गतिमानतेचं नाव ‘गडकरी’!

 

 

 

नितीन गडकरी हे नाव ऐकले की सर्वप्रथम आठवतो तो मुंबई-पुणे एक्सप्रेस वे. मात्र, हा महामार्ग म्हणजे गडकरींच्या ‘व्हिजन’चे केवळ ‘ट्रेलर’ होते, असे म्हणावे लागेल. कारण, २०१४ साली मंत्रालयाचा कारभार हाती घेतल्यापासून देशात सर्वदूर महामार्गांचे जाळे निर्माण करण्यासाठी गडकरींनी कंबर कसली. त्यामध्येही केवळ महामार्ग बांधायचे म्हणजे डांबर अथवा काँक्रीट ओतले की काम झाले, असे त्यांनी केले नाही. दीर्घकाळापर्यंत टिकणारे, अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाने युक्त असणारे, पर्यावरणस्नेही असणारे महामार्ग बांधण्यास त्यांनी भर दिला आहे. सोबतच महामार्गावरूनचा प्रवास निरस होऊ नये, यासाठी अतिशय सुंदर लॅण्डस्केपिंग करण्याचीही कल्पना त्यांनी राबविली. आता २०१४ पासून ते आजतागायतच्या कामाचा आढावा घ्यायचा झाल्यास तो प्रचंड मोठा होणार आहे. त्यामुळे प्रस्तुत लेखात कोरोना संकट असतानाही महामार्ग बांधणीची झालेली प्रगती, त्यात झालेले जागतिक विक्रम आणि बांधणीत होणारे नवनवे प्रयोग यांचा आढावा आपण घेणार आहोत.

 

 

देशाची राजधानी दिल्ली आणि आर्थिक राजधानी मुंबई यांना जोडणारा मुंबई-दिल्ली एक्स्प्रेस हायवे हा गडकरींचा एक महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प. दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात आणि महाराष्ट्र या पाचही राज्यांतून हा महामार्ग जाणार आहे. त्यामुळे या दोन्ही प्रमुख महानगरांमधील अंतर मोटारीने अवघ्या १२ तासांत कापणे शक्य होणार आहे. या प्रकल्पात एक जागतिक विक्रम झाला, तो म्हणजे २४ तासांत दोन हजार ५८० मीटरचा चौपदरी महामार्ग बांधून पूर्ण करण्यात आला. ‘पटेल इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड’ या कंपनीने त्यासाठी जगातील सर्वात मोठ्या आणि पूर्णपणे स्वयंचलित सिमेंट-काँक्रीट पसरविणार्‍या अत्याधुनिक यंत्राच्या मदतीने हा विक्रम साध्य केला. महामार्गाचा एक भाग असलेल्या मुंबई-वडोदरा या आठपदरी हरित महामार्गावर १ फेब्रुवारी रोजी सकाळी ८ वाजता कामास प्रारंभ झाला. त्यानंतर अवघ्या २४ तासांत म्हणजे दुसर्‍या दिवशी सकाळी ८ वाजेपर्यंत दोन हजार ५८० मीटर म्हणजेच १०.३२ लेन किलोमीटरच्या १८.७५ मीटर रुंद पट्ट्याचे काम पूर्ण झाले. त्यासाठी विक्रमी १४ हजार ६१३ घनमीटर सिमेंटचा वापर झाला आहे आणि ते ४८ हजार ७११ वर्गमीटर क्षेत्रफळावर पसरविण्यात आले.

 

 

दुसरा विक्रम झाला तो सोलापूर-विजापूर महामार्गाच्या बांधणीमध्ये. बंगळुरू-विजापूर-सोलापूर- औरंगाबाद-ग्वाल्हेर या कॉरिडोरचा एक भाग म्हणजे सोलापूर-विजापूर महामार्ग. सध्या त्याचे चौपदरीकरणाचे काम सुरू आहे. त्यामध्ये २५.५४ किलोमीटरच्या एका लेनचे डांबरीकरण अवघ्या १८ तासामंध्ये पूर्ण करण्यात आले. त्यामध्येही अत्याधुनिक यंत्रसामग्रीचा वापर करण्यात आला.

