भांडुपच्या आगीचा 'पीएमसी' बँकेशी संबंध?

मुंबई : भांडुपच्या ड्रीम मॉलमध्ये लागलेल्या आगीचा थेट संबंध 'पीएमसी' बँक घोटाळ्याशी असल्याचा संशय विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी व्यक्त केला आहे. 'बीएमसी'चे प्रशासन सर्वाधिक भ्रष्ट आहे. आता न्यायालयानेच यामध्ये लक्ष घालून योग्य ती कारवाई केली पाहिजे, अशी मागणीही फडणवीस यांनी केली.

विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी आज भांडुपच्या ड्रीम मॉलमध्ये लागलेल्या आगीची पाहणी केली. त्यानंतर त्यांनी हा संशय व्यक्त केला. ''झालेली घटना अत्यंत गंभीर आहे. हे 'कोविड' रुग्णालय या ठिकाणी तात्पुरतं सुरू झालं, या मॉलला 'ओसी' नव्हती, असं मुख्यमंत्री म्हणाले. मात्र, भंडाऱ्याची घटना झाल्यानंतर सर्व रुग्णालयांची फायर ऑडिट करण्याची घोषणा मुख्यमंत्र्यांनी केली होती. जी तात्पुरती रुग्णालये आहेत, त्यांचं ऑडिट करणं आवश्यक होतं, ते झालं नाही. सरकार केवळ घोषणा करतं,'' अशी टीका फडणवीस यांनी केली.

''या मॉलमध्ये आग लागल्यानंतर 'रेस्क्यू'साठी जागा नव्हती. आगीबाबत अनेक संभ्रमाच्या गोष्टी आहेत. आग नेमकी कुठे लागली?, कशी लागली?, 'पीएमसी' बँकेशी संबंध आहे?, काही दुकानदार सांगतात, आमची केस होती म्हणून आग लागली. अशा अनेक गोष्टी आहेत. ठीक आहे, या सर्व कथांवर विश्वास ठेवण्याची गरज नाही. त्याचं विश्लेषण करावे लागेल. जी घटना घडली आहे, त्यामध्ये 'बीएमसी'चे दुर्लक्ष आणि ढिसाळपणा स्पष्ट दिसतोय,'' असेही ते म्हणाले. ''अशा घटनांच्या माध्यमातून आपण अजून किती मृत्यू होण्याची वाट बघत आहोत. उद्या अशी घटना इतर सेंटर्समध्ये झाली तर कोण जबाबदार?, अशा घटना होऊ नयेत यासाठी खबरदारी घेणं आवश्यक आहे. चौकशी होऊन दोषींवर कारवाई करावी. 'फायर सेफ्टी ऑडिट' झालं नसेल तर जबाबदार लोकांवर कारवाई करा,'' अशी मागणीही त्यांनी केली.

यावेळी त्यांनी मुख्यसचिव सीताराम कुंटे यांनी 'आयपीएस' अधिकारी रश्मी शुक्ला यांच्याबाबत तयार केलेल्या अहवालावरही प्रतिक्रिया व्यक्त केली. ''कुंटे यांना मी गेल्या अनेक वर्षांपासून ओळखतो. ते साधे आणि सरळमार्गी अधिकारी आहे. त्यांनी हा रिपोर्ट तयार केलाच नाही. जितेंद्र आव्हाड आणि नवाब मलिक यांनी हा अहवाल तयार केला असेल आणि त्यावर कुंटे यांनी सही केली असेल. असाच हा अहवाल आहे. तसे नसते तर या अहवालात प्रचंड चुका आढळल्या नसत्या,'' असंही ते म्हणाले. ''या अहवालात अनेक चुका आहेत. जेव्हा राष्ट्रीय सुरक्षा आणि कायदा सुव्यवस्थेचा मुद्दा उपस्थित होतो, असं म्हटलं आहे. परंतु, या अहवालात 'फोन टॅपिंग'चं आणखी एक कारण दडवून ठेवलं आहे. एखादा गुन्हा घडणार असेल किंवा मोठा भ्रष्टाचार होणार असेल तरीही 'फोन टॅपिंग' केली जाते, हे या अहवालात नमूद करण्यात आलेलंच नाही,'' असे फडणवीस म्हणाले.