पुन्हा एकदा वादग्रस्त निवडणूक रोखे!

मागच्या शुक्रवारी सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक रोख्यांच्या विक्रीला स्थगिती द्यावी, अशी मागणी करणारी याचिका फेटाळली. ‘असोसिएशन फॉर डेमोक्रॅटिक रिफॉर्म्स’ या स्वयंसेवी संस्थेने ही याचिका दाखल केली होती. देशातील चार राज्यं आणि एका केंद्रशासित प्रदेशात विधानसभा निवडणुका होत असल्याने निवडणूक रोख्यांच्या विक्रीला स्थगिती द्यावी, अशी मागणी करणारी याचिका होती. आता १ एप्रिलपासून रोख्यांची विक्री सुरू होईल. ही विक्री १० एप्रिलपर्यंत चालू राहील. विधानसभा निवडणुकांपूर्वी रोख्यांची विक्री झाल्यास राजकीय पक्षांना बेकायदेशीररीत्या निधी उपलब्ध करून देण्याच्या प्रकारांत वाढ होईल, अशी भीती या स्वयंसेवी संस्थेने उपस्थित केली होती. ही याचिका सरन्यायाधीश बोबडे यांच्या नेतृत्वाखालील तीन न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाने फेटाळली आहे. आता सुरू होणार्‍या विक्रीला स्थगिती देण्याची मागणी करणारी ही याचिका होती. पण, मुळात ‘निवडणूक रोखे’ हे घटनाबाह्य आहे, असा युक्तिवाद करणारी याचिका अद्याप सर्वोच्च न्यायालयासमोर २०१८ पासून प्रलंबित आहे. ती याचिका अजूनही सुनावणीस आलेली नाही.

मोदी सरकारने २०१७च्या अर्थसंकल्पात ‘निवडणूक रोखे’ ही योजना सादर केली होती. या योजनेची अंमलबजावणी लगेच सुरू झाली. पण, तेव्हापासून याबद्दल जोरदार टीका होत असते. मोदी सरकारला राजकीय प्रक्रियेवर काळ्या पैशांची जी मगरमिठी आहे, ती तोडायची आहे, अशी तेव्हा या योजनेची भलावण केली होती. म्हणून आधी या योजनेचे स्वरूप थोडक्यात समजून घेणे गरजेचे आहे. या योजनेनुसार ज्या व्यक्तीला राजकीय पक्षाला देणगी द्यायची असेल, त्या व्यक्तीने ‘स्टेट बँक ऑफ इंडिया’च्या शाखेत जाऊन तेवढ्या रकमेचे निवडणूक रोखे खरेदी करावे. हे रोखे एक हजार, दहा हजार, एक लाख, दहा लाख आणि एक कोटी रुपये असे उपलब्ध असतात. या रोख्यांवर विकत घेतलेल्या व्यक्तीचे नाव नसते. एवढेच नव्हे, तर ज्या पक्षाला हे रोखे द्यायचे आहेत, त्या पक्षाचेसुद्धा नाव रोख्यावर नसते. याचाच एक भाग म्हणजे कोणत्या पक्षाला किती रोखे मिळाले आहेत, हे सांगणेसुद्धा बंधनकारक नाही. इतक्या पळवाटा असलेल्या या नव्या योजनेमुळे काळा पैसा कसा पकडला जाईल? एखाद्या व्यक्ती व किंवा कंपनी लाखो रुपयांचे रोखे विकत घेतले व पक्षाला दिले, तर हे कोणी दिले, हे समाजासमोर कधीच येणार नाही.

काही अभ्यासकांच्या मते, ही रोख्यांची योजना ‘उपायांपेक्षा रोग बरा’ म्हणण्याची वेळ आणणारी आहे. २०१७पूर्वी जर एखाद्या कंपनीने राजकीय पक्षाला १००कोटी रुपये देणगी दिली, तर त्या कंपनीला ही रक्कम त्यांच्या वार्षिक ताळेबंदात दाखवावी लागत असे. या देणगीवर आयकर भरला आहे की नाही, हेही तपासता येत असे. आता या नव्या योजनेमुळे हे नियंत्रण गेले. या नव्या योजनेमुळे देवाणघेवाणीच्या ज्या नोंदी आधी असायच्या त्यासुद्धा आता गेल्या. नेमका हाच आक्षेप निवडणूक आयोगाने घेतला आहे. राजकीय पक्षांना निवडणूक रोख्यांच्या रूपाने निधी मिळतो व हा निधी कुठून आला, हे जाहीर करण्याचे बंधन राजकीय पक्षांवर नाही. यासाठी मोदी सरकारने ‘लोकप्रतिनिधी कायद्या’त दुरुस्तीसुद्धा केली. उपलब्ध माहितीनुसार, २०१९च्या पहिल्या दोन महिन्यांत ‘स्टेट बँक ऑफ इंडिया’ने सुमारे रु.१,७१६ कोटी रोखे विकले आहेत. यातील जवळजवळ ५०० कोटींचे रोखे एकट्या मुंबई शहरात विकले गेलेले आहेत.

