तत्त्वहीन तर्क

मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमवीर सिंह यांच्या याचिकेवर मुंबई उच्च न्यायालयात दिवसभर सुनावणी झाली. उच्च न्यायालयात सुरू असलेली सुनावणी परमवीर यांनी दाखल केलेल्या एकमेव याचिकेवर नव्हती, तर त्या याचिकेसोबत अन्य तीन जनहित याचिकांवरदेखील सुनावणी झाली. त्यापैकी दोन याचिकाकर्त्यांनी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यासह परमवीर सिंह यांचीसुद्धा चौकशी झाली पाहिजे, अशी मागणी केली आहे. उच्च न्यायालयाने याचिकांवर दिवसभर सुनावणी घेतली. न्यायालय याविषयी आपला निकाल देईलच. त्याविषयी टिपणी करण्याचा या लेखाचा अधिकार अथवा प्रयोजन नाही. मात्र, सरकारच्या भूमिकेवर जरूर प्रश्न उपस्थित केले पाहिजेत. उच्च न्यायालयात झालेल्या सुनावणीत एकूणच तांत्रिक बाबींचा भरपूर ऊहापोह करण्यात आला. अनिल देशमुख यांची चौकशी व्हावी, अशी परमवीर यांची मागणी असेल तर मग त्यांनी तक्रार का दाखल केली नाही, हा प्रश्न उपस्थित करण्यात आला. परमवीर आपल्या कर्तव्यात कमी पडले, असे निरीक्षणही न्यायालयाने नोंदवले. त्यानंतर सरकारची बाजू लावून धरण्यासाठी आसुललेल्या अनेकांनी खटला जिंकल्यासारखा आनंद व्यक्त करायला सुरुवात केली. न्यायालयाने सर्व याचिका आदेशासाठी राखून ठेवल्या आहेत. अजून निर्णय झालेला नाही. पण, त्यापूर्वीच सरकारच्या खास वृत्तकारांनी आनंदित होण्याचे काही कारण नव्हते. मात्र, न्यायालयातील सुनावणीच्या बाबत सुरू आलेल्या बातम्यांच्या लढाईत आपली बाजू वरचढ ठरली, यामुळे सरकार खूश असले पाहिजे. कारण, आपल्या बाजूने बातम्या आणि त्यातून बुद्धिभेद याच दोन गोष्टींची राज्य सरकारला जास्त काळजी असते. मात्र, त्यातून जनसामान्यांचे गैरसमज होतात.

परमवीर यांनी गुन्हा दाखल केला का, हा प्रश्न उपस्थित होण्यामागे एक साधा तर्क होता. जर एखाद्याचे कोणावर तरी गुन्हा केल्याचे आरोप असतील, तर त्याने सर्वप्रथम तपासयंत्रणेकडे तक्रार दाखल केली पाहिजे. परमवीर यांनी त्याऐवजी मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहिले, हा आक्षेप घेण्यात आला. परंतु, एका दुसर्‍या जनहित याचिकाकर्त्याने मलबार हिल पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल केली होती. त्यांचे नाव जयश्री पाटील. जयश्री पाटील यांनी पोलीस आणि ‘सीबीआय’ दोघांकडेही तक्रार दाखल केली. तपासयंत्रणांना चौकशीचे आदेश न्यायालयाने द्यावेत, ही मागणी जयश्री पाटील यांनी केली आहे. परमवीर यांनी तक्रार दिली नाही, या तांत्रिक बाबीचा आधार घेणार्‍या सरकारला अखेर जयश्री पाटील यांच्या तक्रारीवर काय कारवाई करण्यात आली, याची माहिती न्यायालयाला द्यावी लागली. मग शेवटी पोलिसांना गुन्हा दाखल करण्यापूर्वीचे काही प्राथमिक चौकशी करण्याचे अधिकार असतात, असे सांगण्याची वेळ सरकारच्या वकिलांवर आली. मलबार हिल पोलीस ठाण्याची स्टेशन डायरी घेऊन हजर राहण्याचे आदेश देण्यात आले. सरकारच्या वतीने सांगण्यात आले की, परमवीर सिंह आणि अनिल देशमुख यांचे वैमनस्य आहे आणि त्यामुळे परमवीर आरोप करतात, असे सरकारने सांगितले.