 

 

राष्ट्रीय राजधानी परिसरामध्ये ‘भारतमाला’ प्रकल्पांतर्गत ८ हजार ६६२ कोटी रुपये खर्चून हा २९ किलोमीटरचा महामार्ग बांधण्यात येत आहे. विशेष म्हणजे, हा महामार्ग देशातील पहिला ‘ग्रेड सेपरेटेड अर्बन एक्सप्रेस वे’ आहे. राष्ट्रीय महामार्ग ८ वरील आणि दिल्ली-गुरुग्रामदरम्यानचा वाहतुकीचा ताण कमी करण्यासाठी या महामार्गाची निर्मिती करण्यात येत आहे. यामध्ये भारतातील सर्वात लांब म्हणजे ६.६ किमीचा आठ मार्गिका असलेल्या शहरी बोगद्याचा समावेश आहे. त्याचप्रमाणे यात सहापदरी सर्व्हिस रोड, नऊ किमी लांबीच्या आठपदरी उड्डाणपुलाचा समावेश आहे. तसेच २२ मार्गिका असलेल्या टोल प्लाझासह संपूर्ण स्वयंचलित टोलिंग प्रणाली असेल. संपूर्ण प्रकल्प ‘इंटेलिजेंट ट्रान्सपोर्टेशन सिस्टीम’ (आयटीएस)ने सुसज्ज असेल. या प्रकल्पात एकूण दोन लाख मेट्रिक टन पोलाद वापरले जाईल, असा अंदाज आहे. जे ‘आयफेल टॉवर’च्या ३० पट आहे, तर २० लाख ‘सीयूएम’ काँक्रीट लागणार असून, हे ‘बुर्ज खलिफा’ इमारतीच्या सहापट आहे.

 

या प्रकल्पाचे आणखी एक वैशिष्ट्य म्हणजे यामध्ये पर्यावरणाचे भान अत्यंत काळजीपूर्वक ठेवण्यात आले आहे. प्रकल्पाच्या बांधणीमध्ये तब्बल १२ हजार वृक्षांचे पुनर्रोपण करण्यात आले आहे, त्यामुळे महामार्ग बांधणीस वृक्षतोडीमुळे विरोध करणार्‍या कथित पर्यावरणवाद्यांनाही हा महामार्ग म्हणजे एक चपराक आहे. महत्त्वाचे म्हणजे, त्यापैकी ८४ टक्के झाडे पुनर्रोपण झाल्यानंतरही जगली आहेत. त्यामुळे वृक्षतोड न करताही महामार्ग बांधता येतात, याचे यशस्वी उदाहरण गडकरींनी दिले आहे. यामध्ये एका झाडाचे पुनर्रोपण करण्यासाठी सुमारे २५ हजार रुपयांहून अधिक खर्च करण्यात आला आहे. यामध्येही अत्याधुनिक तंत्रज्ञान वापरण्यात आले आहे. त्यामुळे आता देशातील अन्य महामार्ग प्रकल्पांमध्येही याच तंत्रज्ञानाचे अनुकरण केले जाणार आहे. हा प्रकल्प पूर्ण झाल्यानंतर आसपासचा परिसर हा देशातील प्रमुख आर्थिक शहर म्हणून विकसित होणार आहे.

