सोनार बांगलाशी सुवर्णबंध

 

 

 

 

 

पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचा दोन दिवसांचा बांगलादेश दौरा गेल्या दीड वर्षातील पहिला आणि सात वर्षांतील महत्त्वाच्या परदेश दौऱ्यांपैकी एक आहे. २६ ते २७ मार्च अशा दोन दिवसांच्या या दौऱ्यात ऐतिहासिकदृष्ट्या दोन महत्त्वपूर्ण घटनांचे स्मरण करण्यात येणार आहे. या वर्षी बांगलादेशच्या स्वातंत्र्ययुद्धाला ५० वर्षं पूर्ण होत आहेत. भारताच्या सहकार्याशिवाय बांगलादेश अस्तित्वात येऊ शकला नसता, याची यथायोग्य जाणीव बांगलादेशच्या नेतृत्त्वाला आहे. यावर्षी बांगलादेशचे राष्ट्रपिता म्हणून ओळखले जाणारे वंगबंधू शेख मुजिबूर रेहमान यांची जन्मशताब्दी आहे. या दौऱ्यात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी तुंगीपाडा या मुजिबूर रेहमान यांच्या जन्मगावातील समाधीस्थळाला भेट देणार असून, सवर येथील युद्ध स्मारकालाही भेट देणार आहेत. बांगलादेशमधील वाढत्या इस्लामिक मूलतत्त्ववादाला लगाम घालून भारत आणि बांगलादेशमधील संबंध सौहार्दपूर्ण ठेवण्यात शेख मुजिबूर रेहमान आणि त्यांच्यानंतर त्यांच्या कन्या आणि सध्याच्या पंतप्रधान शेख हसिना वाजेद यांची महत्त्वपूर्ण भूमिका आहे.

 

 

 

चीनच्या विस्तारवादी धोरणामुळे भारताच्या शेजारी देशांशी असलेल्या संबंधांवर प्रतिकूल परिणाम झाला आहे. अपवाद आहे भूतान आणि बांगलादेशचा. नकाशात पाहिले तर समजते की, बांगलादेशला जर स्वतःचा विकास साधायचा असेल तर भारताशी वाकड्यात शिरण्याचा पर्याय नाही. भारत आणि बांगलादेश यांना चार हजार किमीहून जास्त लांबीची सीमा जोडते. भारत वगळता बांगलादेशची केवळ म्यानमारशी भूसीमा लागून आहे. ती जेमतेम २७० किमी लांब असून रोहिंग्या शरणार्थींच्या प्रश्नामुळे दोन्ही देशांमध्ये तणाव असतो. भारतातून ५४ नद्या बांगलादेशमध्ये शिरतात आणि बंगालच्या उपसागराला मिळतात. भारताने धरणांतून पाणी सोडल्यास बांगलादेशात पूर येतात. पारंपरिकरीत्या बंगाली मुसलमानांना स्वतःची भाषा आणि संस्कृतीबद्दल आत्मीयता असल्याने त्यांनी उर्दू भाषक मुसलमानांपेक्षा वेगळी अशी स्वतःची ओळख निर्माण केली आणि ठेवली. पाकिस्तान दहशतवादाला पाठिंबा देण्याच्या आपल्या धोरणामुळे जागतिक स्तरावर बदनाम झाला आहे. विकासापेक्षा इस्लामिक मूलतत्त्ववादाला दिलेल्या प्राधान्यामुळे पाकिस्तानी अर्थव्यवस्थेचे तीन-तेरा वाजले असताना बांगलादेश मात्र वेगाने प्रगती करत आहे. मानवी विकासाच्या निर्देशांकाच्या अनेक मापदंडांमध्ये त्याने भारताला मागे टाकले असून, लोकसंख्या नियंत्रणातही यश मिळवले आहे.

