राष्ट्रीय महामार्गाच्या खासगीकरणासाठी १ लाख कोटींचा निधी उभारणार

नवी दिल्ली: केंद्र सरकारने यंदाच्या अर्थसंकल्पात खासगीकरणावर भर दिला आहे. केंद्र सरकारचा निर्गुंतवणूक धोरणातून कोट्यवधी उभे कऱण्याचा मानस आहे. रेल्वे आणि बँकांनंतर आता राष्ट्रीय महामार्गांचे खासगीकरण कऱण्याची योजना तयार करत असल्याची माहिती केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी दिली. नितीन गडकरी यांनी उद्योजकांनीही पुढे येऊऩ या योजनेत गुंतवणूक करून फायदा घेण्याचे आवाहन केले आहे.

‘सीआयआय’च्या एका कार्यक्रमात बोलताना गडकरींनी ही माहिती दिली. राष्ट्रीय महामार्गाच्या खासगीकरणावर येत्या पाच वर्षांमध्ये एक लाख कोटी रुपये उभारण्याच्या योजनेवर काम सुरू असल्याची माहितीही गडकरी यांनी दिली. बाजारातल्या मालमत्ता विक्री किंवा ‘लीज’ उद्योगासाठी ही व्यवसायाची चांगली संधी असल्याचेही ते म्हणाले. या राष्ट्रीय महामार्गाच्या खासगीकरणामुळे प्रगतीचा वेग वाढणार आहे. पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी यातून मिळालेला निधी वापरला जाऊ शकतो, असे गडकरींनी सांगितले. येत्या पाच वर्षांत टोलवसुली आणि राष्ट्रीय महामार्गांच्या हस्तांतरणाद्वारे बाजारपेठेतून एक लाख कोटी रुपये उभारण्याची योजना असल्याचे गडकरी म्हणाले.

राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाला सार्वजनिक अनुदानित राष्ट्रीय महामार्ग प्रकल्पांना बाजारपेठेत खासगीकरणासाठी अधिकृत कऱण्यात आले आहे. हा उपक्रम राष्ट्रीय संपत्ती बाजारात आणण्यासाठीचा महत्त्वाचा उपक्रम होता. पायाभूत क्षेत्रातल्या दीर्घकालीन गुंतवणुकीसाठी ही एक चांगली संधी असल्याचे गडकरींनी नमूद केले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी राष्ट्रीय पायाभूत सुविधा पाईपलाईन अंतर्गत १११ लाख कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीचे लक्ष्य ठेवले आहे. पर्यावरणाला हानी न पोहोचवता हरित दृष्टिकोन स्वीकारत विकास करण्याचा सरकारकडून प्रयत्न करण्यात येत आहे. २२ ‘ग्रीन हायवे कॉरिडोर’ पैकी दिल्ली-मुंबई द्रुतगती मार्गावर दोन शहरांदरम्यान वाहनाने प्रवास कऱण्याचा वेळ कमी केला जाईल. सध्या दिल्ली-मुंबई प्रवासाला ४० तास लागत असून आगामी काळात हा प्रवास १२ तासांत होऊ शकेल, असे गडकरी म्हणाले.