‘पंटर’, ‘वसुलीभाई’ आणि ‘गॉडफादर’ !

 

 

 

 

 

 

गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी साहाय्यक पोलीस निरीक्षक सचिन वाझे यांना दर महिन्याला १०० कोटींच्या वसुलीचे लक्ष्य दिल्याचे मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमवीर सिंह यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना लिहिलेले पत्र सार्वजनिक झाले आणि महाराष्ट्रासह देशभरात खळबळ उडाली. परिणामी, सचिन वाझे यांना अटक व परमवीर सिंह यांची बदली केल्याने ‘अॅन्टिलिया’ स्फोटक प्रकरण थंड्या बस्त्यात जाईल, असे समजणार्या महाविकास आघाडी सरकारच्या आमदार, मंत्र्यांच्याच नव्हे, तर त्यांच्या कर्त्याकरवित्यांच्याही बुडाखाली ‘जिलेटीन’च्या कांड्या फुटू लागल्या. मात्र, प्रशासनाचा कसलाही अनुभव नसलेल्या मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंना काहीही सूचेनासे झाले नि सारवासारव म्हणून त्यांच्या कार्यालयाने परमवीर सिंह यांच्या पत्राचीच शहानिशा करण्याचे स्पष्टीकरण दिले. तथापि, सचिन वाझे व अनिल देशमुखांची वसुलीगिरी आपल्याला चांगलीच गोत्यात आणेल, हे ओळखलेल्या शरद पवारांनी लगोलग पक्षाच्या वरिष्ठ नेत्यांना दिल्लीत बोलावले आणि गल्लीतल्या प्रकरणावर राजधानीत पत्रकार परिषद घेतली. मात्र, यावरुन गृहमंत्री अनिल देशमुखांनी सचिन वाझे यांना दिलेले १०० कोटींच्या वसुलीचे लक्ष्य केवळ त्यांच्यापुरतेच मर्यादित नसावे आणि म्हणूनच पवारांनी पटापट हालचालींना सुरुवात केली का? हा प्रश्न उपस्थित होतो. कारण, तसे नसते तर पवार स्थानिक पातळीवरील क्षुल्लक प्रकारावर बोललेच नसते!

 

 

 

वस्तुतः सचिन वाझे यांना मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार सेवेतून निलंबित करण्यात आले होते. पण, २०१९ मध्ये शिवसेनेने बेईमानी करत राज्याची सत्ता बळकावली आणि कोरोनाचे निमित्त सांगून सचिन वाझेंना पुन्हा सेवेत घेतले. मात्र, परमवीर सिंह यांच्या पत्रानंतर प्रत्यक्षातली स्थिती निराळीच असल्याचे व वाझेंना कोरोनामुळे नव्हे, तर त्यांच्यातले वसुलीचे गुण हेरूनच त्या कामासाठी जुंपल्याचे स्पष्ट होते. अर्थात, सचिन वाझे ‘सद्रक्षणाय खलनिग्रहणाय’चे ब्रीद खरे करण्यासाठी नव्हे, तर महाविकास आघाडी सरकारसाठी वसुली अधिकारी म्हणून पोलीस सेवेत दाखल झाले आणि गृहमंत्रिपदाची जबाबदारी अनिल देशमुख यांच्याकडे असल्याने त्यांनी स्वतःच वाझेंना वसुलीचे लक्ष्य दिले, असे म्हटल्यास वावगे ठरणार नाही. परिणामी, परमवीर सिंह यांनी केलेले आरोप खरे असतील तर सचिन वाझे अनिल देशमुखांचे ‘पंटर’ तर अनिल देशमुख ‘वसुलीभाई’ ठरतात. मात्र, सचिन वाझे ‘पंटर’, अनिल देशमुख ‘वसुलीभाई’ असतील, तर त्यांचा ‘गॉडफादर’ कोण, हाही प्रश्न उपस्थित होतो. ‘अॅन्टिलिया’ स्फोटक प्रकरण उघडकीस आले. त्यावेळी विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी सचिन वाझे यांचे कारनामे समोर आणले होते. त्यावेळी शिवसेनेचे नेते, परिवहनमंत्री अनिल परब फडणवीसांच्या आरोपांवर तावातावाने सचिन वाझे यांची बाजू घेताना दिसत होते. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे तर ‘सचिन वाझे लादेन आहे का, त्याला चौकशीआधीच फाशी द्यायची का,’ अशी भाषा वापरत त्याला वाचवताना पाहायला मिळाले. ते ‘गॉडफादर’ म्हणूनच का?

