सुएझ कालव्यातील वाहतूककोंडीचा धडा

@@NEWS_SUBHEADLINE_BLOCK@@

    30-Mar-2021   
Total Views |

suez cannel_1  



‘कोविड’ची साथ जगभर पसरल्यामुळे जागतिक साखळीदेखील विस्कळीत झाली. ती आता पुनःप्रस्थापित होते तोच सुएझ कालव्यातील संकट ओढवले. यामुळे जागतिकीकरणाकडे संशयाने बघणार्‍यांच्या संख्येत वाढ होत आहे.


सुमारे १२० मैल लांबी आणि १५१ वर्षांचे आयुर्मान असलेल्या; युरोप आणि अमेरिकेच्या पूर्व किनार्‍याला आशियाशी जोडणार्‍या सुएझ कालव्यासाठी संकटं नवी नाहीत. १९५६चे अरब-इस्रायल युद्ध इजिप्तने सुएझ कालव्याचे राष्ट्रीयकरण करून इस्रायलसाठी त्याचा वापर प्रतिबंधित करण्याच्या मुद्द्यावरून झाले होते. तेव्हा हा कालवा सहा महिने बंद राहिला होता. १९६७च्या अरब-इस्रायल युद्धात इस्रायलने इजिप्तचा संपूर्ण सिनाई प्रांत जिंकून सुएझ कालव्यापर्यंत मजल मारली होती. तेव्हा हा कालवा १९७५ सालापर्यंत बंद होता. पण, तेव्हा जग शीतयुद्धामुळे विभागले गेले होते. यावेळचे संकट वेगळे असून ते वादळी वार्‍यांमुळे निर्माण झाले. दि. २३ मार्च रोजी सुमारे ४०० मीटर लांबीची, २ लाख २० हजार ९४० टन वजनाची आणि ९९ हजार १५५ टन सामानाची वाहतूक क्षमता असलेले ‘एवर गिवन’ हे मालवाहतूक जहाज सुएझ कालव्याच्या अरुंद पट्ट्यातून प्रवास करत असताना ताशी ७४ किमी वेगाने वाहणार्‍या वादळी वार्‍यांमुळे आपली दिशा बदलून किनार्‍यावर जाऊन धडकले आणि वाळूत रुतून बसले.


आपल्याकडे एक मार्गिका असलेल्या उड्डाणपुलावर मोठा ट्रेलर अपघातग्रस्त व्हावा, अशी ही परिस्थिती होती. तब्बल सहा दिवसांनी, म्हणजेच दि. २९ मार्च रोजी हे जहाज मार्गस्थ होण्याच्या तयारीला लागले. ‘एवर गिवन’च्या पाठोपाठ सुएझ कालव्यात प्रवेश केलेली ३५९ जहाजेही अडकून बसली असून जी सुमारे अडीच कोटी टन माल वाहून नेत होती. त्यात दहा लाख मेट्रिक टन कोळसा, चार लाख मेट्रिक टन लोखंड, तीन लाख मेट्रिक टन मका, दोन लाख मेट्रिक टन गहू आणि मोठ्या प्रमाणावर पशुधनाचा समावेश होता. पेट्रोलियम पदार्थांचे प्रमाण त्याहून अधिक आहे. केवळ भारतापुरते बोलायचे तर या संकटामुळे भारताचा २०० अब्ज डॉलर व्यापार प्रभावित झाला. यामध्ये कृषिमाल, रसायने, वाहन उद्योग, वस्त्रोद्योग आणि पेट्रोलियम उद्योगाचा प्रामुख्याने समावेश आहे. जागतिक समुद्री व्यापाराच्या १५ टक्के मालाची, तर कंटेनर वाहतुकीपैकी सुमारे ३० टक्के वाहतूक सुएझ कालव्यातून होते. हा कालवा बंद राहिल्यास जहाजांना आफ्रिकेला वळसा घालून यावे लागते.


