दो बूँद जिंदगी की...

'दो बूँद जिंदगी की’ हा नारा देत १९९४ साली ‘पोलिओ निर्मूलन अभियान’ भारतात तळागाळात सुरू झाले आणि ठीक २० वर्षांनंतर २०१४ साली भारत ‘पोलिओमुक्त’ही झाला. जागतिक आरोग्य संघटनेच्या साथीने भारतीय आरोग्य यंत्रणेचे हे नेत्रदीपक यशच म्हटले पाहिजे. पण, १९९४च्या सुमारासच साधारणपणे ‘पोलिओ’ अभियान सुरू करणार्‍या पाकिस्तान, अफगाणिस्तानला अद्याप ‘पोलिओ’वर पूर्णपणे नियंत्रण मिळविता आलेले नाही, तर आफ्रिका खंडातील अविकसित नायजेरिया हा देश मात्र ‘पोलिओ’च्या जोखळदंडातून गेल्याच वर्षी मुक्त झाला. पाकिस्तान आणि अफगाणिस्तानातील ‘पोलिओ’ अभियानाच्या विरोधामागची कारणे ही मुख्यत्वे धार्मिक अफवांवर आधारित असल्याने या मोहिमेत अजूनही या दोन्ही देशांना अनंत अडचणींचा सामना करावा लागतो आणि धार्मिक कट्टरतावाद्यांच्या या रोषाचे बळी ठरतात ते या दोन्ही देशांतील आरोग्यसेवक.

यापूर्वीही ‘पोलिओ डोस’ दारोदारी जाऊन पाच वर्षांच्या खालील बालकांना देताना पाकिस्तान तसेच अफगाणिस्तानात शेकडो आरोग्यसेवकांना आपला जीव गमवावा लागला. नुकतेच अफगाणिस्तानमधील जलालाबादमध्ये ‘पोलिओ’ डोस देण्यासाठी गेलेल्या तीन आरोग्यसेविकांची गोळी झाडून हत्या करण्यात आली. यामागे बहुतांशी तालिबानींचाच हात असल्याचे समोर येत असले, तरी अशा घटनांमुळे स्थानिकांमध्येही एक प्रकारची घबराट पसरली आहे.‘पोलिओ डोस’ बालकांना देणे हे पाश्चिमात्यांचे षड्यंत्र असल्याची धादांत खोटी आणि विद्वेषी भावना या दोन्ही देशांतील मुस्लीम समुदायांत पद्धतशीरपणे पसरवली जाते. ‘पोलिओ’चा डोस दिला तर मुलांची बुद्धी भ्रष्ट होईल, त्यांची नसबंदी केली जाईल यांसारख्या अशास्त्रीय, बिनबुडाच्या अफवा मुद्दाम पेरल्या जातात. परिणामी, अशिक्षित, आरोग्यापेक्षा धार्मिक भावनांना प्राधान्य देणार्‍या समाजाकडून ‘पोलिओ’चा डोस नाकारला जातो आणि परिणामी, या कुटुंबातील बालके शारीरिक, मानसिक व्यंगांना आजीवन बळी पडतात.

म्हणूनच, अफगाणिस्तानमध्ये ९.६ दशलक्ष बालकांना ‘पोलिओ’चे डोस देण्याचे लक्ष्य निर्धारित करण्यात आले आहे. कारण, मागील तीन वर्षांत तीन दशलक्ष बालके ‘पोलिओ’च्या डोसपासून अफगाणिस्तानात वंचित राहिली. अफगाणिस्तानच्या आरोग्य मंत्रालयाने दिलेल्या अधिकृत माहितीनुसार, तब्बल 55 हजार आरोग्यसेवक पाच दिवस ही व्यापक मोहीम देशभरात राबविणार आहेत. परंतु, देशातील तालिबानशासित प्रदेशांमध्ये ही मोहीम कशी राबवायची याबाबत संभ्रम कायम दिसतो. यातून मार्ग काढण्यासाठी तालिबान आणि जागतिक आरोग्य संघटनांच्या प्रतिनिधींची आगामी काळात चर्चाही होऊ शकते. पण, तोपर्यंत तरी तालिबानच्या अधिपत्याखालील प्रदेशात ‘पोलिओ’ लसीकरण होणे दुरापास्तच! शेजारी पाकिस्तानमध्येही परिस्थिती फार वेगळी नाही. तिथे तर ‘पोलिओ’ अभियान राबविणार्‍या आरोग्यसेवकांबरोबर एक शस्त्रधारी पोलीस शिपाईही सरकारतर्फे तैनात केला जातो, जेणेकरून ही प्रक्रिया भीतिशून्य वातावरणात पार पडेल. पाकिस्तानातही पाच वर्षांखालील ४० दशलक्षपेक्षा अधिक बालकांना ‘पोलिओ’चा डोस देण्याचे लक्ष्य सरकारने ठरविले आहे. त्यासाठी पाकिस्तानच्या एकूण १५६ जिल्ह्यांमध्ये दोन लाख ८५ हजार आरोग्यसेवकांच्या माध्यमातून ‘पोलिओ’चे हे अभियान राबविण्यात येणार आहे. पण, ‘पोलिओ निर्मूलन अभियान’ देशभरात राबविताना पाकिस्तान आणि अफगाणिस्तानसमोरही कोरोना महामारीचे मोठे आव्हान मात्र कायम आहे. त्यासाठी कोरोनाच्या सर्व नियमांचे काटेकोरपणे पालन करून ‘पोलिओ’ मोहीम पूर्णत्वास आणण्यावर भर देण्याची गरज आहे.

पाकिस्तान आणि अफगाणिस्तानमध्येही ‘पोलिओ’विषयक जनजागृती सरकारी यंत्रणेतर्फे केली जाते. त्याचे परिणाम गेल्या काही वर्षांत दिसूनही आले. पण, या देशांच्या ग्रामीण, डोंगरी, दुर्गम भागात आणि कट्टरतावाद्यांच्या किल्ल्यांत मात्र ‘पोलिओ’ मोहिमेला हरताळ फासला जातो. तेव्हा, या दोन्ही देशांनी आपल्या नागरिकांच्या उज्ज्वल आणि आरोग्यदायी भविष्यासाठी ‘पोलिओ निर्मूलन’ मोहिमेला अधिक गांभीर्याने घेऊन ती पूर्णत्वास आणावी लागेल. कारण, देशाच्या प्रगतीची सूत्रे ही अखेरीस सुदृढ पिढीच्या हाती असतात. त्यामुळे त्यांना ‘पोलिओ’सारख्या मूलभूत आरोग्य अधिकारापासून वंचित ठेवण्याच्या पापाची मोठी किंमत शेवटी या देशांनाच चुकवावी लागेल. कारण, दो बूँद जिंदगी की...