जलयुक्त शिवार द्वेषपूर्ण राजकारणाची बळी ठरलेली महत्त्वाकांक्षी योजना

 

 

 

२०१९ साली महाराष्ट्रात झालेल्या सत्तांतरानंतर नव्या राज्यकर्त्यांनी स्थगिती आणि चौकशी या गोष्टींचा धडाकाच लावला आहे. एखाद्या योजनेला स्थगिती दिल्याने त्याचे परिणाम काय होतील किंवा त्या योजनेची लोकोपयोगिता किती, असा कोणताही विचार होताना दिसत नाही. या स्थगिती आणि चौकशीच्या फेर्‍यात सर्वप्रथम रडारवर आलेली योजना म्हणजे ‘जलयुक्त शिवार’ योजना. २०१४ साली फडणवीस सरकार सत्तेत आल्यानंतर ‘दुष्काळमुक्त महाराष्ट्र’ ही संकल्पना घेऊन ही योजना सुरू करण्यात आली होती.

 

 

सिंचन क्षेत्राच्या बाबतीत फडणवीस सरकारला वारसा म्हणून आघाडी सरकारच्या काळातील सिंचन घोटाळा आणि सलग चार वर्षांचा दुष्काळ मिळाला होता. पाणीप्रश्नात प्रादेशिकतेच्या राजकारणाने मोठमोठ्या सिंचन योजना लांबणीवर पडत होत्या.एखाद्या रखडलेल्या प्रकल्पाला सुधारित प्रशासकीय मान्यता द्यायची झाल्यास भ्रष्टाचाराचे आरोप होतील, अशी परिस्थिती होती. दुसरीकडे पडलेल्या पावसाचे पाणी साठवण्याची पारंपरिक जलस्रोतांची साठवण आणि वाहन क्षमता कमी कमी होत गेली होती. ओढे, तलाव असे जलस्रोत अतिक्रमणाने वेढले होते.

 

 

देवेंद्र फडणवीस सरकारने याच सगळ्या समस्यांवर उपाय म्हणून गावोगावचे जलस्रोतांचे पुनरुज्जीवन करण्यासाठीच ‘जलयुक्त शिवार’ ही योजना हाती घेतली. सप्टेंबर २०१९च्या आकडेवारीनुसार, महाराष्ट्रात २२,५८९ गावांमध्ये ६,४१,५६० कामे हाती घेतली गेली. यातील खोलीकरण, रुंदीकरण, गाळ काढणे, या स्वरूपाची कामे ३०,९१८ होती. ही योजना राबविण्यासाठी शासनाचे जलसंधारण, कृषी विभाग जिल्हा परिषद, ग्रामपंचायत याचबरोबर समाजसेवी संस्था यांना या योजनेत सहभागी करून घेण्यात आले होते. लोकसहभाग हा योजनेचा गाभा होता.

 

 

फडणवीस सरकारच्या महत्त्वाकांक्षी योजनेला महाविकास आघाडी सरकारने स्थगिती दिलीच, शिवाय ‘कॅग’नेही ‘जलयुक्त शिवार’चे मूल्यमापन केले. ‘कॅग’ने आपल्या अहवालात पुढीलप्रमाणे निरीक्षणे नोंदवली आहेत.

 

 

१) कामाच्या गुणवत्तेबाबत कोणतीही कार्यपद्धती राबविली गेली नाही.

 

२) नगर, बीड, बुलढाणा, सोलापूर या दुष्काळी जिल्ह्यांत योजनेची कामे योग्य प्रकारे पूर्ण झाली नाहीत.

 

३) पाण्याची साठवण क्षमता कमी असूनही गावे ‘जलपरिपूर्ण’ घोषित केली गेली.

 

 

या उलट आमच्या ‘प्लानोग्राम ए’ संस्थेने महाराष्ट्राच्या सर्व विभागातील झालेली ‘जलयुक्त शिवार’ योजनेची कामे, ज्या गावात अशी कामे झाली आहेत, अशा गावांतील लोकप्रतिनिधी, नागरिक आणि जलसंधारणतज्ज्ञ आणि भूजल पातळीची आकडेवारी यांचा एक सविस्तर सर्व्हे केला असताना समोर आलेल्या गोष्टी ‘जलयुक्त शिवार’ योजनेची वस्तुस्थिती सांगतात.

आकडेवारीबाबत...

 

 

१) राज्यातील सहा हजारांपेक्षा जास्त दुष्काळग्रस्त गावांना जलसंचयाबाबत ‘ए’ योजनेचा थेट फायदा होऊन पूर्णपणे दुष्काळमुक्तीचा उद्देश साध्य झाला.

 

 

२) महाराष्ट्राच्या भूजल पातळीत सन २०१६ साली ६१ टक्के (मान्सूनपूर्व) ते २०१७ मध्ये ६६ टक्के (मान्सूनपूर्व). २०१८ मध्ये ६६-६८ टक्के (मान्सूनपूर्व) ते २०१८ ते २०१९ मध्ये ६८ टक्के ते ७३ टक्के विहिरी या अनुक्रमे ०-२, २-५ आणि ५-१० मीटर (भूस्तराखाली) वाढ दर्शवित आहेत.

