‘जो’-‘शीं’ची रस्सीखेच!

 

अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षपदी जो बायडन विराजमान झाल्यानंतर ट्रम्प यांनी शिंगावर घेतलेल्या चीनबाबत बायडन नेमकी काय भूमिका घेतात, याकडे संपूर्ण जगाचे लक्ष लागून होते. अखेरीस अलास्का येथे नुकतीच अमेरिका आणि चीनची उच्चस्तरीय बैठक पार पडली. या बैठकीतून दोन्ही देशांमधील संबंध पुन:प्रस्थापित करण्यासाठीचे प्रयत्न केले जातील, असा एकूणच कयास होता. परंतु, दोन्ही बाजूंनी एकमेकांवर केलेल्या आरोप-प्रत्यारोपांमुळे ही दोन दिवसीय बैठक कुठल्याही ठोस निर्णयाशिवाय उरकण्यात आली. त्यामुळे अमेरिका-चीन संबंधांची नव्याने पायाभरणी अशी डळमळीत झाल्याने भविष्यात या दोन्ही स्पर्धक देशांचे संबंध अधिक ताणले जाण्याचीच शक्यता अधिक आहे.

 

 

अमेरिकेतर्फे या बैठकीत परराष्ट्रमंत्री अॅन्टोनी ब्लिंकन आणि राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार जेक सुलिवान सहभागी झाले होते. दोघांनीही आपापल्या भाषणात बोलताना चीनवर आडून आडून शाब्दिक हल्ले न करता, थेट प्रहार केले. अमेरिकेने हाँगकाँगसह, तिबेट, तैवान आणि शिनजियांग प्रांतातील उघूर मुसलमानांवरील अत्याचारावरून चीनला खडे बोल सुनावले. तेव्हा अमेरिकेचे मुख्य लक्ष्य हे चीनमधील मानवाधिकारांचे होणारे हनन हाणून पाडण्यावरच अधिक होते. व्यापार, दोन्ही देशांनी एकमेकांवर यापूर्वी लादलेले निर्बंध यापेक्षा इतर विषय चर्चेच्या केंद्रस्थानी झळकले. तसेच चीननेही अमेरिकेची अशीच उणीधुणी काढण्याचा आक्रमक पवित्रा या बैठकीत घेतल्याचे प्रकर्षाने दिसून आले. खरंतर ही बैठक अपेक्षेप्रमाणे वादळी ठरण्याची शक्यताच अधिक होती आणि झालेही तसेच. कारण, या बैठकीपूर्वीच अमेरिकेने हाँगकाँग-चीनमधील २४ अधिकाऱ्यांवर मानवाधिकारांचे हनन केल्याप्रकरणी कडक निर्बंध लादले होते. त्यावरूनच बैठकीचा एकूणच सूर स्पष्ट झाला होता आणि झालेही अगदी तसेच. मानवाधिकारांच्या मुद्द्यांबरोबरच चीनची टीका सहन न होण्याच्या वृत्तीवरही ब्लिंकन यांनी चार शब्द सुनावले. त्याचबरोबर सायबर विश्वातील चीनच्या वाढत्या गुन्हेगारी-दहशतीवरही त्यांनी चिंता व्यक्त केली. तसेच उत्तर कोरिया, इराण, अफगाणिस्तान, जागतिक हवामान बदल यांसारख्या विषयांवर दोन्ही देशांनी सहकार्याची भूमिका घेण्याचेही अमेरिकेने अधोरेखित केले, तर दुसरीकडे अर्थव्यवस्था, व्यापार, तंत्रज्ञान यांसारखे इतर महत्त्वाच्या क्षेत्रातील सहकार्याविषयी आम्ही काँग्रेससोबत आढावा घेऊन चर्चा करणार असल्याचेही ब्लिंकन यांनी बोलताना स्पष्ट केले.

 

 

चीनचे परराष्ट्रमंत्री वांग यी आणि चीनच्या ‘पॉलिट ब्युरो’चे सदस्य आणि परराष्ट्रसंबंधांवरील केंद्रीय समितीचे संचालक असलेल्या यांग जिची यांनीही आपल्या भाषणात अमेरिकेच्या भूमिकांवर संताप व्यक्त केला. अमेरिकेत लोकशाहीची स्थिती दिवसेंदिवस बिकट होत असल्याचे सांगतानाच चीन आपल्या सार्वभौमत्वाशी कोणत्याही मुद्द्यावर तडझोड करणार नसल्याचे वांग यी यांनी सांगितले. त्याच धर्तीवर यांग जिची यांनीही अमेरिका-ऑस्ट्रेलिया-भारत-जपानच्या ‘क्वाड’ समूहाच्या चीनविरोधी भूमिकांवरून अमेरिकेला चिमटा काढला. त्यामुळे एकंदरीतच ‘जो’ ‘शीं’मधील रस्सीखेच हे अजूनही सुरूच असून आगामी काळातही या दोन्ही देशांचे संबंध सुरळीत होतील, याची सुतराम शक्यता नाहीच. त्यातच बायडन प्रशासनाला अमेरिकेचा कारभार हाती घेऊन अवघ्या दोनच महिन्यांचा कालावधी लोटला आहे. या काळात अद्याप बायडन यांच्या चीनविषयक धोरणाला अंतिम स्वरूप प्राप्त झालेच नाही, असेच लक्षात येते. दुसरीकडे काही राजकीय विश्लेषकांच्या मते, बायडन यांनी रोखठोक भूमिका घेत लपवाछपवी न करता चीनविषयी अमेरिकेची भूमिका स्पष्ट करुन टाकली. आता यानंतर चीनकडून त्याचा प्रतिसाद कसा मिळतो, याचा अंदाज घेऊन बायडन पुढची दिशा ठरवू शकतात.

 

 

अमेरिका-चीनच्या संबंधांचा परिणाम जगाच्या पाठीवरही तितकाच ठळकपणे भविष्यात जाणवू शकतो. त्यातच बायडन यांनी रशियाच्या पुतीन यांना ‘खुनी’ संबोधल्याने रशिया-अमेरिका संबंधांतही कटुता निर्माण झाली आहे. तेव्हा ‘शत्रूचा शत्रू तो आपला दोस्त’ या नीतीनुसार रशिया-चीन हातमिळवणी करुन अमेरिकेला जेरीस आणण्याचेही उद्योग करू शकतात. अशा स्थितीत अमेरिका-रशियासंबंधी भारताचे परराष्ट्र धोरण संतुलित-अलिप्त राखण्याचा मोदी सरकारचाही कस लागू शकतो, हे दुर्लक्षित करून चालणार नाही. तेव्हा, आगामी काळात आंतरराष्ट्रीय समीकरणे कशी कूस बदलतात, हे पाहणे रंजक ठरेल.