कंपन्यांमधील महिलांच्या तक्रारींची दखल आणि कारवाई

 

 

 

 

'निफ्टी’शी संबंधित व प्रस्थापित अशा निवडक ५० कंपन्यांमध्ये कामाच्या ठिकाणी महिलांचा छळ विरोधात केल्या जाणाऱ्या प्रयत्न अणि पुढाकाराला पाठबळ मिळाल्याचे एका नुकत्याच करण्यात आलेल्या सर्वेक्षणतून स्पष्ट झाले आहे. संबंधित कंपन्यांनी त्यांच्या वार्षिक अहवालात नमूद केल्यानुसार, २०१९ या आर्थिक वर्षात या कंपन्यांमध्ये महिलांच्या लैंगिक छळविषयक अशा ६४१ तक्रारींची नोंद करण्यात आली. २०१५ पासून ‘निफ्टी’शी पंजीकृत कंपन्यांना प्रत्येक आर्थिक वर्षात अशाप्रकारे झालेल्या महिला छळवणुकीच्या प्रकारांची नोंद घेऊन त्यावर कारवाई करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे, हे या संदर्भात उल्लेखनीय. अभ्यासात नमूद केलेल्या आकड्यांच्या टक्केवारीनुसार, २०१८ मध्ये त्याआधीच्या वर्षाच्या तुलनेत महिला छळवणुकीच्या तक्रारींमध्ये तीन टक्के वाढ झाली, तर २०१९ मध्ये ही वाढ १४ टक्के एवढी वाढली होती. या क्षेत्राशी संबंधित जाणकारांच्या मते महिलांच्या तक्रारींच्या या वाढीव प्रकारामागे विषयाचे महत्त्व व गांभीर्य लक्षात घेता होणारी वाढती जाणीव व ‘मी टू’सारखे प्रयत्न, या बाबी प्रामुख्याने कारणीभूत ठरल्या आहेत. यासंदर्भात उद्योग-व्यवसायनिहाय विचार केल्यास मोठ्या वा सर्वाधिक संख्येने महिलांची नेमणूक करणाऱ्या बँका-वित्तीय संस्था वा संगणकसेवा कंपन्यांमध्ये महिलांच्या छळवणुकीचे प्रकार आणि तक्रारी स्वाभाविकपणे सर्वाधिक प्रमाण आणि संख्येत आढळून आल्या आहेत. कंपनीनिहाय महिलांवर लैंगिक छळवणुकीच्या प्रकारांमध्ये २०१८-१९ या आर्थिक वर्षात कंपनीनिहाय तक्रारींची संख्या काही निवडक कंपन्यांच्या संदर्भात पुढीलप्रमाणे सांगता येईल.

 

 

दरम्यान, महिलांच्या लैंगिक अत्याचार विरोधी कायद्याची अंमलबजावणी झाल्यापासून नोंदविण्यात आलेल्या तक्रारींची वार्षिक संख्या व टक्केवारी खालीलप्रमाणे असल्याचेही स्पष्ट झाले आहे. या संदर्भात ‘विप्रो’ कंपनीच्या प्रवक्त्यानुसार, कंपनीतील कर्मचाऱ्यांची एक लाख ६० हजार एवढी संख्या लक्षात घेता, कंपनीतील महिला कर्मचाऱ्यांच्या तक्रारींची संख्या पाहता, ‘विप्रो’द्वारा महिला कर्मचाऱ्यांना कामाच्या ठिकाणी होणाऱ्या छळवणुकीच्या विरोधात उपलब्ध करून दिलेल्या धोरणात्मक पद्धती प्रभावी व कार्यक्षम असल्याचे स्पष्ट होते. एवढेच नव्हे तर कंपनीतर्फे विशेषतः महिला कर्मचाऱ्यांना कामाच्या ठिकाणी त्यांच्यावर छळवणूक वा अत्याचार झाल्यास, त्याविरोधात ठामपणे उभे राहण्याबद्दल गरजेनुरूप मार्गदर्शन करण्यात येते, हे या संदर्भात उल्लेखनीय आहे. गेल्या वर्षीच्या अहवालाच्या संदर्भातील एक अन्य विशेष बाब म्हणजे ‘निफ्टी’अंतर्गत ‘बजाज ऑटो’, ‘बजाज फायनान्स’, ‘ग्रासीय इंडस्ट्रीज’, ‘जेएसडब्ल्यू स्टील’, ‘अल्ट्रा टेक’ यांसारख्या कंपन्यांनी त्यांच्याकडे या वर्षी प्रथमच महिलांच्या लैंगिक अत्याचार विषयक प्रकाराची तक्रार दाखल झाल्याचे व त्यानुरूप कारवाई करण्यात आल्याचे नमूद केले आहे. यासंदर्भात ‘जेएसडब्ल्यू स्टील’ कंपनीद्वारा दिलेल्या स्पष्टीकरणानुसार त्यांच्याकडे महिला अत्याचार स्वरूपात दाखल झालेल्या तक्रारीवर नियमानुरूप व सखोल चौकशी करता, सदर तक्रार महिला अत्याचाराशी संबंधित नसून वैयक्तिक आकसापोटी केल्याचे स्पष्ट झाले. मात्र, या प्रक्रियेमुळे कंपनीतील महिलाच नव्हे, तर सर्वच कर्मचाऱ्यांमध्ये आपल्या तक्रारीची योग्य ती शहानिशा केली जाते, हा विश्वास मात्र प्रस्थापित झाला.