 

नितीन गडकरी यांनी मंत्रालय आणि ‘एनएचएआय’ यांची कार्यशैली बदलली, त्यामुळेच वेगवान कामे सुरू झाली, असे मंत्रालयामध्ये सल्लागार म्हणून कार्यरत असलेल्या वैभव डांगे यांनी सांगितले. ते म्हणाले की, “२०१४ साली नितीन गडकरी यांनी मंत्रालयाचा पदभार घेतला, तेव्हा अत्यंत नकारात्मक परिस्थिती होती. जवळपास २०३ प्रकल्प ठप्प झाले होते, त्यामुळे तीन लाख कोटी रुपये बुडीतखाती जमा होण्याची परिस्थिती होती. त्याचप्रमाणे देशात जवळपास ९६ हजार किमीचे राष्ट्रीय महामार्ग होते. त्यामुळे पंतप्रधानांसोबतच्या चर्चेमध्ये सर्वप्रथम राष्ट्रीय महामार्गांची लांबी दुप्पट करण्याचे ठरले. त्यानुसार मग गडकरींनी सूत्रे हाती घेतली आणि मंत्रालय, ‘एनएचएआय’, कंत्राटदार आणि अर्थपुरवठा करणार्‍या बँका यांच्यासोबत समन्वय साधून ठप्प पडलेले प्रकल्प सुरू केले. त्यामुळे आज राष्ट्रीय महामार्गांची लांबी जवळपास १.३० लाख किमी इतकी झाली आहे. त्याचप्रमाणे लांबी वाढविताना देशातील प्रत्येक जिल्हा राष्ट्रीय महामार्गाशी जोडणे, विविध देशातील बंदरांपर्यंत महामार्ग नेणे याकडे विशेष लक्ष देण्यात आले. सध्या ‘भारतमाला’ प्रकल्पांतर्गत देशातील १८० शहरांमध्ये बायपास, रिंगरोड प्रकल्पांची कामे सुरू आहेत. त्याचप्रमाणे आर्थिक कॉरिडोर निर्माण करून आसपासच्या भागातील अर्थव्यवस्थेस बळ देण्याचे काम सध्या सुरू आहे. त्याचप्रमाणे प्रकल्पांसाठी भूमीअधिग्रहणावरही तोडगा काढण्यात आला.

 

 

गडकरींनी केलेले सर्वांत महत्त्वाचे काम म्हणजे, मंत्रालय आणि ‘एनएचएआय’ची कार्यसंस्कृती बदलणे. कारण, दीर्घकाळपासून या दोन्ही विभागांना दफ्तरदिरंगाईची वाईट सवय लागली होती. त्याचा फटका कंत्राटदारांनाही बसत होता. गडकरींनी या मंडळींना शिस्त लावण्यास सुरुवात केली. कोणत्याही कामामध्ये नकारघंटा वाजविणार्‍या अधिकार्‍यांना शिक्षा; मात्र चांगले काम करणार्‍यांचे कौतुक, असे धोरण त्यांनी सुरू केले. त्यामुळे अधिकार्‍यांनीही आपली कार्यशैली बदलली आणि एकूणच कारभाराला गती प्राप्त झाली. त्याचाच परिणाम म्हणून सध्या देशात दरदिवशी विक्रमी ३३ किमीचे रस्तेबांधणीचे लक्ष्य साध्य करणे शक्य झाले आहे.

 

 

“महामार्ग बांधणी म्हणजे, राष्ट्रबांधणीचे काम असल्याचे गडकरींचे ठाम मत आहे,” असेही डांगे म्हणाले. प्रकल्पांमध्ये अत्याधुनिक आणि नवे तंत्रज्ञान कसे वापरता येईल, याकडेही ते जातीने लक्ष देत असतात. डांबरी रस्त्यांच्या देखभालीचा प्रचंड खर्च कमी करण्यासाठी सिमेंटच्या रस्त्यांची बांधणी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यासाठीही जागतिक तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यात येत आहे. त्याचप्रमाणे डांबरी रस्ते बांधतानाही त्यात सुमारे दहा टक्क्यांपर्यंत प्लास्टिक आणि वाहनांच्या टायरच्या रबराचा वापर करण्यास सुरुवात झाली आहे. त्यामुळे डांबराचा दर्जा वाढण्यासोबतच रस्त्यांचे आयुष्यही वाढत आहे.

