लसीकरणाचे नियोजन आवश्यक!

@@NEWS_SUBHEADLINE_BLOCK@@

    21-Apr-2021   
Total Views |

vaccine_1  H x
 
 
दि. १ मेपासून १८ वर्षांवरील सर्व नागरिकांना लसीकरणाचे दरवाजे खुले होणार आहेत. सरकारी किंवा खासगी रुग्णालयांत सर्वसामान्यांना ही लस घेता येईल. पण, या लसीकरणासाठी देशातील आणि खासकरून राज्यातील प्रशासकीय यंत्रणा कितपत सज्ज आहेत, असाच प्रश्न उपस्थित होतो. लसीकरणामध्ये महाराष्ट्र देशात अव्वल असला, तरी अखेरीस अनेक ठिकाणी लसीच्या तुटवड्यांमुळे लसीकरण ठप्प पडले. म्हणजेच काय, लसीची मागणी आणि पुरवठा यांचा ताळमेळ न बसल्याने लसीकरणाचा पुरता बोजवारा उडाला. कित्येक पात्र नागरिकांना लसींअभावी परत घरी परतावे लागले. तेव्हा, लसीकरणाच्या पहिल्या, दुसर्‍या टप्प्यातून निर्माण झालेल्या अडचणींतून सरकार आणि प्रशासकीय यंत्रणांनी धडे घेतले असतील तर उत्तम! ज्येष्ठ नागरिकांसाठी लसीकरणाचा प्रारंभ झाल्यानंतर ‘ऑनलाईन’ नोंदणीचा उडालेला फज्जा ते लसीकरण केंद्रांवर उसळलेल्या गर्दीचा मन:स्ताप नागरिकांना सहन करावा लागला. पण, आता १८ वर्षांवरील नागरिकांच्या लसीकरणाला प्रारंभ केल्यानंतर या केंद्रांवर किती गर्दी उसळेल, याचा विचार आधीच करायला हवा. तसेच ‘ऑनलाईन’ कार्यप्रणाली अधिकाधिक दोषमुक्त कशी ठेवता येईल, सर्व्हर-यंत्रणा डाऊन होणार नाही, याची खबरदारी घ्यावीच लागेल. त्यासंबंधीच्या सूचना या वर्गापर्यंत पोहोचवाव्या लागतील, जेणेकरून गोंधळ उडणार नाही; अन्यथा लसीकरण केंद्रातील धिंडवड्यांचे व्हिडिओ फेसबुक-व्हॉट्स अ‍ॅपवरून व्हायरल व्हायला वेळ लागणार नाही. तसेच या वर्गानेही लगेच पहिल्याच आठवड्यात लसीकरणासाठी गर्दी करायचे टाळायला हवे. तेव्हा, प्रशासनाने वेळीच नियोजन न केल्यास, 1 मेपासून सुरू होणार्‍या लसीकरण प्रक्रियेतील हा गोंधळ हा आधीपेक्षा खूप मोठा असेल. कारण, या वर्गातील नागरिकांची संख्याही अधिक आहे. ही काम करणारी, शिक्षण घेणारी लोकसंख्या असून त्यांनाच प्रामुख्याने उदरनिर्वाहासाठी घराबाहेर पडावे लागते. त्यामुळे त्यांचे लसीकरण होणे गरजेचे होतेच. पण, आता ही प्रक्रिया सुरळीत पार पडेल, त्याचा बोजवारा उडणार नाही, ही जबाबदारी केंद्र व राज्य सरकारला उचलावी लागेल. यामध्ये पुन्हा राजकारण येता कामा नये, एवढीच किमान अपेक्षा. कारण, सामान्य जनतेला राजकारणापेक्षा आता आपला जीव केव्हाही अधिक महत्त्वाचा आहे.
 
 
 

‘चाय-पानी’ची कीड

 
 
 
आपल्या देशात केंद्रीय स्तरावर राजकीय-शासकीय भ्रष्टाचार, घोटाळे, लाचखोरी यांचे प्रमाण घटले असेलही; पण राज्य स्तरावर, स्थानिक पातळीवर ही ‘चाय-पानी’ संस्कृती आजही कायम दिसते. सरकारी कामांमध्ये तर याचा प्रत्यय गावखेड्यापासून ते मंत्रालयापर्यंत अगदी सर्वसामान्य. इतकी ही गोष्ट सर्वसामान्यांनाही अंगवळणी पडलेली की, जणू हॉटेलमध्ये जेवल्यानंतर बिलाचे पैसे मोजूनही टीप देतोच ना, त्याचप्रमाणे सरकारी काम व्हायचे असेल तर ‘चाय-पानी’ तर द्यावेच लागते, असा एक प्रचलित समज. पण, किमान ‘कोविड’ महामारीच्या या भीषण परिस्थितीत तरी असे ‘चाय-पानी’ तोंड वर करून मागणार्‍यांनी आणि देण्यार्‍यांनीही विचार करायलाच हवा. हे सांगायचे कारण म्हणजे, या ‘चाय-पानी’चा नुकताच आलेला एका वैयक्तिक अनुभव... काही दिवसांपूर्वी घरातील एका सदस्याची ‘कोविड’ चाचणी ‘पॉझिटिव्ह’ आली. फारसा त्रास नसला तरी लक्षणे कोरोनाचीच होती. चाचणी ‘पॉझिटिव्ह’ आल्याचेही सुरुवातीला फक्त फोनवरून समजले आणि रात्री काय तो रिपोर्ट फोनवर पाठवला गेला. असो. घरच्या घरी विलगीकरणाच्या गडबडीत असताना घर सॅनिटाईझ करायला येत आहोत, म्हणून फोन आणि काही मिनिटांनी पालिकेची ही मंडळी फवारे घेऊन दारात हजर. ना अंगावर ‘पीपीई किट’ आणि ना पालिकेचा गणवेश. त्यामुळे पालिकेने कदाचित सॅनिटायझेशनचे काम कुणा एजन्सीला आऊटसोर्स केले असावे, असा कयास बांधला. पाच मिनिटांच्या आत मंडळींची औषध फवारणी झालीही. (किती ती कार्यतत्परता!) आता पालिकेचं म्हटलं की फवारणी ही ओघाने निःशुल्कच! तरी जाता जाता दारात “सर, कधी सॅनिटायझेशनची गरज लागली तर बोलवा. हा घ्या माझा नंबर. आम्हाला थेट फोन करा. त्याचे वेगळे चार्जेस लागतील.” नंबर घेण्याची औपचारिकता पार पडली आणि दाराबाहेर गेल्यावर मात्र हळूच “सर, थोडं ‘चाय-पानी’ मिळेल काय?” असा प्रश्न. लगोलग “नाही!” म्हणत दार लावून घेतलं. पण, मनात हाच प्रश्च घोळत राहिला की, पालिकेचे कर्मचारी असतील तर त्यांना पगार मिळतोच की, आणि कंत्राटी असतील तर घरटी सॅनिटायझेशनचे पैसेही पालिका देतेच की. मग पुन्हा ‘चाय-पानी’ची चिरीमिरी का? तेव्हा, अशा ‘चाय-पानी’वाल्यांना खरेखुरे ‘चहा-पाणी’ एक वेळ देऊ; पण चार पैशांची वरकमाई नकोच!
 
 
 
 
@@AUTHORINFO_V1@@