आपल्या देशातील लोकशाही जास्तीत जास्त सुदृढ व्हावी, यासाठी अनेक स्वयंसेवी संस्था सतत अभ्यास करत असतात. यातील एक संस्था म्हणजे ‘असोसिएशन फॉर डेमोक्रॅटिक रिफॉर्म.’ या संस्थेने २००४ ते २०१४ दरम्यान, ज्या महत्त्वाच्या राजकीय पक्षांना देणग्या मिळाल्या, त्यातील किती पैसे रोखीने मिळाले, याचा अभ्यास केला आहे. यात उपलब्ध झालेली माहिती धक्कादायक आहे. या दहा वर्षांत काँगे्रसला मिळालेल्या एकूण देणग्यांत रोखीने मिळालेली रक्कम ८५ टक्के होती. यानंतर भाजपचा क्रमांक लागतो, ज्याला ६५ टक्के रक्कम रोखीने मिळाली होती. ही परिस्थिती या दोन राष्ट्रीय पक्षांची आहे. आता एक नजर प्रादेशिक पक्षांकडे टाकू. मायावतींच्या बहुजन समाजवादी पक्षाला सर्व निधी रोखीने मिळाला होता! या नव्या योजनेतसुद्धा राजकीय पक्षांना देणगीदारांची नावं उघड करण्याची सक्ती नाही. २००४ ते २०१४ची आकडेवारी आणि आता उपलब्ध असलेली आकडेवारी यांची तुलना उद्बोधक ठरेल. यासाठी २०१७-२०१८ आणि २०१८-२०१९ची आकडेवारी उपलब्ध आहे. यानुसार राजकीय पक्षांना निवडणूक रोख्यांच्या माध्यमातून एकूण २,७६० कोटी रुपये मिळाले. त्यापैकी ६० टक्के ऋनिधी एकट्या भाजपला मिळालेला आहे!

एक यंत्रणा म्हणून लोकशाही यंत्रणा राबवायला फार अवघड आहे. यात सतत लोकांच्या पैशाचा वापर होत असतो, म्हणून एकदा नव्हे तर दहा वेळा विचार करून सरकारी पैसा खर्च करावा लागतो. म्हणूनच, तर ज्यांच्या हातात याबद्दलचे अधिकार दिलेले असतात, ते लोकप्रतिनिधी कसे निवडले जातात, त्यांच्या निवडणुकीत काही गैरप्रकार तर होत नाहीत ना, याबद्दल सतत जागरूक राहावे लागते. म्हणूनच निवडणुकीदरम्यान होत असलेल्या पैशाबद्दल नेहमी चर्चा होत असते. अनेकदा धनाढ्य मंडळी मोठमोठ्या देणग्या देऊन राजकीय पक्षांना अंकित करून घेतात. नंतर असे पक्ष सत्तेत आल्यावर या धनाढ्य वर्गांना फायदेशीर होतील अशी धोरणं आखतात. यातले देणे-घेणे स्पष्ट दिसत असते. याच कारणासाठी राजकीय पक्षांना कोण आणि किती देणग्या देते, हे नागरिकांना समजणे गरजेचे ठरते. निवडणूक रोख्यांमुळे ही माहिती आता समोर येतच नाही. अशा स्थितीत नागरिकांना ‘माहितीचा अधिकार’ असून काहीही उपयोग नाही.

एवढेच नव्हे, तर निवडणूक रोखे फक्त ‘स्टेट बँके’त विक्रीस ठेवलेले असतात. म्हणजे कोणी, किती आणि कोणत्या रकमेचे रोखे विकत घेतले, ही माहिती ‘स्टेट बँके’कडे असते. राज्यकर्ता पक्ष ही माहिती किती सहजपणे मिळवू शकेल, हे शेंबडं पोरसुद्धा सांगू शकेल. या माहितीचा उपयोग करून सत्तारूढ पक्ष विरोधी पक्षांना आर्थिक मदत करणार्‍या व्यक्तींना त्रासही देऊ शकतो. आपल्या देशातील सत्तेत असलेले राजकीय पक्ष ‘सीबीआय’ किंवा ‘ईडी’चा वापर करून राजकीय विरोधकांना त्रास देतात, हे आता एव्हाना नागरिकांना व्यवस्थित समजलेले आहे. याच लेखात वर २००४ ते २०१४ दरम्यान, म्हणजे जेव्हा काँगे्रसप्रणित सरकार केंद्रात सत्तेत होते, तेव्हाची आकडेवारी आणि २०१७-२०१८ आणि २०१८-२०१९ या वर्षांची आकडेवारी दिली आहे. ती पुरेशी बोलकी आहे.

जगातील सर्व लोकशाही देशांसमोरील एक जटील समस्या म्हणजे, राजकीय पक्षांचे अर्थकारण कसे असावे व त्यावर शासनाचे म्हणजेच पर्यायाने समाजाचे कसे व कोणते नियंत्रण असावे. भारतासारख्या विकसनशील देशांत तर हा मुद्दा फार महत्त्वाचा ठरतो. मुख्य म्हणजे, यात बहुतांशी काळा पैसा वापरला जातो. काही अभ्यासकांच्या मते, निवडणुका व राजकीय पक्ष हेच मुळी आपल्या देशांतील काळा पैशाची गंगोत्री आहे. यासाठी राजकीय पक्ष व संघटित गुन्हेगारी यांचे आपोआपच साटेलोटे निर्माण होते. या नियमाला अर्थातच अपवाद आहेत. पण, यामुळे नियमच सिद्ध होतो. २०१७ साली आलेल्या निवडणूक रोख्यांना आता तीन वर्षं होत आली आहेत. या दरम्यान, देशात २०१९ सालची एक लोकसभा निवडणूक आणि भरपूर विधानसभा निवडणुका झालेल्या आहेत. निवडणूक रोख्यांनी काळ्या पैशाला लगाम घातला आहे का, असा रोखठोक प्रश्न उपस्थित करण्याची वेळ आली आहे.