 

 

 

आता परमवीर सिंह यांच्या पत्रानंतर शरद पवारदेखील हीच भूमिका वठवताना दिसतात, असे म्हटल्यास चुकीचे ठरणार नाही. कारण, त्यांनी रविवारी पत्रकार परिषद घेत, सचिन वाझेंना पुन्हा सेवेत घेण्याचा निर्णय परमवीर सिंह यांचाच असल्याचे म्हटले. पण त्यांना परत सेवेत घेतले, महत्त्वाचे पद दिले, त्यावेळी सरकार काय झोपले होते का? किंवा राजकारणातील ५० वर्षांचा अनुभव गाठीशी असलेल्या महाविकास आघाडी सरकारच्या ‘आधारवडा’ने चुकीचे निर्णय होताना मुख्यमंत्री वा गृहमंत्र्यांचा कान का पकडला नाही? तसेच परमवीर सिंह यांनी, सचिन वाझे व अनिल देशमुखांबद्दल शरद पवारांना आधीच भेटून माहिती दिली, असा दावाही आपल्या पत्रात केला आहे. तरीही पवारांनी ‘सरकारचे मार्गदर्शक’ या नात्याने त्यांना या धोक्यापासून का बचावले नाही? असे प्रश्न निर्माण होतात आणि उद्धव ठाकरे जर सचिन वाझेंचे ‘गॉडफादर’ असतील, तर राज्याचे गृहमंत्रिपद अनिल देशमुख सांभाळतात, ते राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते आहेत आणि म्हणूनच त्या पक्षाचे सर्वोच्च नेते शरद पवारही या सगळ्या प्रकाराचे ‘गॉडफादर’ आहेत का, हा प्रश्न विचारण्यावाचून गत्यंतर नाही. कारण, पवार फक्त आपल्या पक्षाचेच नव्हे, तर विद्यमान राज्य सरकारला नियंत्रित करणारे सत्ताबाह्य केंद्रदेखील आहेत. त्यामुळे राज्य सरकारमध्ये जे काही सुरु आहे, जे काही सुरू होते, ते शरद पवारांना माहिती नव्हते, माहिती नसेल, असे समजणे हेच दूधखुळेपणाचे! म्हणूनच आता परमवीर सिंह यांचा ‘लेटरबॉम्ब’ आपल्याही अंगाशी येण्याच्या भीतीने पवारांनी तडकाफडकी पत्रकार परिषद घेतली का?

 

 

 

दरम्यान, देशमुखांनी वाझेंना महिन्याला १०० कोटींच्या वसुलीचे लक्ष्य दिले, पण ती रक्कम फक्त त्यांच्याच खिशात जात असेल असे नव्हे. कारण, इथे तीन पक्ष सत्तेत आहेत नि वसुलीच्या पैशांत तिघांचाही वाटा असेलच, अन्यथा तिन्ही पक्ष खाट कितीही कुरकुरली तरी गुळाला चिकटलेल्या मुंगळ्यांप्रमाणे एकत्र राहिलेच नसते. सोबतच आता केवळ गृहमंत्र्यांच्या अखत्यारितील पोलीस खात्याच्या मुंबईतील वसुलीचे लक्ष्य सार्वजनिक झाले, पण उर्वरित महाराष्ट्राचे काय, त्याचे किती कोटींचे वसुली लक्ष्य होते? तसेच शासनाचे महसूल, सार्वजनिक बांधकाम, आरोग्य आदी अनेक विभाग आहेत, तिथेही असेच काही सुरू आहे का? त्या त्या खात्याच्या मंत्र्यांनीही आपापल्या प्रशासकीय प्रमुखांना वसुलीचे लक्ष्य दिलेले आहे का? सर्व खात्यांच्या वसुलीतून गेल्या १६ महिन्यांत एकूण किती पैसे जमा केले गेले? हेही प्रश्न उपस्थित होतात. एकूणच महाविकास आघाडी सरकार शाहू, फुले आंबेडकर, महात्मा गांधी, छत्रपती शिवरायांचे नाव घेऊन सत्तेत आले, पण या महनीय व्यक्तींची नावे घेण्याचीदेखील त्यांची पात्रता नाही, हेच आपल्या कृतीतून दाखवून देऊ लागले. गरिबांचे तथाकथित कैवारी त्याच दीनदुबळ्या जनतेला ओरबाडून स्वतःची तिजोरी भरू लागले, अवघा महाराष्ट्र कोरोना संकटाने ग्रासलेला असताना राज्य सरकारचे लक्ष्य त्यावर नियंत्रणाचे नव्हे तर स्वतःच्या तुंबड्या भरण्याकडेच होते, हे स्पष्ट होते. मंदिरे बंद ठेवून, मदिरालये सुरू करण्यामागचे पुरोगामी गणित ते हेच होते. पण, आता सरकारचा ‘पंटर’ आत गेला आहे, नंतर ‘वसुलीभाई’ही जाईलच नि पुढचा क्रमांक ‘गॉडफादर’चाच असेल, हे नक्की!