'महावसुली' सरकारने जनतेला बनवले 'एप्रिल फूल'

उपाध्ये म्हणाले की, "मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमवीर सिंह यांनी पाठवलेल्या पत्राला अनेक दिवस उलटले तरी सरकार ढिम्मच होते. मात्र, उच्च न्यायालयात याचिकेची सुनावणी होणार हे दिसल्यानंतर राज्य सरकारने बुधवारी कैलास चांदीवाल समिती स्थापन केली. ही समिती, 'चौकशी आयोग अधिनियम, १९५२' अंतर्गत नेमलेली नाही. त्यामुळे या समितीला कोणालाही नोटीस बजावण्याचा अधिकारच नाही. तसेच समितीकडून संबंधित व्यक्तींना चौकशीसाठी बोलावल्यावर उपस्थित राहिलेच पाहिजे, असे बंधनही नसेल. त्यामुळे ही समिती म्हणजे केवळ जनतेच्या डोळ्यात धूळफेक करून 'एप्रिल फूल' बनवण्याचा प्रकार आहे." 

 

 

उपाध्ये म्हणाले की, "केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह आणि शरद पवार या दोन्ही नेत्यांची भेट झाली की नाही, याविषयी भाजपाकडून कुठलेच वक्तव्य केलेले नाही. या विषयावर सुरूवातीपासून कोण बोलत आहे व राज्य सरकार किती ठाम आहे याविषयी वारंवार कोणाला सांगत राहावे लागले ? त्यामुळे नक्की कोणाचे पित्त खवळले, हे स्पष्ट आहे."