केंद्राबद्दल रेमडेसिवीरची अफवा पसरवणे मलिकांना महागात : तक्रार दाखल

रायगड : केंद्र सरकारने रेमडेसिवीर कंपन्यांना महाराष्ट्राला औषधे देण्यास प्रतिबंध घातल्याची अफवा पसरवणे राज्याचे अल्पसंख्यांक मंत्री व राष्ट्रवादीचे प्रवक्ते नवाब मलिक यांना चांगलीच महागात पडणार आहे. त्यांच्या विरोधात या प्रकरणी रायगड पोलीसांत तक्रार दाखल झाली असून महामारी काळात कोरोनाबद्दल अफवा पसरवल्याने त्यांच्या अडचणीत वाढ होण्याची शक्यता आहे.

 

 

 

मुंबई उच्च न्यायालयाचे वकील व भाजप युवा मोर्चाचे प्रदेश सचिव हृषीकेश जोशी यांनी ही तक्रार दाखल केली आहे. महाराष्ट्रात सध्या 'एपीडिमिक डिसीज ऍक्ट' तसेच 'आपत्कालीन कायदा' लागू आहे. सरकारच्या विविध परिपत्रकानुसार, व भारतीय दंडविधान संहितेनुसार कोरोना विषाणूच्या अनुषंगाने समाजात अफवा पसरवणे गैर आहे. महाराष्ट्र राज्यात सध्या रेमेडिसिव्हीर औषधांचा पुरवठा अनियमित होत असून यामुळे कोव्हीड रुग्ण दगावत आहेत. हे इंजेक्शन लोकांना उपलब्ध होत नाही. केंद्र सरकारने याबाबत महाराष्ट्राला कोरोना महामारीच्या निर्मुलनाबद्दल आवश्यक ते सर्वाधिकार दिले आहेत.

 

 

 

 

मात्र, तरीही राजकारणासाठी मंत्री नवाब मलिक यांनी शनिवारी केंद्र सरकारबद्दल जाणून बुजून अफवा पसरवण्याचा प्रयत्न केला. महाराष्ट्र राज्यात रेमेडिसिव्हीर औषधे देण्यास कंपन्यांना केंद्राने कोणतेही बंधन घातलेले नाही, असे असताना नवाब मलिक यांनी केंद्र सरकारने या औषधांच्या निर्मिती करणाऱ्या कंपन्या यांच्यावर महाराष्ट्राला औषध देऊ नका असे सांगितल्याचे खोटे ट्विट केले. राज्यातील विविध माध्यमांनी त्यांच्या वक्तव्याचे वृत्त प्रसारित केले आहे.

 

 

 

केंद्र सरकार महाराष्ट्र राज्याला रेमेडिसिव्हीर औषध मिळू देत नाही, असा गैरसमज मुद्दामहून पसरवण्यात आला. नवाब मलिक यांनी केलेल्या वक्तव्यामुळे खोटी माहिती विविध माध्यमातून प्रसिद्ध झाली असून नवाब मलिक यांच्याकडे केंद्राचा असा कुठला अध्यादेश होता किंवा आहे? तसेच त्यांना कोणत्या कंपनी ने असे कथन केले आहे की केंद्राने महाराष्ट्र राज्याला रेमेडिसिव्हीर औषध पोचवण्यापासून मज्जाव घातला आहे?, असा प्रश्न तक्रारकर्त्यांनी विचारला आहे.

 

 

 

मलिक यांचे विधान अत्यंत बेजबाबदार असून त्यांच्या या विधानामुळे समाजात असंतोष निर्माण झाला असून त्यांनी स्वत:च मंत्री असताना अफवा पसरवून भारतीय दंडविधान संहितेच्या तरतूदीनुसार व एपीडिमिक डिसीज कायद्यानुसार गुन्हा केला आहे. मी याबाबतचे वृत्त सोशल मीडियातून वाचले आहे. व मी त्यांचे ट्विटर हँडल पाहिले असून त्यांच्या वृत्ताची ही लिंक आहे.

 

 

https://twitter.com/news24tvchannel/status/1383354771281645572?s=19 तसेच याबाबत फ्री प्रेस या वृत्तपत्राने माहिती दिली असून हे मंत्री म्हणतात त्यात तथ्य नसून हे फौजदारी गुन्ह्यास कृत्य आहे. त्याची लिंक पहावी. https://twitter.com/news24tvchannel/status/1383354771281645572?s=19. तरी मंत्री नवाब मलिक यांच्यावर आवश्यक ती फौजदारी कारवाई करून अफवास प्रतिबंध घालावा, अशी मागणी रायगड पोलिसांकडे करण्यात आली आहे.