कब्रस्तान आदी बांधकामासाठी ठाकरे सरकारकडून १० कोटींचा निधी

मुंबई, ( सोमेश कोलगे ): हिंदुत्व हे आपल्या नसानसांमध्ये भिनले असल्याचे तसेच राज्याच्या तिजोरीत खडखडाट असल्याचे दावे करणारे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांचे सत्ताधारी महाविकास आघाडी सरकार अल्पसंख्याकांवर उदार झाले असल्याचे चित्र आहे. अल्पसंख्याक समुदायाशी संबंधित विकासकामांसाठी निधी वितरीत करण्याला राज्य शासनाने नुकतीच मंजुरी दिली आहे. एकूण दहा कोटींपैकी चर्चकरिता केवळ दहा लाख तर जैन मंदिरांशी संबंधित विकासकामांसाठी २० लाख आहेत. संबंधित शासननिर्णय नुकताच प्रसिद्ध करण्यात आला आहे. राज्य सरकारच्या अल्पसंख्याक विभागाकडून ग्रामीण क्षेत्र विकास योजनेसाठी ५७ कोटी ३३ लाख रुपयांची तरतूद अर्थसंकल्पात करण्यात आली होती. त्यापैकी दहा कोटी २२ लाख ९० हजार इतका निधी राज्यभरातील विविध ग्रामपंचायतींना अल्पसंख्याक समुदायाशी संबंधित विकासकामांसाठी वितरीत करण्यास राज्य सरकारने मान्यता दिली आहे. अल्पसंख्याक विभागाच्या ग्रामीण क्षेत्र विकास योजनेंतर्गत आमदार, खासदार, राज्यमंत्री तसेच जिल्हाधिकारी यांच्याकडून प्रस्ताव घेण्यात आले होते, असे राज्य सरकारने म्हटले आहे.

अहमदनगर जिल्ह्यातील नेवासा तालुक्यातील घोडेगाव येथील चर्चला संरक्षक भिंती व ‘पेव्हर ब्लॉक’ बसविणे, या कामासाठी देण्यात आलेले दहा लाख वगळता ख्रिस्ती अल्पसंख्याक समुदायासाठी अन्य कोणतीही मंजुरी देण्यात आलेली नाही. तसेच कोल्हापूर जिल्ह्यातील शिरोळमधील नांदणी व निमशिरगाव तर सांगलीतील बुर्ली येथे जैन वस्तीतील रस्ते, गटार ‘काँक्रीटीकरण’, ‘पेव्हर ब्लॉक’ व डांबरीकरण अशा स्वरूपाच्या विकासकामांसाठी २० लाख निधीस मान्यता देण्यात आली आहे. त्याव्यतिरिक्त काही रस्ते इत्यादी स्वरूपाची चार-पाच कामे वगळता इतर सर्व विकासकामे थेट मुस्लीम अल्पसंख्याक समुदायाशी संबंधित आहेत.

 

संबंधित जिल्ह्यांचे जिल्हाधिकारी यांना या निधीबाबतचे अधिकार सरकारने दिले आहेत. जिल्हाधिकार्‍यांनी सर्व अटी व नियमांची खातरजमा करून हा निधी संबंधित जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकार्‍यांकडे सुपूर्द करावा, असा शासननिर्णय आहे. सर्वाधिक निधी नगर जिल्ह्यासाठी अल्पसंख्याक विभागाच्या ग्रामीण विकास योजनेअंतर्गत वितरीत करण्यात येत असलेल्या दहा कोटींपैकी सर्वाधिक १७० लाख इतका निधी नगर जिल्ह्यातील कामांसाठी मंजूर करण्यात आला आहे. त्याखालोखाल सांगली जिल्ह्यासाठी १०२ लाख इतक्या निधीस मान्यता मिळाली आहे. परभणी जिल्ह्यातील कामांसाठी ८५ लाख तर रत्नागिरीसाठी ७० लाखांच्या कामांना मान्यता देण्यात आली आहे. त्याशिवाय कोल्हापूर, संभाजीनगर (औरंगाबाद), सातारा, नाशिक, पुणे, चंद्रपूर या जिल्ह्यांतील कामांकरिता प्रत्येकी ५० लाख तर बीडसाठी ५५ लाख देण्यात आले आहेत. अमरावती, नागपूर, भंडारा, रायगड, गोंदिया, नंदुरबार वाशिम, नांदेड या जिल्ह्यांतील कामांकरिता प्रत्येकी २५ लाख अकोल्यासाठी ३० लाख तर सर्वाधिक कमी म्हणजेच दहा लाख जळगाव जिल्ह्यातील कामाकरिता मान्यता देण्यात आली आहे.

 

 

 

सरकारकडे सादर झालेल्या ग्रामपंचायतींच्या एकूण प्रस्तावांपैकी १०१ विकासकामांना निधी वितरीत करण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. त्यापैकी तीन जैन मंदिर व एक चर्च तसेच काही इतर कामे वगळता बहुतांशी विकासकामे मुस्लीम अल्पसंख्याक समुदायाशी संबंधित आहेत. कब्रस्तान, दरगाह, इदगाह, मदरसा संबंधित रस्त्यांचे सिमेंट काँक्रीटीकरण, शेड बांधणे, संरक्षक भिंती बांधून देणे, अशा कामांचा यात समावेश आहे.