गोत्र हवं जनसेवेचं...

एरवी हिंदू धर्म, ब्राह्मण समाज आणि जानव्याच्या नावाने शंख फुंकायचे. पण, निवडणुका तोंडावर आल्या की, यांचाच वापर करून मतदारांच्या दारात मतांसाठी झोळी पसरवायची, हीच काही धर्मांध राजकारण्यांची रीत. सध्या निवडणुकीमुळे ममतदीदींनाही आपण हिंदू असल्याचा एकाएकी साक्षात्कार काय झाला आणि आता तर त्याही पलीकडे जाऊन गोत्र वगैरे जाहीर सभेत सांगून, आपल्या हिंदुत्वाचे पुरावेच त्या देत सुटल्या आहेत. पण दीदी, तुम्हाला कधी जनतेने तुमचे गोत्र विचारले का? ‘आधी तुमचे गोत्र जाहीर करा, मग मत द्यायचे की नाही हे ठरवू’ म्हणून तुमच्यावर कधी कोणी दबाव टाकला का? या सगळ्या प्रश्नांची उत्तर निश्चितच नकारात्मक आहेत. कारण, दीदीच काय तर राजकारण्यांच्या गोत्रामध्ये, जातीपातीमध्ये मतदारांना आता फारसा रस राहिला नसून, त्या लोकप्रतिनिधीचे काम आज जास्त महत्त्वाचे.


नाही म्हणायला, पूर्वापार चालत आलेल्या परंपरेप्रमाणे जातपात बघून उमेदवाराच्या पारड्यात मतं टाकणारेही मतदार आहेतच, पण कालौघात भारतीय राजकारणात विकासाचेच पारडे जड दिसते, हे या मोदीपर्वात ठामपणे म्हणता येईल. त्यामुळे सेक्युलरवादाचा एरवी कंठशोष करणार्‍या दीदींना त्यांचे गोत्र शांडिल्य आहे की अजून काही, हे सांगायची मुळी वेळच का आली? आणि शांडिल्य गोत्राच्या या दीदींना मग ‘जय श्रीराम’च्या नार्‍याची अ‍ॅलर्जी तरी का? तेव्हा, निवडणुकांपूर्वी सेक्युलर आणि निवडणुकांदरम्यान हिंदू-ब्राह्मण अशी दुतोंडी भूमिका घेऊन जनतेच्या डोळ्यांत धूळफेक करणे दीदींनी आता तरी थांबवावे. निवडणुका जिंकण्याचे हे जुमले आता जुने झाले. जर दीदींनी पश्चिम बंगालमध्ये विकासाचा, जनसेवेचा ध्यास घेतला असता, तर आज दीदींवर त्यांच्या गोत्राची अशी जाहीर वाच्यता करण्याची मुळी वेळच ओढवली नसती. पण, विकास राहिला दूरच, दीदींनी केवळ आणि केवळ बंगालची सर्वार्थाने लूट केली. पोलिसी बळाचा कायम दुरुपयोग केला. कम्युनिस्टांप्रमाणे हिंसाचाराची लाल-खुनी प्रतिमा कायम ठेवली. पायाच्या फॅ्रॅक्चरचेही सहानुभूतीसाठी नाटक रचले. पण दीदी, तुमचे गोत्रही यंदा तुम्हाला पराभवापासून वाचवू शकणार नाही. कारण, भाजपच्या जनसेवेच्या गोत्राचं पारडच जड असून ते दीदींच्या या दिखाव्याचे विसर्जन केल्याशिवाय राहणार नाही.

कोरोनाच्या दुसर्‍या लाटेमुळे राज्यात ‘पुनश्च लॉकडाऊन’ची परिस्थिती निर्माण झाली. ‘लॉकडाऊन’च्या पूर्वानुभवावरून यंदा तशीच वेळ येऊ नये म्हणून बहुतांश राजकीय पक्षांनीही ‘लॉकडाऊन’ला विरोध नोेंदवला. गोरगरिबांचे, हातावर पोट असणार्‍यांचे, व्यापार्‍यांचे आणि एकूणच सर्वसामान्यांच्या उदरनिर्वाहाचा प्रश्न उद्भवू नये म्हणून ‘लॉकडाऊन’पेक्षा निर्बंध कडक करण्यावर भर द्यावा, अशी यामागची भूमिका. पण, ‘एमआयएम’चे औरंगाबादचे खासदार इम्तियाज जलील यांना ‘लॉकडाऊन’च्या विरोधाच्या नादात ‘कोविड’ नियमावलीचाच विसर पडला आणि स्वत:ची मिरवणूक काढून ते मोकळे झाले.औरंगाबादमध्ये ३१ मार्चच्या मध्यरात्रीपासून ‘लॉकडाऊन’चा निर्णय घेण्यात आला होता. परंतु, विविध राजकीय पक्षांचा विरोध लक्षात घेता, तो निर्णय रद्द करण्यात आला. या विरोेधात जलील मोर्चाही काढणार होते. पण, तत्पूर्वी निर्णयच रद्द झाल्याने त्यांची मागणीही पूर्ण झाली.



 परंतु, ‘लॉकडाऊन’ रद्दचा निर्णय म्हणजे आपलेच राजकीय यश असल्याचे भासवत जलील आणि त्यांच्या कार्यकर्त्यांनी एकच जल्लोष केला. जलील यांची जंगी मिरवणूकच कार्यकर्त्यांनी काढली. ना मास्क, ना ‘सोशल डिस्टन्स’, ‘कोविड’च्या नियमांचे कुठलेही भान न राखता जलील महाशयांनी ‘सेलिब्रेशन’ केले अन् या कार्यकर्त्यांच्या भाऊगर्दीत कोरोनाही ‘जलील’ झाला असेल. आता लोकप्रतिनिधीलाच त्यांचे कार्यकर्ते असे खांद्यावर बसवून मिरवणुका काढू लागले, तिथे सामान्यांना कोणत्या तोंडाने दोष द्यायचा?‘लॉकडाऊन’ला विरोध समजूही शकतो. पण, याचा अर्थ असा मुळीच नाही की, ‘कोविड’च्या नियमांना आपण असे पायदळी तुडवावे. पण, जणू जग जिंकल्याचा आनंद झालेल्या जलील यांनी सर्व मर्यादा ओलांडल्या. आता लोकप्रतिनिधी अशा मिरवणुका काढणार असतील, हजारोंच्या राजकीय सभा घेणार असतील, तर मग त्यांच्यावर कारवाई कोण करणार? की कारवाईचा बडगा, दंडाचा भुर्दंड हा फक्त सामान्यांसाठीच, असाच प्रश्न यानिमित्ताने उपस्थित होतो.तेव्हा, एक लोकप्रतिनिधी म्हणून जनतेमध्ये आदर्श निर्माण करता येत नसेल, तर किमान असली थेरं करून नेत्यांनी ‘जलील’ तरी होऊ नये, एवढेच!