची संख्या वाढती आहेच.



काही दिवसांपूर्वीच प. बंगालमध्ये निवडणूक आयोगाने रोड शो, रॅली, प्रचारसभांवर सरसकट बंदीची घोषणा केली. कोलकाता उच्च न्यायालयाच्या फटकार्‍यानंतर निवडणूक आयोगाला हे उशिरा सुचलेले शहाणपणच म्हणावे लागेल. कारण, तृणमूल काँग्रेस असो, भाजप व अन्य पक्षांच्या प्रचारसभांतून बंगालमध्ये होणारी गर्दी ही कोरोनाला आयते आमंत्रण देणारीच होती. परंतु, सर्वच राजकीय पक्षांनी आपली संपूर्ण शक्ती बंगालमध्ये पणाला लावल्याने, कोरोनाचा सरसकट मात्र विसर पडलेला दिसला. त्यामुळे आठपैकी सहा टप्प्यांतील मतदान पार पडल्यानंतर निवडणूक आयोगाने घेतलेला हा निर्णय म्हणजे वरातीमागून घोडे नाचवण्याचाच प्रकार म्हणता येईल. यातही जर कुणी राजकीय पक्ष म्हणेल, आमच्या पक्षांच्या सभांमध्ये कोरोना नियमावलीचे पालन केले गेले वगैरे, तर तो दावा साफ खोटा ठरावा. कारण, जिथे गर्दी एकत्र येते, तिथे कोरोना प्रादुर्भावातही साहजिकच भर पडते. मात्र, कोरोना महामारीच्या एका भीषण वर्षानंतरही राजकीय पक्षांसह निवडणूक आयोगानेही याकडे कानाडोळा करत नियमांचे नुसते पाढे वाचले. परिणामी, बंगालसह अन्य निवडणूक असलेल्या राज्यांतही ‘कोविड’ महामारीने पुन्हा डोके वर काढले. निवडणूक नसलेल्या राज्यांत कोरोनाची संख्या वाढती आहेच.


पण, याचाच अर्थ बाकी निवडणूक सुरू असलेल्या राज्यांनी ताळतंत्र सोडून नियम धाब्यावर बसवावेत, असा अजिबात नाही. पण, बंगालमधील सत्ताधारी तृणमूल काँग्रेसने याबाबत ठोस भूमिका न घेता, भाजपशी दोन हात करण्यासाठी प्रचारामध्ये झोकून दिले. शेवटी भाजपला ‘बाहेरचे’ म्हणून हिणवणार्‍या बंगालच्या दीदींनी, त्यांच्या पक्षाने स्वत:हून राजकीय सभा बंद करण्यासाठी पुढाकार का घेतला नाही? पंतप्रधानांना, निवडणूक आयोगाला तशी का बरं विचारणा केली नाही? दीदींना जर एवढीच बंगालची, बंगाली जनतेची काळजी होती, तर राजकीय मतभेद दूर सारून जनहितासाठी प्रचारसभांवर आपणहूनच त्यांनी बंदी घोषित करायला होती. पण, दीदींनी यापैकी काहीएक पाऊल उचलले नाही. कारण, दीदींनाही जिंकायचे आहेच, मग जनतेचा जीव गेला तरी बेहत्तर! जे बंगालमध्ये घडले, तोच प्रकार तामिळनाडूमध्येही. तेव्हा, निवडणूक आयोगाने परिस्थितीचे गांभीर्य ओळखून लोकशाहीचा हा उत्सव साजरा करावा. पण, आता लोकच असे मरू लागले, तर मग लोकशाहीचे काय?



शेषन यांचा आदर्श घ्यावा!


एकीकडे देशात कोरोना रुग्णसंख्येने दैनंदिन तीन लाखांचा टप्पा ओलांडला असताना, पाच राज्यांतील निवडणूक प्रचार मात्र जोरात सुरू होता. यावर मद्रास उच्च न्यायालयानेही संताप व्यक्त करत देशातील या दुसर्‍या लाटेला निवडणूक आयोग व त्यांचे अधिकारीच जबाबदार असल्याचे सांगत ताशेरे ओढले. यावरून राजकीय पक्षांसह निवडणूक आयोगावरील न्याययंत्रणेचा तसेच जनतेचा रोषही अधोरेखित होतो. पण, याच निवडणूक आयोगाला राजकीय छत्रछायेतून आणि सरकारी दबावतंत्रातून बाहेर काढण्याचे काम केले ते देशाचे दहावे केंद्रीय निवडणूक आयोगाचे आयुक्त टी. एन. शेषन यांनी. म्हणूनच १० नोव्हेंबर, २०१९ साली निधन झालेल्या शेषन यांचे नाव आजही भारतीय निवडणुकीच्या इतिहासात तितकेच आदरपूर्वक घेतले जाते.

शेषन यांनी निवडणुकीच्या एकूणच प्रक्रियेला शिस्तीच्या धाग्यात गुंफले. निवडणुकांपूर्वी, निवडणुकांदरम्यान आणि निवडणुकांनंतरची नियमावलीही निवडणूक आयोगाने स्पष्ट केली आणि तिचे काटेकोर पालन बंधनकारक असून गोष्टी केवळ कागदोपत्रीच राहणार नाहीत, याची खबरदारी घेतली. शेषन यांनाही राजकीय पक्षांच्या विरोधाला सामोरे जावे लागले होते. पण, त्यांनी आपला दृढ निश्चय कायम ठेवला आणि भारतीय निवडणुकांचे रूपडेच पालटले. उमेदवारांच्या नामनिर्देशन पत्राचे कडक नियम, सत्य माहितीवर आधारित प्रतिज्ञापत्र, थकबाकी जाहीर करणे, निवडणूक प्रचाराचा हिशोब, परवानग्यांची नियमावली, सरकारी यंत्रणांचा निवडणुकीतील गैरवापर रोखणे, बोगस मतदानाला आळा घालण्यासाठी ‘ईव्हीएम मशीन’चा वापर, निवडणुकीतील हिंसाचारावर कठोर कायदे अशा कित्येक नियमांमुळे निवडणूक आयोगासोबतच भारतीय निवडणुकीचा चेहरामोहराच शेषन यांनी बदलून टाकला. केंद्रीय निवडणूक आयोगानेही त्यांच्या पूर्वसुरींपैकी शेषन यांचा हा आदर्श कायम स्मरणात ठेवायला हवा. निश्चितच आयोगाच्या आजवरच्या कामगिरीमुळेच भारतात निवडणुका शांततेत पार पडल्या आहेत. त्या यापुढेही पार पडतील, यात शंका नाही. पण, सध्याची महामारीची परिस्थिती लक्षात घेता, आयोगानेही कठोर भूमिका घेणे ही काळाची गरज होती. परंतु, दुर्दैवाने तसे झाले नाही. तेव्हा, निवडणूक आयोग या सर्व बाबींची किमान आगामी काळातील निवडणुकीत दखल घेईल, एवढीच अपेक्षा!

@@AUTHORINFO_V1@@