मुस्लीम निर्वासित आणि कट्टरपंथी...

 

 

 

पाल्य शाळेत शिकत असताना कोणत्याही कारणाने शाळेत यावे लागत असेल, तर पालकांना आपला धार्मिक, पारंपरिक आणि विशिष्ट ओळख असलेला पोषाख घालण्यास कायद्याने बंदी, तसेच अल्पवयीन मुलामुलींना आपला चेहरा झाकण्यास बंदी, सार्वजनिक ठिकाणी विशिष्ट धार्मिक प्रतीक घालण्यास बंदी, विद्यापीठांमध्ये प्रार्थना बंदी, विवाह किंवा इतर प्रसंगी दुसर्‍या देशाचा झेंडा लावण्यास, नाचविण्यास कायद्याने मनाई, सार्वजनिक स्वीमिंग पूलवर बुरखा घालण्यास बंदी. या सर्व बंदी असलेला कायदा फ्रान्समध्ये नुकताच पारीत झाला. अर्थात, हा कायदा त्या देशातील सर्वच धर्मीयांना लागू आहे. ख्रिश्चन, हिंदू, पारशी किंवा तत्सम कोणत्याही धर्माच्या, कोणत्याही लोकांनी या कायद्याला विरोध केला नाही. मात्र, जगभरातल्या तमाम कट्टरपंथी मुस्लिमांनी मात्र या कायद्याला विरोध केला आहे. फ्रान्सचे मुस्लीम आणि त्यांच्यासोबतच जगभरातील कट्टरपंथीय मुस्लीम सांगत आहेत की, हा कायदा फ्रान्सने केवळ मुस्लिमांना त्रास देण्यासाठी लागू केला आहे. मुस्लिमांनी त्यांच्या प्रथा पार पाडू नयेत, जीवनात धार्मिकता जोपासू नये म्हणून हा कायदा आहे, तर फ्रान्सचे म्हणणे आहे की, आपण कोणत्याही प्रकारच्या कट्टरतेविरोधात उभे ठाकलो असून, देशाला धोका असणार्‍या कट्टरतेला विरोध म्हणून हा कायदा आहे. कुणीही वेगळेपणा न जोपासता फ्रान्सचे नागरिक हीच त्यांची ओळख अबाधित राहावी म्हणून हा कायदा केला आहे. दुसरीकडे फ्रान्स आणि फ्रान्समधील मुस्लीम या दोघांनाही समर्थन किंवा असमर्थन न देणार्‍या तटस्थ विचारवंतांचे म्हणणे आहे की, या कायद्यामुळे छुप्या दहशतवादाला, अतार्किक वैचारिक दहशतवादाला, कट्टर उग्र धार्मिकतेमुळे उद्भवणार्‍या उद्ध्वस्ततेला आळा बसणार आहे. लहान मुलं ही निष्पाप असतात. त्यांचे चेहरे झाकून त्यांचे बालपण हिरावणे हे वाईटच! तसेच ज्या देशात राहता, जगता, खाता, प्रगती करता, त्या देशात दुसर्‍या देशाचा झेंडा कसा लावू शकता? हे तर मुस्लीम धर्मातील इमानाच्या बाहेर आहे. सार्वजनिक स्वीमिंग पुलवर कुणीही पूर्ण कपडे घालून पोहू नये, असे गृहीत असताना या ठिकाणी बुरखा घालून येणे याला काय अर्थ आहे? तसेच बुरख्याच्या आड कोण आहे, हेसुद्धा लक्षात येत नाही. मग हा देशाच्या सुरक्षिततेला धोका नाही का? विद्यापीठामध्ये प्रार्थना करून विद्यापीठाची जागा अडवणे, ज्यांना इस्लामवर श्रद्धा नाही किंवा गैरइस्लाम धर्माचे आहेत, त्यांना जबदरस्तीने त्यांच्या इच्छेविरोधात प्रार्थना का ऐकवायची? तर अशा या दोन विचारांचे सध्या द्वंद्व सुरू आहे.

 

 

 

कायदा फ्रान्सचा; पण यावर जगभरात वादळ उठले. यावरही काही लोकांचे म्हणणे आहे की, एखाद्या देशात काय कायदा बनवावा, हा त्या त्या देशाचा अधिकार आहे. जर कायद्याने कुणाची प्राणहानी किंवा जगण्यास अत्यंत प्रतिकूल परिस्थिती निर्माण होत असेल, तर त्या कायद्याला संयुक्त राष्ट्र किंवा तत्सम संस्था आव्हान देऊ शकते. असो. तसेही ‘चार्ली हेब्दो’ प्रकरणामुळे फ्रान्सची जनता मुस्लीम दहशतवादाच्या विरोधात आहेच. कार्टुन्स काढले म्हणून कुणाला जीवंत मारणे हे फ्रान्ससारख्या मानवी स्वातंत्र्य जपणार्‍या देशातील नागरिकांना भयंकर वाटते. अर्थात, हे भयंकर तर आहेच म्हणा!

 

 

जगभरात आता दोन गट पडले आहेत, ते म्हणजे मुस्लीम धार्मिकतेच्या नावाखाली दहशत पसरवणारा एक गट आणि दुसरा गट आहे दहशतवादाला निकराने विरोध करणारा. हा दहशतवाद मुस्लीम देशांनाही रसातळाला नेत आहे. मुस्लीम वर्चस्व असलेला सीरिया हा देश याचे उत्तम उदाहरण. सीरियाच्या भयानक दहशतवादी परिस्थितीला कंटाळूने लोक सीरिया सोडून पळत आहेत. ९४ शरणार्थी म्हणून डेन्मार्कला पोहोचले. त्यांना डेन्मार्कने ‘शरणार्थी’ म्हणून आसराही दिला होता. पण, संयुक्त राष्ट्राचे आणि ‘अ‍ॅमनेस्टी इंटरनॅशनल’चे म्हणणे डावलून डेन्मार्कने या शरणार्थींना आता नाकारले आहे. डेन्मार्क सरकारने या शरणार्थींना सांगितले की, सीरियामध्ये काही ठिकाणी शांतता आहे, तुम्ही तिथे जा. तुम्ही परत सीरियाला जात असाल, तर तुम्हाला १२ लाख ते २४ लाख रुपयांची मदतही मिळेल. डेन्मार्कने असे केले, कारण त्यांना देशात कट्टरता नको. यावरून असे वाटते की, मुस्लीम कट्टरपंथीयांनी जगभरातील त्यांच्याच मुस्लिमांना जगणे मुश्कील केले आहे. जगभरातील मुस्लीम निर्वासितांना कुणीही स्वीकारताना दिसत नाही आणि याला ‘मुस्लीम ब्रदरहूड’ही काही करू शकत नाही.