परतफेड

कोरोना संसर्गाच्या दुसर्‍या लाटेचा सामना करणार्‍या भारताला गुडघ्यावर आणण्याची हीच योग्य वेळ आहे, असा समज अमेरिकेच्या बायडन-हॅरिस प्रशासनाचा झाला होता. त्यामुळे लस उत्पादनासाठी आवश्यक तो कच्चा माल रोखून धरण्याचा निर्णय त्यांनी घेतला. त्यामागे सोरोसप्रणित जागतिक पुरोगामी व्यवस्थेची मोठी भूमिका असल्याचे बोलले जाते. मात्र, हॅरिस बाईंना अपेक्षित असे काहीही झाले नाही. कारण भारताने गुडघे टेकण्यास स्पष्ट शब्दात नकार तर दिलाच; पण त्यासोबतच आवश्यक त्या वस्तूंची पूर्तता करण्यासाठी दुसरा मार्गदेखील लगेच शोधून काढला. त्यामुळे त्याचा धक्का बसलेल्या अमेरिकेने स्वत:ची आणखी शोभा होऊ नये म्हणून भारताला सर्वतोपरी मदत करण्याचा निर्णय घेतला.

आता अमेरिकेकडून मदत होईलच; पण तोपर्यंत भारताने जगातील अन्य देशांकडून मदत मिळविण्यास केलेला प्रारंभ आणि त्यात आलेले यश हे भारताच्या परराष्ट्र धोरणाच्या यशाचे निदर्शक ठरले आहे. त्यामुळे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी गेल्या सात वर्षांत नेमके काय कमविले आहे, हे पुन्हा एकदा स्पष्ट झाले आहे. जागतिक समुदायाने ‘सर्जिकल स्ट्राईक’, ‘एअर स्ट्राईक’, डोकलाम, पूर्व लडाख आदी प्रश्नांवर भारताच्या बाजूने उभे राहण्याची भूमिका घेतली होती. त्याचप्रमाणे आतादेखील भारत कोरोना संसर्गाच्या दुसर्‍या लाटेचा सामना करीत असताना जागतिक समुदाय भारतासोबत उभा राहिला आहे. भारताने संकटाच्या काळातही ‘व्हॅक्सिन’मैत्रीद्वारे पुन्हा एकदा जगाला आपल्या उदारतेचा परिचय करून दिला, त्याची परतफेडही जगातील अनेक देश करीत आहेत.

देशातील ‘ऑक्सिजन’ची कमतरता भरून काढण्यासाठी सौदी अरेबियाने 80 मेट्रिक टन द्रवरूप ‘ऑक्सिजन’चा पुरवठा करण्यास प्रारंभ केला आहे. त्यासाठी त्यांनी अदानी समूहाची मदत घेतली आहे. सौदी अरेबियासोबत गेल्या काही वर्षांत घनिष्ट झालेल्या संबंधांचा असा लाभ भारताला झाला आहे. ब्रिटननेदेखील दुसर्‍या लाटेचा प्रकोप वाढल्यामुळे भारताला सर्वतोपरी मदत करण्याचा निर्णय घेतल्याचे पंतप्रधान बोरिस जॉन्सन यांनी जाहीर केले. त्यानुसार भारताला ब्रिटनकडून ‘व्हेंटिलेटर’, ‘ऑक्सिजन कॉन्सन्ट्रेटर’, चाचणी किट्स आणि अन्य आवश्यक औषधांसह सुमारे ६०० विविध वैद्यकीय उपकरणांचा पुरवठा केला जाणार असल्याचे ब्रिटनच्या भारतातील उच्चायुक्तालयातर्फे सांगण्यात आले आहे.

जर्मनीच्या चॅन्सलर अँजेला मर्केल यांनीदेखील जर्मनी भारतासाठी साहाय्यता मिशनची तयारी करीत असल्याचे जाहीर केले. भारत आणि जर्मनीदरम्यानच्या मजबूत संबंधांची ग्वाही त्यामुळे पुन्हा एकदा मिळाली. अत्याधुनिक आणि कमीत कमी वेळात जास्तीत जास्त ‘ऑक्सिजन’चे उत्पादन करणारे प्लांट्स जर्मनीहून भारतात आणले जात आहेत. त्यामुळे देशातील ‘ऑक्सिजन’चा पुरवठा सुरळीत होण्यास मोठ्या प्रमाणावर मदत होणार आहे. फ्रान्सनेदेखील भारतासोबत उभे असल्याची ग्वाही देत हवी ती मदत करण्याची घोषणा केली आहे. त्याचप्रमाणे युरोपियन युनियनदेखील भारतासोबत ठामपणे उभे असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. युरोपियन युनियनमधील २७ देश मिळून भारतास ‘ऑक्सिजन’चा पुरवठा करीत आहेत. त्याचप्रमाणे आवश्यक तो औषधांचाही पुरवठा होण्यास प्रारंभ झाला आहे.

‘ऑक्सिजन’ वाहून नेण्यासाठी आवश्यक असलेल्या ‘क्रायोजेनिक टँकर्स’चा पुरवठा करण्यात सिंगापूरने सर्वप्रथम भारताची मदत केली. सिंगापूरहून हवाई मार्गाने ‘क्रायोजेनिक टँकर्स’ भारतात आणण्यात आले. त्यामुळे भारतीय रेल्वेच्या ‘ऑक्जिसन एक्सप्रेस’ला त्याचा मोठ्या प्रमाणावर लाभ झाला आहे. ऑस्ट्रेलियाचे पंतप्रधान स्कॉट मॉरिसन यांनी भारतास सर्वतोपरी मदत करण्याचे आश्वासन दिले असून ‘पीपीई किट्स’, ‘ऑक्सिजन’ पुरविण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्याचप्रमाणे भारताचा भरवशाचा मित्र असलेल्या रशियाकडूनही ‘ऑक्सिजन कंटेनर’ आणि ‘ऑक्सिजन कॉन्सन्ट्रेटर’ घेण्याचा विचार सुरू आहे. त्यामुळे भारताला कोंडीत पकडण्याचा प्रयत्न जरी अमेरिकेने केला असला, तरीदेखील भारताने त्यातून अगदी सहजपणे मार्ग काढला आहे. ही घटना भारताच्या परराष्ट्र धोरणासह जागतिक समुदायास भारताविषयी असणारा विश्वास अधोरेखित करणारा ठरला आहे. त्याचप्रमाणे अमेरिकेसदेखील एका गोष्टीचा जाणीव करून देण्यात भारत यशस्वी ठरला आहे. ती म्हणजे संकटाच्या काळात अडवणूक करून एखाद्या देशाला गुडघ्यावर आणण्याची खेळी दरवेळी यशस्वी होऊ शकत नाही.