यात ३५०० मैल अतिरिक्त अंतर कापावे लागत असल्यामुळे त्यांच्यासाठी हा आतबट्ट्याचा व्यापार ठरतो. एकट्या इजिप्तला सुएझ कालव्यावरील वाहतूक करातून वार्षिक ५.६ अब्ज डॉलर्सचा महसूल मिळतो, जो त्याच्या सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या सुमारे दोन टक्के इतका आहे. या वाहतूककोंडीमुळे निर्माण झालेले संकट जागतिक स्तरावरचे कसे आहे याबद्दल परराष्ट्रमंत्री डॉ. एस जयशंकर यांचे पुत्र ध्रुव जयशंकर, जे स्वतः आंतरराष्ट्रीय संबंधांतील जागतिक ख्यातीचे तज्ज्ञ आहेत, यांनी ट्विट केले होते. ‘एवर गिवन’ या जहाजाची मालकी जपानी कंपनीची असून, त्याची वाहतूक तैवानच्या एका कंपनीकडून केली जाते. त्याचे व्यवस्थापन एका जर्मन कंपनीकडून केले जाते, तर त्यावरील सर्वच्या सर्व कर्मचारी भारताचे आहेत. जहाजाची नोंदणी पनामा येथे झाली असून, सध्या ते मलेशियाहून नेदरलँडच्या दिशेने प्रवास करत होते. त्याच्यावरील हजारो कंटेनरचे उगम स्थान किंवा गंतव्य स्थान पाहिले, तर जगातील १००हून अधिक देश या जहाजाशी जोडले गेले होते.


हे जहाज पुन्हा बाहेर काढायचे तर त्याच्यावरील सामान उतरवून घेणे, जहाजाच्या टाक्यांमध्ये असलेले प्रचंड वजनाचे ‘बेलास्ट’ पाणी ओतून त्याचे वजन कमी करणे आणि त्याला पुन्हा एकदा कालव्यात ओढणे आवश्यक होते. सुमारे सहा दिवसांच्या प्रयत्नांनंतर लक्षावधी टन माती कालव्याच्या किनार्‍यांवरून उपसण्यात आली. पौर्णिमेला येणार्‍या मोठ्या भरतीमुळे कालव्यातील पाण्याची पातळी वाढली आणि जहाजाची एक बाजू तरंगू लागली. सुएझ कालव्याच्या दोन्ही बाजूंना अडकलेल्या जहाजांना मार्गस्थ करताना नाशवंत मालाची तसेच अन्नधान्याची वाहतूक करणार्‍या जहाजांच्या वाहतुकीला प्राधान्य द्यावे लागले. त्यासाठीही जागतिक स्तरावरील समन्वयाची आवश्यकता आहे. ‘एवर गिवन’च्या अपघाताची बातमी येताच जागतिक स्तरावर खनिज तेलाच्या किमती बॅरलला चार डॉलर्सने, म्हणजे सुमारे आठ टक्के वाढल्या, जहाज तरंगू लागल्याची बातमी येताच, त्या दोन डॉलर्सने कमी झाल्या. या किमतींचा परिणाम देशोदेशींच्या पेट्रोल पंपांवरही जाणवला. सुएझ कालव्यात प्रवेश करण्यापूर्वी जहाजांना तांबड्या समुद्रातील चिंचोळ्या सुएझच्या आखातातून सुमारे २,२०० किमीचे अंतर कापावे लागते. सुएझच्या अरुंद भागात एका वेळेस एकच मोठे जहाज प्रवास करू शकत असल्यामुळे कालव्यातील वाहतूक नियंत्रणासाठी जहाजांचे तांडे करून त्या तांड्याची वाहतूक करण्यात येते. जहाजांना कालवा पार करायला ११ ते १६ तास लागतात.