 

उत्पादन क्षेत्रातील कंपन्यांच्या संदर्भात नमूद केलेल्या कंपन्यांच्या संदर्भात सांगायचे झाल्यास, सर्वाधिक म्हणजे २० तक्रारींसह पहिल्या क्रमांकावर असणाऱ्या ‘टाटा स्टील’नंतर महिला छळवणुकीच्या १६ तक्रारींसह गेल्या वर्षी दुसऱ्या क्रमांकावर असणाऱ्या ‘डॉ. रेडीज लॅबोरेटरीज’ने या संदर्भात दुहेरी स्वरूपाची उपाययोजना केली आहे. यासंदर्भात संबंधित महिलांच्या तक्रारीवर कंपनीच्या मार्गदर्शक धोरणांनुसार चौकशी करून दोषींवर कारवाई करण्याच्या जोडीलाच कंपनीतर्फे या प्रकरणी आपल्या महिला कर्मचाऱ्यांमध्ये या संदर्भातील कायदेशीर तरतुदी, व्यवस्थापनाची जबाबदारी, तक्रारदार महिला कर्मचाऱ्यांसह अन्य कर्मचाऱ्यांची जबाबदारी इ. संदर्भात विशेष प्रबोधनपर प्रशिक्षणाची सुरुवात केली आहे. या व अशा मार्गदर्शनपर प्रशिक्षण सत्रांमुळे कंपनीच्या कर्मचाऱ्यांमध्ये जी जागृती निर्माण हेाईल, त्यामुळे कंपनीतील महिला कर्मचाऱ्यांमध्ये जागृती व त्यांच्या सहकाऱ्यांमध्ये जाणीव निर्माण होऊन महिलांच्या तक्रारींवर ठोस स्वरूपात नियंत्रण अवश्य होईल, अशी खात्री कंपनी प्रशासनाद्वारा व्यक्त करण्यात येत आहे.

 

 

कामाच्या ठिकाणी महिलांवरील लैंगिक अत्याचार विरोधी कायद्यांतर्गत तरतुदी व नियमांची अंमलबजावणी या संदर्भात सल्ला व मार्गदर्शनपर काम करणाऱ्या ‘कंप्लायन्स करो’ या सल्लागार कंपनीचे संस्थापक विशाल केडिया यांच्या मते, गेल्यावर्षी गाजलेल्या ‘मी टू’ चळवळीनंतर महिलांवर कामाच्या ठिकाणी होणाऱ्या अत्याचार छळवणुकीच्या प्रकारांना मोठ्या व वाढत्या प्रमाणात वाचा फोडली जात असून, मुख्य म्हणजे कंपन्यांच्या व्यवस्थापन आणि व्यवस्थापकांद्वारा आपल्या महिला सहकाऱ्यांवर कामाच्या ठिकाणी होणाऱ्या अन्याय-अत्याचारांवर केवळ कारवाई करण्यावरच समाधान न मानता, त्यावर कायमस्वरूपी व प्रतिबंधात्मक उपाययोजना पण करीत असून ही बाब निश्चितच समाधानकारक ठरते.

 

 

(लेखक एचआर-व्यवस्थापनसल्लागार आहेत.)