 

 

अभ्यासातून समोर आलेली निरीक्षणे

 

 

१) राज्यातील धरण, नद्या, मोठे तलाव, अशा प्राथमिक जलस्रोतांमधून पाण्याची मागणी घटल्यामुळे या स्रोतांवरचा ताण कमी झाला.

 

 

२) ‘जलयुक्त शिवार’ या योजनेत लोकसहभाग हा गाभा असल्याने पाण्यासाठी होणारे वाद कमी झाले.

 

 

३) दुर्गम भागातदेखील पावसाचे पाणी साठवल्याने विकेंद्रित जलसाठे तयार झाले.

 

 

४) पाण्याचे शाश्वत साठे तयार झाल्याने शेतीपूरक व्यवसाय वेगाने वाढले.

 

 

५) पाण्याच्या शाश्वतीमुळे दुबार पिके घेणे शक्य झाले.

 

 

 

मुळात ‘जलयुक्त शिवार’ योजनेचे ‘ऑडिट’ करत असताना ते केवळ कागदपत्राधारे करणे योग्य राहणार नाही. त्यासाठी ही योजना राबवतानाची असणारी सामाजिक, आर्थिक आणि भौगोलिक परिस्थिती विचारात घेणे आवश्यक आहे. ‘कॅग’ने या बाबींचा विचार केलेला नाही. ‘कॅग’चा ‘जलयुक्त शिवार’ अभियानासंदर्भातील लेखापरीक्षण अहवाल १२० गावांतील १,१२८ कामांवर आधारित आहे, म्हणजेच अभियान राबविलेल्या ०.५३ टक्के गावांतील ०.१७ टक्के कामांवर आधारित आहे. लाखो कामांसाठी एवढा छोटा नमुना आकार निश्चितच पुरेसा नाही, शिवाय हा अहवाल बनवताना राज्यातील बदलती भौगोलिक परिस्थिती विचारात घेतल्याचे दिसत नाही.

 

राज्यात गेल्या २५ वर्षांत ७० हजार कोटी रुपयांपेक्षा जास्त पैसे खर्चून १८ टक्क्यांपर्यंत क्षेत्र सिंचित करता आलेले आहे. मोठ्या प्रकल्पांच्या वाढणार्‍या किमती, भूसंपादन आणि क्लिष्ट प्रशासकीय प्रकिया हे सर्व टाळून लोकसहभाग, लोकांनी जमा केलेला निधी, आवश्यक तिथे लोकांनी दिलेली जमीन आणि सामुदायिक प्रयत्न यातून जलसाठ्यांचे विकेंद्रीकरण अशा बर्‍याच गोष्टी यातून साध्य झाल्या आहेत. गेल्या सहा वर्षांत मराठवाड्यासारख्या भागात तूर, सोयाबीन अशा पिकांचे झालेलं विक्रमी उत्पादन कशाचं द्योतक आहे? जगातील अनेक प्रख्यात हवामान संस्था, येत्या ५० वर्षांत पर्जन्यमान वाढण्याची भाकिते करत आहेत. अशावेळी विकेंद्रित जलसाठ्यांचे महत्त्व अधोरेखित होते.

 

 

‘जलयुक्त शिवार’ योजनेवर आक्षेप घेताना पर्यावरणीय अंगाने कोणताही विचार केला गेला नसल्याचे पर्यावरणवाद्यांचा आक्षेप असतो. पण, अस्तित्वात असलेल्या स्रोतांचे त्यातील गाळ काढून त्याचे रुंदीकरण करण्यासाठी योग्य असे एकही पर्यावरणीय मॉडेल आजपर्यंत देऊ शकले नाहीत. ‘जलयुक्त शिवार’ योजनेवर भरपूर खर्च होऊन तिच्यामुळे भूजल पातळीत कोणतीही वाढ झाली नसती, तर या योजनेवर आक्षेप घेता आले असते. पण, भूजलात झालेली वाढ स्पष्ट असताना त्यावर जुन्या सरकारला बदनाम करण्यासाठी स्थगिती आणि चौकशीचा घाट घातला जात असेल तर तो निव्वळ स्टंट ठरेल.

 

 

सरकारने ‘जलयुक्त शिवार’च्या चौकशीसाठी नेमलेल्या समितीला पुण्यासारख्या जिल्ह्यात केवळ पाच तक्रारी प्राप्त झाल्या आहेत. असे असताना सरकारला यातून काय साध्य करायचे आहे? वसंतदादा पाटलांच्या काळात शैक्षणिक क्षेत्र खासगी व्यक्तींना खुले करण्यात आले, त्यातून अनेक पिढ्यांना लाभ झाला. पण, सध्या इंजिनिअरिंगची अवस्था पाहता, वसंतदादांना दोष देता येणार नाही. अगदी तसेच स्थानिक पातळीवर कथितरीत्या अनियमितता असल्यास त्यासाठी योजनेचा उद्देश आणि उद्गाता यांच्यावर राजकीय अजेंड्यासाठी संशय घेणे हास्यास्पद ठरेल.