‘ब्ल्यू इकोनोमी’ची व्याप्ती वाढवण्यासाठी महत्त्वाचे पाऊल (भाग १ )

भारत सागरीक्षेत्रात बंदर विकासापासून बंदर-नेतृत्वाखालील औद्योगिकीकरण, जहाज-बांधणी, जलपर्यटन, जहाज ब्रेकिंगकडे वेगाने वाटचाल करीत आहे. या जागतिक क्षेत्राने भारताचीही दखल घेतली आहे. १.७ लाख लोकांनी या परिषदेकरिता नोंदणी केली होती. २४ देश या शिखर परिषदेत सहभागी होते व जगभरातील एक हजारांहून अधिक कंपन्या यात सहभागी झाल्या होत्या. ४ मार्चला ‘चाबहार दिवस’ साजरा करण्यात आला, ज्यामध्ये आर्मेनिया, अफगाणिस्तान, इराण, रशिया, उझबेकिस्तानच्या मंत्र्यांचाही सहभाग पाहायला मिळाला.

जलवाहतूक ही सर्वात स्वस्त वाहतूक आहे. ‘एलएनजी’, ‘इथेनॉल’ या जैविक इंधनामुळे जलवाहतूक क्षेत्रातही वाहतूक खर्चात बचत होईल. या क्षेत्रात गुंतवणुकीसाठी खूप क्षमता आहे. क्रुझ पर्यटन या क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणात रोजगारनिर्मिती होऊ शकते. भारत बंदरक्षेत्रात ८२ अब्ज डॉलरची गुंतवणूक २०३५पर्यंत करणार असून, याअंतर्गत सागरीक्षेत्रात स्वच्छ ऊर्जेचा वापर, सागरी मार्गांचा विकास, ‘सी प्लेन’ सेवा आणि लाईट हाऊसनजीकच्या भागात पर्यटनाला चालना देण्यात येईल. बंदर, नौकानयन व जलमार्ग मंत्रालयातर्फे तीन दिवसांच्या ‘भारतीय सागरी परिषद’चे आयोजन २-४ मार्च दरम्यान करण्यात आले. देशांतर्गत जलमार्ग म्हणजे मालवाहतुकीचे स्वस्त आणि पर्यावरणास अनुकूल मार्ग आहेत. “देशात २०३० पर्यंत २३ जलमार्ग कार्यान्वित करण्याचे केंद्र सरकारचे उद्दिष्ट आहे. त्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूकही करण्यात येत आहे,” असे प्रतिपादन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी २ मार्च रोजी केले.

जलमार्ग प्रकल्पांमध्ये सरकार मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक करीत आहे. देशांतर्गत जलमार्ग हे मालवाहतुकीचे स्वस्त आणि पर्यावरणास अनुकूल मार्ग आहेत. देशात २०३० पर्यंत २३ जलमार्ग कार्यान्वित करण्याचे लक्ष्य आहे. त्याचप्रमाणे कोची, मुंबई, गुजरात आणि गोवा यांसारख्या महत्त्वाच्या राज्यांत आणि शहरांमध्ये शहरी जलवाहतूक व्यवस्था सुरू करण्यासाठीही पावले उचलली जात आहेत. त्यामुळे किनारपट्टीवरील महानगरांमधील वाहतुकीचा ताणही कमी होणार आहे. बंदरे, जहाजबांधणी आणि जलमार्ग मंत्रालयाने ४०० प्रकल्पांची यादी तयार केली आहे. या प्रकल्पांमध्ये ३१ अब्ज डॉलर म्हणजेच सव्वा दोन लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक क्षमता आहे.

परिषदेत ‘महाराष्ट्रातील गुंतवणूक संधी’ या विषयावरील सत्रात बोलताना ‘मुंबई पोर्ट ट्रस्ट’चे अध्यक्ष राजीव जलोटा यांनी राज्यातील बंदर आणि सागरी क्षेत्रात ५५ हजार ४०० कोटी रुपयांची गुंतवणूक सामंजस्य करार झाल्याची माहिती दिली. सुमारे ५७ सामंजस्य करारांद्वारे ही गुंतवणूक राज्याने आकर्षित केली. राज्यात आलेल्या गुंतवणुकीतून येथील सागरीक्षेत्रात गुंतवणूकदारांना मोठी संधी दिसत आहेत.

सागरी क्षेत्रात विकसित होण्यासाठी आणि जगातील अग्रणी ‘ब्ल्यू इकोनॉमी’ होण्यासाठी भारत अतिशय गंभीर आहे. २०१६ साली बंदरांच्या विकासाला चालना देण्यासाठी ‘सागरमाला’ प्रकल्प जाहीर करण्यात आला. या कार्यक्रमाचा एक भाग म्हणून, २०१५ ते २०३५ या कालावधीत सहा लाख कोटी रुपयांच्या ५७४ हून अधिक प्रकल्पांची घोषणा करण्यात आली आहे. २०२२ पर्यंत पूर्व आणि पश्चिम दोन्ही किनारपट्ट्यांवर ‘जहाज दुरुस्ती समूह संकुल’ अर्थात ‘क्लस्टर’ विकसित केले जात आहेत. दीर्घ लांबीचे किनारे आणि नैसर्गिक सागरी लाभाचा फायदा घेण्यावर लक्ष केंद्रित करण्यात येत आहे. यामध्ये बंदरावर आधारित विकासाला गती देणे, किनार्यांयवरील अर्थव्यवस्थेत चैतन्य निर्माण करणे आणि या क्षेत्रातील पायाभूत सुविधा विकासावरही भर देण्यात आला आहे. भारताला बंदरांचे आधुनिकीकरण करायचे आहे आणि त्यांना विशेष आर्थिक क्षेत्रे, बंदरांवर आधारित स्मार्ट शहरे, औद्योगिक पार्क, गोदामे, लॉजिस्टिक पार्क आणि वाहतूक कॉरिडोर यांच्याशी जोडायचे आहे. किनार्या च्या लांबी व्यतिरिक्त, सर्व महत्त्वाच्या सागरीमार्गावरील भारताचे मोक्याचे स्थान यामध्येही भारताची सागरी क्षमता आहे. जगाचा ७० टक्के व्यापार हा भारताच्या किनारपट्टीजवळून जातो. याखेरीज, विशाल नद्यांचे जाळे असणारा विशाल आणि निर्मितीक्षम अंतर्गत भागही आहे.

