इराण-चीनचा नवा अध्याय

पश्चिम आशियातील इराण हा एक महत्त्वाचा देश. प. आशियातील अन्य देशांप्रमाणे इराणही तेलसंपन्न. मात्र, केवळ तेलसंपन्न असणे हेच इराणचे वैशिष्ट्य नाही. कारण, या तेलाचा वापर आंतरराष्ट्रीय राजकारणात कसा करायचा आणि महासत्तांना कसे आव्हान द्यायचे, हे इराणला चांगलेच अवगत आहे. याच जोरावर अमेरिकेला वेळोवेळी आव्हान देणे, हा इराणच्या राज्यकर्त्यांचा आवडता छंद. अमेरिकेचा मित्र इस्रायलला काबूत ठेवण्यासाठीही इराण नेहमीच प्रयत्नशील असतो. तेलसंपन्नतेचा योग्य वापर करून सैनिकी ताकद वाढविण्यातही इराण नेहमीच आघाडीवर असतो. त्यामुळे अमेरिकेने निर्बंध लादल्यावरही त्यांचा काडीमात्र परिणाम इराणवर झाला नाही आणि त्यांनी अमेरिकेपुढे गुडघेदेखील टेकले नाहीत.

आता त्यापुढे जाऊन इराणने चीनसोबत घसट वाढविण्यास प्रारंभ केला आहे. सातत्याने संघर्ष करण्याची आणि अमेरिकेस आव्हान देण्याची खुमखुमी असलेले दोन देश एकत्र येणे यात आश्चर्य वाटण्यासारखे काहीही नाही. सध्या अमेरिकेत जरी जो बायडन सत्तेत असले तरीदेखील चीन आणि इराणविषयक अमेरिकेच्या धोरणांमध्ये बदल होण्याची शक्यता धुसरच आहे. त्याचप्रमाणे अमेरिका विविध मार्गांनी चीनला कोंडीत पकडण्याचे करीत असलेले प्रयत्न, त्या प्रयत्नांना भारतासह अन्य प्रमुख देशांची मिळत असलेली साथ, आशिया खंडात चीनविषयी वाढता अविश्वास, चिनी विषाणूचा प्रसार केल्यामुळे जगाची असलेली नाराजी यातून मार्ग काढणे आणि आपले वर्चस्व वाढविणे यासाठीदेखील चीन उत्सुक आहे. त्यामुळेच आता आशिया खंडात इराण-चीन मैत्रीचा नवा अध्याय सुरू होत आहे.

तर इराण आणि चीनने परस्परांशी २५ वर्षांचा सामरिक करार केला आहे. त्यासोबतच इराणसोबत व्यापारी संबंध आता चीन वाढविणार असून, गुंतवणूकदेखील करणार असून चीन इराणमध्ये ४०० अब्ज डॉलरची गुंतवणूक करणार आहे. विशेष म्हणजे, अणुकराराविषयीही चीन आता आपल्यासोबत उभा राहील, असा विश्वास इराणला वाटत आहे. या करारावर दोन्ही देशांच्या परराष्ट्रमंत्र्यांनी शनिवारी स्वाक्षर्‍या केल्या आहेत. चिनी परराष्ट्रमंत्री वांग यी यांनी या करारामुळे दोन्ही देशांच्या संबंधांना स्थैर्य लाभणार असून सामरिक संबंधदेखील मजबूत होणार आहेत. इराणनेदेखील या कराराविषयी सांगताना आता यापुढे इराण अन्य देशांसोबत संबंध स्वतंत्रपणे स्थापित करणार असल्याचे स्पष्ट केले आहे. त्याचप्रमाणे चीन आणि इराणचे संबंध हे एका फोन कॉलवर बदलणारे नाहीत, अशी महत्त्वाची टिप्पणीही इराणने केली आहे. चीनच्या परराष्ट्रमंत्र्यांनी इराणचे राष्ट्रपती हसन रुहानी यांचीदेखील भेट घेतली. इराणच्या परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते सईद खातिबजाद यांनी या कराराचे वर्णन ‘ऐतिहासिक’ असे केले आहे. या करारामुळे दोन्ही देशांमध्ये व्यापार, आर्थिक व्यवहार, दळणवळणाच्या क्षेत्रात मोठ्या घडामोडी घडतील. त्याचप्रमाणे इराणमध्ये खासगी क्षेत्रामध्येही मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक होणार आहे.

साधारणपणे २०१६ सालापासून चीन हा इराणचा मोठा व्यापारी भागीदार आहे. चीनच्या वाणिज्य मंत्रालयाने इराणच्या अणुकराराच्या सोबत चीन समर्थपणे उभा राहणार असल्याचे सूतोवाच केले आहे. एकीकडे अमेरिका आणि सहकारी देशांनी अणुकरारावरून इराणवर निर्बंध लादले आहेत. त्यामुळे दोन्ही देशांचे संबंध तणावपूर्ण आहेत. त्याच वेळी चीन आणि इराणने सोबत येणे आणि २५ वर्षांचा करार करणे ही अतिशय महत्त्वाची घटना आहे. यामुळे संपूर्ण पश्चिम आशियामध्ये चीनला पाय पसरण्यास संधी मिळणार आहे. त्याचप्रमाणे इराणला एकटे पाडण्याचा अमेरिकेचा मनसुबाही यामुळे धुळीस मिळण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. इराणनेदेखील हा करार झाल्यानंतर अमेरिका आणि युरोपियन युनियनविषयी आपले धोरण अधिक कठोर करणार असल्याचे संकेत दिले आहेत. कारण आता चीनसारखा समर्थ देश सोबत असल्याने इराणची भीडही आता चेपली आहे. यामुळे चीनचा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प असलेल्या ‘वन बेल्ट वन रोड’मध्ये इराणचा समावेश होईल. सध्या अडचणीत असलेल्या या प्रकल्पात इराणचा समावेश झाल्याने चीनलाही काहीसा दिलासा मिळेल. त्यामुळे या कराराची यशस्वी अंमलबजावणी होण्याची चिन्हे दिसू लागल्यास अमेरिकेसह भारताचीही डोकेदुखी वाढू शकते. त्यामुळे याकडे अगदी सावधगिरीने पाहून उपाययोजना करणे आवश्यक असेल.