 

 

 

अर्थात, अशी परिस्थिती कायम नव्हती. स्वातंत्र्यानंतर काही वर्षांतच वंगबंधू शेख मुजिबूर रेहमान यांची लष्करी अधिकाऱ्यांकडून हत्या करण्यात आली. त्यांच्यानंतर लष्करी बंडाळीतून सत्तेवर आलेल्या लेप्टनंट जनरल झियाउर रेहमान यांचीदेखील हत्या करण्यात आली. बांगलादेशात १९९० पर्यंत लष्करी राजवट होती. त्यानंतर जवळपास १७ वर्षं लोकशाही मार्गाने सत्तांतर झाले. मुजिबूर रेहमान यांच्या कन्या शेख हसिना यांच्या ‘आवामी लीग’ आणि झियाउर रेहमान यांच्या पत्नी बेगम खलिदा झिया यांच्या ‘बांगलादेश नॅशनलिस्ट पार्टी’ यांच्यात ती फिरत राहिली. २००७-०९ या कालावधीतील लष्करी राजवटीनंतर पुन्हा लोकशाही प्रस्थापित झाली आणि तेव्हापासून शेख हसिना पंतप्रधान आहेत. ‘बांगलादेश नॅशनलिस्ट पार्टी’चा इस्लामवाद्यांना पाठिंबा असला, तरी ‘आवामी लीग’चा कल पहिल्यापासूनच भारताकडे आहे. शेख हसिनांच्या कार्यकाळात भारत-बांगलादेश संबंधांनी नवीन उंची गाठली आहे.

 

 

 

बांगलादेश आणि भारत एकमेकांना पूरक आहेत. भारताची प्रगती बांगलादेशवर अवलंबून नसली तरी पूर्वांचलाला उर्वरित भारताशी तसेच बंगालच्या उपसागराशी जोडण्यास बांगलादेशचे सहकार्य महत्त्वाचे आहे. बांगलादेशला वळसा घालून कोलकात्याहून त्रिपुरा, इंफाळ, सिलचर किंवा ऐझवालला जायचे तर काही तासांचे अंतर काही दिवसांचे होते. बांगलादेशला नेपाळ, भूतान आणि म्यानमारमार्गे ‘आसियान’ देशांशी जोडण्यात भारताचे सहकार्य आवश्यक आहे. गेल्या काही वर्षांमध्ये भारताने बांगलादेशमध्ये मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक केली असून, अनेक भारतीय कंपन्यांनी आपली उत्पादन केंद्र बांगलादेशमध्ये हलवली आहेत. गरिबी आणि उद्योजकस्नेही श्रम कायदे यामुळे बांगलादेशमध्ये उत्पादन करणे किफायतशीर पडते. दुसरीकडे बांगलादेशहून भारतात येणाऱ्या विद्यार्थी आणि पर्यटकांच्या संख्येत मोठी वाढ झाली आहे. दोन्ही देशांतील सीमावाद ४० वर्षं प्रलंबित असल्याने सीमेवर कुंपण घालता येत नव्हते. यामुळे सुमारे ५० हजार लोक कोणत्याही देशाच्या नागरिकत्वाशिवाय जगत होते. वादग्रस्त भागात कुंपण नसल्याने लाखो बांगलादेशी भारतात घुसखोरी करत होते. मोदी सरकारचे सगळ्यात मोठे यश म्हणजे भारत-बांगलादेश भूसीमा करार ही आहे. असाच एक वादग्रस्त मुद्दा असलेला तिस्ता नदीच्या पाण्याच्या वाटपाचा प्रश्न डॉ. मनमोहन सिंह यांच्या कार्यकाळातच दृष्टिपथात आला आहे. पण, ममता बॅनर्जींच्या आडमुठेपणामुळे आजवर तो सोडवला गेला नाहीये. ‘सार्क’ गटात पाकिस्तानच्या उपद्रवमूल्याला कंटाळून भारताने बांगलादेश, भूतान, भारत आणि नेपाळ अशी ‘बीबीआयएन’ नवी रचना तयार केली. बंगालमधील सिलिगुडीजवळ या देशांतील अंतर १०० किमीहून कमी आहे. मोदी सरकारच्या या देशांच्यात रस्तामार्गे एका ठिकाणाहून दुसरीकडे विनापरवाना जाण्यासाठी करार झाला. या कराराची अंमलबजावणी झाल्यास बांगलादेशच्या राष्ट्रीय उत्पन्नामध्ये १७ टक्के तर भारताच्या राष्ट्रीय उत्पन्नामध्ये आठ टक्के वाढ होऊ शकेल, असे जागतिक बँकेच्या एका अहवालात म्हटले आहे. नुकत्याच पार पडलेल्या ‘क्वाड’ गटाच्या पहिल्या परिषदेमध्ये संरक्षणापलीकडे जाऊन संयुक्त सहकार्याच्या शक्यतांची चर्चा करण्यात आली. दक्षिण आशिया आणि ‘आसियान’ गटातील सहकार्यातही बांगलादेश महत्त्वाची भूमिका बजावू शकतो.

