नीलमताईंचा मुख्यमंत्र्यांना घरचा आहेर!

11-Apr-2021

Total Views | 475

मुंबई : महाराष्ट्रात कोरोनाचा वाढत प्रादुर्भाव पाहता राज्यात ८ किंवा १५ दिवसांचा लॉकडाऊन करण्यात येण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे. अशावेळी लॉकडाऊन करण्यापूर्वी तीन दिवसाचा कार्यालयीन कामकाजाचा अवधी व गोरगरिबांना अन्नधान्याचा पुरेसा साठा याचे वाटप करावे अशी मागणी विधानपरिषदेच्या उपसभापती व शिवसेना आमदार नीलम गोऱ्हे यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना पत्र लिहीत केली आहे.

त्या पत्रात म्हणाल्या आहे, महाराष्ट्रात लॉकडाऊन जाहीर करण्याआधी पुढील पाऊले उचलण्याबाबत विनंती करण्यात येत आहे. स्थलांतरित मजूर व स्वयंरोजगार व्यावसायिक हा उद्योग आणि कृषी या दोन क्षेत्रांमधील दुवा आहे. त्याची हालचाल हे शहरी आणि ग्रामीण भागाला जोडण्यांचे परिमाण आहे.

मागील वर्षी लॉकडाऊन केल्यानंतर मजूर बेरोजगार तर झालेच पण ते अडकून पडले, बेघर झाले, मूलभूत गोष्टीपासून वंचित झाले, आणि वाहतुकीची साधने मिळण्याची शक्यता मावळल्याने त्यातील काहींवर घरापर्यंत चालत जाण्याची वेळ आली. भारतातील तसेच महाराष्ट्रातील अनेक स्थलांतरित कुटुंबाच्या जमिनीवर घेतल्या जाणाऱ्या तुटपुंज्या पिकाच्या मशागतीसाठी घरी जातात. तेही वेळेतपोहोचू शकले नाहीत, त्यांना दोन्ही बाजूंनी फटका बसला. यामुळे राज्य सरकारने लॉकडाऊन करताना खालील मुद्यांवर विचार करून तसेच त्याबाबत निर्णय घेऊन लॉकडाऊन जाहीर करावा, अशी मागणी नीलम गोऱ्हेंनी केली आहे.

असंघटित क्षेत्राबाबत लॉकडाऊन जाहीर करताना घ्यावयाच्या काळजीबाबत नीलम गोऱ्हेंनी केलेल्या सूचना पुढीलप्रमाणे :

१. लॉकडाऊन जाहीर करताना कमीनकमी तीन वर्किंग दिवसांचा अवधी नागरिकांना देण्यात यावा. जेणेकरून त्यांना पुढील दिवसात लागणाऱ्या वस्तूची व्यवस्था करता येईल. त्याचप्रमाणे असंघटित क्षेत्रातील कामगारांना गावी जाण्यासाठी त्यांना पुरेसा वेळ मिळेल.

२. असंघटित क्षेत्रात काम करणारे बारा बलुतेदार यात लोहार , सुतार, चांभार, ओतारी , तांबोळी, मनियार, केशकर्नतनकार, , मुलांणी, कासार, भिस्ती, सोनार, शिंपी, विणकर, लोणारी, तेली, ब्युटी पार्लर्स चे नोकर वर्ग ,ड्रायवर्स , सर्व छोटे व्यावसायीक तसेच खालील असंघटित क्षेत्रात काम करणारे कामगार हाँटेल, धाबा कामगार , स्वयंपाकी, वाढपी , स्वच्छता कामगार, हमाल, मापारी,महाराष्ट्र राज्य ८२ महाराष्ट्र विधीमंडळ मेकॅनिक, रिक्षा चालक, डिलिव्हरी बाँय, वाँचमन, वायरमन,मोटर रिपेरर, सायकल रिपेरर, पंक्चर वाले, भाजीपाला विक्रेते,फळविक्रेते, धुणे, भांडी करणाऱ्या महिला, शेतमजुर, स्वयंरोजगार क्षेत्र आणि इतर असंघटित क्षेत्र , तसेच निवासी वृद्धाश्रम, बाल व अनाथ संस्था, विशेष गरज निवासी संस्थातील सेवक व निराधार लोक यांना कुटुंबाला एक महिन्यासाठी पुरेल इतके धान्य तात्काळ रेशनवर उपलब्ध करून देण्यात यावे.

३.रेशन जरी मोफत मिळाले तरी देखील किरकोळ घरखर्च बाबी व इतर गोष्टीसाठी पैसेची आवश्यकता असते त्यामुळे लॉकडाऊन जाहीर करण्यापूर्वी मुद्दा ३ मधील यादीनुसार सर्व असंघटित कामगार,दुकाने,स्वयंरोजगार क्षेत्र व त्यातील सेवक यांना दरमाणशी ३,०००/- रु जमा करण्यात यावे.

४. बांधकाम करण्याची मुभा राज्यसरकारने बांधकाम व्यावसायिक यांना दिली असली तरी बांधकामाचे साहित्य विक्री करणारे दुकाने मात्र बंद आहेत. त्यामुळे बांधकाम व्यवसाय बंद होऊन या क्षेत्रात काम करणाऱ्या मजुरांवर उपासमारी आणि स्थलांतर होण्याची भीती आहे त्यामुळे बांधकामासाठी लागणाऱ्या साहित्याची 'वर्क स्पॉट डिलिव्हरी' साठी परवानगी देण्यात यावी. तसेच सरकारने घालून दिलेल्या नियमांचे पालन करण्याची सूचना देखील बांधकाम व्यावसायिक यांना देण्यात यावी.

आरोग्य विषयक सूचना :

१. रेमडिसिव्हीयर तसेच समान औषध असलेल्या इंजेक्शनचा अघोषित तुटवडा सुरू असल्याने सदरील इंजेक्शन मिळेपर्यंत व्यतिरिक्त इतर औषध वापरासंदर्भात तज्ञ डॉक्टर आणि आयसीएमआर यांच्याशी सल्लामसलत करून इतर औषध वापरण्यावर संशोधन व कार्य झाले आहे. त्याबाबत माहिती प्रसारण व विशेषकरून वैद्यकिय व्यावसायीक खाजगी, जिल्हा, तालुकास्तरावर सक्षमीकरण व अपडेटेड ऑनलाईन मोहिम घ्यावी.

२. ऑक्सिजन चा तुटवडा देखील मोठ्याप्रमाणात होताना दिसत आहे परंतु पुणे, मुंबई, रत्नागिरी, लातूर, उस्मानाबाद, सोलापूर तसेच इतर काही जिल्ह्यात ज्याप्रमाणे शासकीय रुग्णालयात ऑक्सिजन उत्पादन करणारी यंत्रणा उभारण्यात आली आहे. अशी यंत्रणा प्रत्येक जिल्ह्यातील शासकीय रुग्णालयात सुरू करण्यासाठी सीडीआरएफ, डी.पी.डी.सी मधून निधी उपलब्ध करण्याची आपली भूमिका स्वागतार्ह आहे. सीएसआर सोबतच आमदार निधीचाही वापर करण्यासाठी आपण अनुमती द्यावी. सदरील मुद्यांवर योग्य निर्णय होण्याबाबत संबंधित अधिकारी यांना आदेश निर्गमित करण्यात यावे.