ठाकरेंच्या लॉकडाऊनमध्ये स्थानिक प्रशासनाला मनमानी अधिकार ?

मुंबई (सोमेश कोलगे) : महाराष्ट्रात लॉकडाऊन जाहीर झाला आहे. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी याविषयी घोषणा केली . राज्य शासनाने याकरिता नियमावली जाहीर केली. मात्र या नियमावलीत स्थानिक प्रशासनाला निरंकुश अधिकार दिले गेले असल्याचे प्रथमदर्शनी चित्र आहे.

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे सरकारने जाहीर केलेल्या नव्या नियमावलीत काही अपवादात्मक सेवा नमूद केल्या आहेत. मात्र त्याव्यतिरिक्त इतर अपवादात्मक सेवा कोणत्या असतील ते ठरविण्याचे सर्वस्वी अधिकार स्थानिक प्रशासनाला देण्यात आले आहेत. अपवादात्मक सेवांना सकाळी ७ ते संध्याकाळी ८ पर्यंत परवानगी असणार आहे. तसेच कोणत्याही सेवेला 'अत्यावश्यक' ठरविण्याचे अधिकारदेखील स्थानिक प्रशासनाला देण्यात आले आहेत. स्थानिक आपत्ती व्यवस्थापन प्रशासन कोणत्याही व्यवसाय, उद्योगांना 'अत्यावश्यक सेवा' म्हणून मान्यता देऊ शकते.


अत्यावश्यक सेवेविषयी निर्णय घेताना कोणतेही पात्रतेचे निकष अथवा पूर्वशर्थी राज्य सरकारने नमूद केलेल्या नाहीत. स्थानिक प्रशासनाला सर्वस्वी अधिकार देण्यात आले आहेत. तसेच स्थानिक प्रशासनाच्या याविषयीच्या निर्णयाविरोधात सरकारदरबारी अपील करण्याची तजवीज नियमावलीत नाही. त्यामुळे स्थानिक प्रशासनाला याबाबत मनमानी करण्याला वाव मिळणार का? , हा प्रश्न उपस्थित होतो आहे.