जहाजबांधणी कारखान्यांना पायाभूत सुविधाक्षेत्राचा दर्जा देण्यात आला असून, त्यांना बंदरांच्या समकक्ष करण्यात आले आहे. किनारपट्टीवरील जलवाहतुकीसाठी सेवाकरातील सूट ७० टक्क्यांपर्यंत वाढविण्यात आली आहे. जहाजबांधणीसाठी वापरण्यात येणार्याा साधनांना केंद्रीय अबकारी शुल्क आणि सीमा शुल्क करातून वगळले आहे. जहाजबांधणीला प्रोत्साहन देण्यासाठी आर्थिक साहाय्याच्या एका योजनेला मान्यता देण्यात आली आहे. भारतीय झेंड्याखाली चालणार्याा कंटेनर जहाजांसाठीच्या बंकर इंधनाला केंद्रीय अबकारी शुल्क आणि सीमा शुल्क करातून वगळण्यात आले आहे.नाविकांच्या कराबाबतचा मुद्दा सोडवण्यात आला आहे. बंदरांना शेवटच्या मैलांपर्यंत रेल्वेमार्गाने जोडण्यासाठी भारतीय बंदर रेल्वे महामंडळ या नव्या कंपनीची स्थापना करण्यात आली आहे. १११ जलमार्ग हे ‘राष्ट्रीय जलमार्ग-१’ म्हणून घोषित करण्यासाठी एक कायदा केला आहे. भारतातील मोठ्या बंदरातील आतापर्यंतची सर्वाधिक माल हाताळणी ही २०१९ मध्ये झाली. बंदरांच्या कार्यक्षमतेच्या मापदंडात अतिशय चांगली सुधारणा दिसून आली आहे. भारताचा बंदरांमधील जहाजांची ये-जा करण्याचा सर्वाधिक सरासरी वेग दिसून येत आहे. गेल्या दोन वर्षांत, महत्त्वाच्या बंदरांनी १६५ दशलक्ष टन क्षमतेची भर घातली आहे आणि दरवर्षी त्यात विक्रमी वाढ होत आहे. ‘जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट’ने कार्यक्षमतेतल्या १२ टक्के वाढीच्या मदतीने दहा अब्ज रुपये नफ्याची नोंद केली. ‘शिपिंग कॉर्पोरेशन’, ‘ड्रेजिंग कॉर्पोरेशन’ आणि ‘कोचीन शिपयार्ड’ यासारख्या आपल्या आघाडीच्या कंपन्यांनी गेल्या वर्षीच्या तुलनेत अधिक नफा कमावला आहे.

देशात असलेले १४ हजार किलोमीटरहून अधिक लांबीच्या वाहतूकयोग्य अंतर्गत जलमार्गामुळे या क्षेत्रात विकासाची प्रचंड क्षमता आहे. या सर्व पावलांमुळे आगामी दहा वर्षांत अंदाजे १४ लाख रोजगारांच्या संधी निर्माण होतील. या रोजगारांमध्ये चार दशलक्ष थेट रोजगार आणि सहा दशलक्ष अप्रत्यक्ष रोजगारांचा समावेश आहे. बंदरावर आधारित विकास प्रक्रियेला आकार देण्यासाठी जागतिक व्यापार समूह आता भारताशी भागीदारी करत आहे. भारताची दीर्घ किनारपट्टी, वैविध्यपूर्ण किनारीराज्ये आणि किनारपट्टीवरील कष्टाळू लोक हे भारताच्या विकासात महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावत आहेत. बंदरे आणि निगडित क्षेत्रांचा विकास व्हावा, यासाठी अनेक सुधारणा केल्या असून, अनेक नवे उपक्रम सुरू केले गेले आहेत. आपल्या भाषणाचा शेवट करताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी म्हणाले की, “जागतिक उद्योजकांनी भारतात येण्यासाठी हीच योग्य वेळ आहे. सागरीमार्गाने येणे हे अधिक चांगले आहे. हे भारतीय जहाज लांबच्या प्रवासासाठी सुसज्ज आहे.”जागतिक सागरीक्षेत्रात भारताचे महत्त्वपूर्ण स्थान परत प्रस्थापित करणे, हे या शिखर भेटीचे सर्वात मोठे उद्दिष्ट होते, त्याला नक्कीच चांगला प्रतिसाद मिळाला आहे.