 

 

 

भारतामध्ये दोन कोटींहून अधिक बांगलादेशी घुसखोर आहेत. त्यांना शोधून परत पाठवण्याचे मोठे आव्हान आहे. त्यातील २०१५ पूर्वी आलेल्या बिगर मुस्लीम लोकांना नवीन नागरिकत्व कायद्यानुसार भारत स्वीकारणार असला, तरी बाकीच्यांना परत कसे पाठवायचे हा मोठा प्रश्न आहे. भारतात एकही बांगलादेशी घुसखोर नाही, उलटे बांगलादेशमध्येच काम करण्यासाठी भारतीय लोक सीमा ओलांडून येत असल्याची बांगलादेशची अधिकृत भूमिका आहे. चीन बांगलादेशमध्येही गुंतवणूक करण्यासाठी उत्सुक असून म्यानमारमार्गे बांगलादेश चीनच्या युनान प्रांताला जोडला जाऊ शकतो. भारताने बांगलादेशच्या विकासाच्या गरजांकडे सकारात्मकदृष्ट्या पाहावे, अशी बांगलादेशची अपेक्षा असते. घुसखोरांना परत पाठवणे अवघड असले तरी शेख हसिनांच्या नेतृत्वाखाली बांगलादेशने लोकसंख्या नियंत्रण, आर्थिक विकास आणि सीमा प्रश्नाची सोडवणूक करून आणखी मोठ्या संख्येने घुसखोर येणार नाहीत, अशी परिस्थिती निर्माण केली आहे. ‘एनआरसी’ची योग्य रीतीने अंमलबजावणी झाल्यास संभावित घुसखोरांची नेमकी संख्या समोर येऊ शकेल आणि त्यातून या प्रश्नावर तोडगा निघू शकेल. नागरिकत्व सुधारणा कायदा आणि ‘एनआरसी’ यांचा पश्चिम बंगाल आणि आसाम या सर्वाधिक घुसखोरांची संख्या असलेल्या राज्यांवर परिणाम होणे स्वाभाविक आहे. आसाममधील विशिष्ट परिस्थितीमुळे भाजपला थेट नागरिकत्व कायद्याचा मुद्दा प्रचारात आणता येणार नसला, तरी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या बांगलादेश दौऱ्यामध्ये बंगालच्या राजकारणावर प्रभाव पडू शकेल अशा अनेक गोष्टी आहेत.

 

 

 

पंतप्रधान ओराकांडी येथे हरिचंद्र ठाकूर यांच्या समाधीचे दर्शन घेणार आहेत. ठाकूर यांनी मटुआ संप्रदायाची स्थापना केली होती. अस्पृश्यतेचा सामना करावा लागलेल्या नामशूद्र समाजाच्या अनेकांना या संप्रदायाच्या माध्यमातून आत्मसन्मान मिळवून दिला होता. बंगालमध्ये मटुआ समाजाची लोकसंख्या सुमारे तीन कोटी असून ३० हून अधिक मतदारसंघांमध्ये त्यांचा प्रभाव आहे. या समाजाचे अनेक लोक फाळणीनंतर बांगलादेशातून आले असून, ते ठाकूर यांना विष्णूचा अवतार मानतात. याशिवाय रवींद्रनाथ टागोर यांच्या आणि आद्य क्रांतिकारक जतिंद्रनाथ मुखर्जींच्या पूर्वजांच्या घरालाही ते भेट देणार आहेत. ५१ शक्तिपीठांपैकी एक असलेल्या सुगंधा शक्तिपीठात जाऊन पंतप्रधान दर्शन घेणार आहेत. गेल्या काही वर्षांमध्ये आसामने विकासाच्या मार्गावर चालायला सुरुवात केली असून, बंगालमध्येही गेल्या पाच दशकांत कधी वाहिले नाहीत एवढ्या जोरात परिवर्तनाचे वारे वाहत आहेत. या दोन्ही राज्यांचे निकाल अपेक्षेनुसार लागले तर त्यामुळे भारत आणि बांगलादेश संबंध आपल्या सुवर्णमहोत्सवी वर्षात आणखी सुवर्णमय होणार आहेत.