अशाप्रकारे वैमनस्य असण्याचे कारण काय, तर ते सरकारी वकिलांनी सांगितलेले नाही. वैमनस्याचे कारण सांगणे हे सरकारी वकिलांचे काम नाहीच. पण, खुद्द अनिल देशमुख यांनी तरी तसे कारण समोर येऊन सांगितले पाहिजे. एकाबाजूला सरकारशी संबंधित संजय राऊतांसारखे लोक परमवीर यांचे कौतुक करत असतात. परमवीर आणि अनिल देशमुख यांच्यात वैमनस्य आहे आणि म्हणून त्यांनी अनिल देशमुखांवर आरोप केलेत, असे सांगून एकवेळ न्यायालयात युक्तिवाद केला जाऊ शकतो. पण, अशाप्रकारे वैमनस्य असलेल्या व्यक्तीलाच गृहमंत्री मुंबईच्या पोलीस आयुक्तपदासारख्या मोक्याच्या ठिकाणी का नेमतात, हा प्रश्न आहेच. तसेच सरकारच्या वतीने परमवीर सिंह यांची याचिका कशाप्रकारे जनहित याचिका नाही किंबहुना, न्यायालयाने त्यावर सुनावणी घेण्याचे कारण नाही, हाच युक्तिवाद केला जात होता. कायदेशीरदृष्ट्या उपलब्ध पळवाटेचा हा पुरेपूर वापर समजला पाहिजे. तसेच सरकारी पक्ष सरकारची बाजू मांडत होते की व्यक्तिगत अनिल देशमुखांची, असा प्रश्नच सरकारचा युक्तिवाद ऐकल्यावर उपस्थित होतो. कारण, सरकारच्या वतीने देशमुख यांच्यावर सूड उगविण्यासाठी परमवीर यांनी याचिका दाखल केली आहे, असे सांगण्यात आले. सरकारने परमवीर यांच्या भावविश्वाविषयी इतके ठाम दावे करण्याचे काही कारण नव्हते. स्वत:च्या निर्दोषत्वाचे प्रमाण देण्याऐवजी सरकारी पक्ष परमवीर यांच्यावरच अडून बसला.

देशमुख यांच्यावरील आरोपांचे तपासकाम ‘सीबीआय’कडे दिले जावे, यासाठी अन्य काही याचिका दाखल करण्यात आल्या होत्या. त्याबाबत सरकारने संबंधित याचिकांवर सुनावणीचीच गरज नाही, हाच सूर कायम ठेवला. विशेष म्हणजे, सरकारने सुनावणीच्या पूर्वसंध्येला एका चौकशी समितीची तजवीज केली होती. त्याविषयी चकार शब्द सरकारने काढला नाही. म्हणजे सरकारचे मौन हेच संबंधित समिती किती तकलादू आहे, याचे प्रमाण मानावे का, हा प्रश्न आहे. परमवीर यांच्या वतीने या तथाकथित चौकशी समितीचा मुद्दा उपस्थित करण्यात आला. त्यावेळी सरकारने केवळ समितीला दुजोरा दिला. म्हणजेच, आयोगाऐवजी एक सर्वसामान्य समिती नेमण्याचा चलाखपणा सरकारने केला; तोसुद्धा न्यायालयीन सुनावणीच्या तोंडावर. जर गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यावर झालेले आरोप बिनबुडाचे असतील, तर समितीचे सोपस्कार तरी कशाकरिता, हा प्रश्न आहेच.

न्यायालयाच्या माध्यमातून राजकारण्याच्या भ्रष्टाचारावर अंकुश ठेवण्याचा पहिल्यांदा प्रयत्न झाला तो ‘जैन हवाला केस’मध्ये. त्यावेळी विनीत नारायण या पत्रकार महोदयांनी दाखल केलेल्या याचिकेची दखल घेऊन न्यायालयाने ‘सीबीआय’ तपासाला दिशा दिली होती. न्यायालय नियंत्रित तपासकाम, या प्रक्रियेचा मार्ग त्यानंतर प्रशस्त होत गेला. ‘जैन हवाला’मध्ये जेव्हा लालकृष्ण अडवाणींवर आरोप ठेवण्यात आले, तेव्हा निर्दोषमुक्त होईपर्यंत राजकारणातून संन्यास घेण्याची घोषणा अडवणींनी केली होती. अडवाणींना न्यायालयाने निर्दोष ठरवले. परंतु, निर्दोषत्व सिद्ध होईपर्यंत अडवाणी राजकारणातून बाहेर पडले होते. त्यात पंतप्रधानपदाची संधी अडवाणींना गमवावी लागली, असे काही राजकीय विश्लेषकांचे मत आहे. गुजरातमध्ये ‘सोहराबुद्दिन’ प्रकरणात आरोप झाले म्हणून गृहमंत्री अमित शाहांना आठ महिने जेलमध्ये काढून राज्य सोडून जावे लागले होते. गुजरातचे मुख्यमंत्री असताना नरेंद्र मोदी यांची ३०-३० तास केंद्रीय तपास यंत्रणांनी चौकशी केली होती. मंत्र्यांवर आरोप झाल्यावर त्यांनी काय केले पाहिजे, याचे नियम अस्तित्वात नसले तरी संकेत जरूर आहेत. नियम, कायद्यांचे संदर्भ न्यायालय पाहते. परंतु, समाज संकेत, परंपरा यालादेखील महत्त्व देतो, हे राज्य सरकारने लक्षात ठेवले पाहिजे.