 

 

सर्वांत अभिनव प्रयोग ठरला तो ऊर्जा प्रकल्पांमध्ये निर्माण होणार्‍या राखेचा म्हणजेच ‘फ्लाय अ‍ॅश’चा वापर. प्रामुख्याने औष्णिक ऊर्जा प्रकल्पांमध्ये निर्माण होणार्‍या राखेचा प्रश्न हा अतिशय गंभीर होता. राखेचे ढीगच्या ढीग ‘एनटीपीसी’च्या प्रकल्पांमध्ये साचून राहत असत, ती राख उडून आसपासची गावे, शहरांपर्यंत जात असे. त्यामुळे पर्यावरणासह आरोग्याचाही गंभीर प्रश्न निर्माण झाला होता. आता रस्तेबांधणीमध्ये मातीचा वापर करावाच लागतो, त्यासाठी अन्य ठिकाणाहून माती आणली जाते. त्यामुळे साहजिकच जमिनीची धूपही मोठ्या प्रमाणावर होते. त्यामुळे गडकरींनी मातीऐवजी ‘फ्लाय अ‍ॅश’ वापरण्याची कल्पना मांडली आणि प्रत्यक्षातही आणली. विशेष म्हणजे, त्यास यश मिळाल्यावर ऊर्जा मंत्रालयाने ‘फ्लाय अ‍ॅश’ महामार्ग प्रकल्पापर्यंत त्यांच्या खर्चाने वाहून नेण्याची जबाबदारी स्वीकारली. कारण, राखेची विल्हेवाट लावण्याच्या त्यांच्या मोठ्या समस्येचे निराकरण झाले. त्यामुळे आज ‘एनटीपीसी’कडे राख शिल्लक राहतच नाही, एवढी त्याची मागणी वाढली आहे.

 

 

दुसरा एक महत्त्वाचा प्रयोग म्हणजे, ‘सॉईल स्टॅबिलायझर.’ डोंगराळ भागात, प्रामुख्याने ईशान्य भारताची भौगोलिक स्थिती पाहता तेथे रस्ते बांधणे, हे एक मोठे आव्हान असते. कारण, रस्ता खचणे ही तेथील नेहमीची समस्या असते. त्यामुळे तेथील जमिनीत विशिष्ट रसायने सोडून प्रथम माती मजबूत करणे आणि त्यानंतर रस्ता बांधण्याचा प्रयोग करण्यात आला. तोही यशस्वी झाल्यानंतर त्याचा मोठ्या प्रमाणावर वापर सुरू झाला आहे. नितीन गडकरी केवळ महामार्ग बांधणीकडेच लक्ष देत नसून, देशातील एकूणच दळणवळणामध्ये क्रांती घडविण्यास त्यांनी प्रारंभ केला आहे. जीवाश्म इंधन म्हणजेच पेट्रोल आणि डिझेलला पर्याय म्हणून जैवइंधनावर वाहने चालविण्यासोबतच देशात ‘इलेक्ट्रिक’ वाहनांचा वापर कसा वाढविता येईल, याकडेही नितीन गडकरी सध्या जातीने लक्ष देत आहेत. विशेष म्हणजे, देशातील सर्वाधिक मालवाहतूक ही ट्रकमार्फत होते. त्यामुळे मोठ्या प्रमाणात प्रदूषणही होते. त्यामुळे सर्वाधिक व्यस्त असलेल्या महामार्गांमध्ये एक लेन ‘इलेक्ट्रिक’वर चालणार्‍या ट्रकसाठी ठेवण्याच्याही कल्पनेवर सध्या मंत्रालय काम करीत आहे. एकूणच भारतात आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या दळणवळणाची व्यवस्था निर्माण होण्यास आता सुरुवात झाली आहे.