 
सुएझच्या आखाताच्या मुखावर आफ्रिकेतील सोमालिया, जिबुती आणि इरिट्रिया तसेच आशियातील येमेन हे देश वसले आहेत. येमेन आणि सोमालियामध्ये यादवी युद्ध सुरू असून आफ्रिकेच्या पूर्व किनार्‍यापासून भारताच्या पश्चिम किनार्‍यापर्यंत सोमाली समुद्रीचाचे धुडगूस घालतात. सोमालियातील ‘अल-शबाब’, येमेनमधील ‘हुती’ तसेच सुदानमधील ‘अल-कायदा’सारख्या दहशतवादी संघटनांचाही तांबड्या समुद्रातील व्यापारास धोका असतो. त्यांच्यापासून व्यापारी जहाजांचे संरक्षण करण्यासाठी या समुद्रात भारतासह अनेक देशांच्या युद्धनौका गस्त घालत असतात. सुएझच्या आखाताच्या तोंडावर वसलेल्या जिबुती या देशात अमेरिका, फ्रान्स, इटली, स्पेन, जर्मनी, जपानसह चीनचा नाविक तळ आहे. भारत आणि जपान यांच्यातील सहकार्य करारानुसार जपानी नौकांना अंदमान- निकोबारमधील भारतीय तळांचा वापर करण्याच्या बदल्यात भारताला जिबुतीमधील जपानच्या नाविक तळाचा वापर करायला मिळतो. ‘एवर गिवन’च्या अपघातामुळे सुएझ कालव्याच्या सुरक्षेबद्दल चिंता वाढली आहे.


या निमित्ताने जागतिकीकरणावरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे. गेल्या काही दशकांत जागतिकीकरणामुळे औद्योगिक क्षेत्रात खूप मोठे बदल झाले आहेत. एखादी वस्तू बनण्यापूर्वी तिला लागणारा कच्चा माल, इंधन, सुटे भाग जगाच्या कानाकोपर्‍यातून येतात आणि त्यानंतर ती वस्तू जगभर पोहोचते. औद्योगिक उत्पादन अधिक सुटसुटीत बनवायला मोठ्या पुरवठा साखळ्या कामी येतात. कच्च्या मालाची मोठ्या प्रमाणावर साठवणूक करून ठेवण्यापेक्षा काही दिवसांसाठी आवश्यक तेवढाच माल साठवायचा, या तत्त्वज्ञानावर आधारित ‘जस्ट-इन-टाईम’ पद्धत अवलंबिली जाते. ही व्यवस्था गेली काही वर्षं संगणकीकरण, इंटरनेट आणि स्वयंचलित प्रक्रियांमुळे अधिकाधिक कार्यक्षम होत गेली. गेल्या वर्षी सुरुवातीला चीनमध्ये ‘कोविड’ने थैमान घातल्यामुळे चीनची पुरवठा साखळी तुटली. अमेरिकेसारखा बलाढ्य देश चेहर्‍यावरील मास्क आणि ‘पीपीई किट’च्या बाबतीतही स्वयंपूर्ण होऊ न शकल्यामुळे त्याला मोठी किंमत चुकवावी लागली. ‘कोविड’ची साथ जगभर पसरल्यामुळे जागतिक साखळीदेखील विस्कळीत झाली. ती आता पुनःप्रस्थापित होते तोच सुएझ कालव्यातील संकट ओढवले. यामुळे जागतिकीकरणाकडे संशयाने बघणार्‍यांच्या संख्येत वाढ होत आहे. जागतिकीकरणामुळे निर्माण झालेली विषमता आणि औद्योगिक क्षेत्रात चीनसारख्या देशांनी घेतलेला गैरफायदा हेदेखील चिंतेचे विषय आहेत. त्याचा परिणाम म्हणजे, देशांनी केवळ स्वस्तात मिळते म्हणून साध्या साध्या गोष्टींच्या पुरवठ्यासाठी अन्य देशांवर अवलंबून न राहता आत्मनिर्भरतेचा मार्ग स्वीकारायला सुरुवात केली आहे. आजच्या युगात पायाभूत सुविधा उभारतानाही पुढील ५० वर्षांचा विचार करणे आणि त्याच्या नियोजनात, भाविष्यात उद्भवू शकणार्‍या आपत्कालीन परिस्थितीचा विचार करणे आवश्यक बनले आहे. हाच सुएझ कालव्यातील संकटातून घेण्यासारखा धडा आहे.

@@AUTHORINFO_V1@@