भारताने कसा रोखला ‘कोरोना’चा कोप?

@@NEWS_SUBHEADLINE_BLOCK@@

    20-Mar-2021   
Total Views |

india_1  H x W:



कोरोना महामारीने विकसित देशांपासून ते अविकसित देशांपर्यंत सगळ्यांनाच कवेत घेतले. आजही भारतात कोरोनाची रुग्णसंख्या सातत्याने वाढल्याने चिंतेत नक्कीच भर पडली आहे. परंतु, पाश्चिमात्य देशांपेक्षा भारतात एकूणच परिस्थिती हाताबाहेर गेली नाही, असे म्हणायला वाव आहे. तेव्हा, कोरोना महामारीच्या या वर्षपूर्तीनिमित्त, भारताच्या दृष्टीने जमेच्या बाजू ठरलेल्या काही मुद्द्यांचा आढावा नुकताच एका संशोधन अहवालातून घेण्यात आला. त्या अहवालातील काही ठळक मुद्द्यांवर टाकलेला हा कटाक्ष..
.



हिमाचल प्रदेश, तांडा येथील डॉ. आरपी सरकारी वैद्यकीय महाविद्यालयाशी संबंधित आणि ‘इंडियन असोसिएशन ऑफ प्रीव्हेंटिव्ह अॅ ण्ड सोशल मेडिसन’चे ‘फेलो’ सुनील कुमार रैना आणि ‘न्यू इंग्लंड कॉम्पलेक्स सिस्टीम्स इन्स्टिट्यूट’चे संस्थापक-अध्यक्ष, अमेरिकन शास्त्रज्ञ आणि महामारीच्या सांख्यिक विश्लेषणाचे तज्ज्ञ यनिर बर-याम यांनी संयुक्तरीत्या भारतातील ‘कोविड’ परिस्थितीविषयी एक अभ्यासपूर्ण अहवाल तयार केला आहे. भारताला इतर देशांच्या तुलनेत ‘कोविड’शी सामना करताना यश का मिळाले, याची थोडक्यात कारणमीमांसा या अहवालात या संशोधक द्वयींनी केलेली दिसते. त्यामुळे मोदी सरकारच्या कठोर ‘लॉकडाऊन’च्या निर्णयापासून ते आरोग्य सुविधांच्या अनुपलब्धतेविषयी वारंवार टीका करणाऱ्यांना चोख प्रत्युत्तर देण्याचे कामही एका अर्थाने या अहवालाने केले आहे, असे म्हणता येईल.


कोरोना महामारीला प्रतिबंध करण्यासाठी ‘जनता कर्फ्यू’पासून ते नंतर ‘लॉकडाऊन’चा कडक पर्याय गेल्या वर्षी याच सुमारास अवलंबण्यात आला. यामध्ये प्रामुख्याने नागरिकांना घरातच बसण्याबरोबरच प्रवासावर कडक निर्बंध लादण्यात आले, जेणेकरून कोरोना विषाणूचा प्रादुर्भाव आटोक्यात राहील. त्याचबरोबर वैद्यकीय सेवासुविधांबरोबरच, ‘कोविड’ रुग्णालयांची, चाचणी करणार्या लॅब्सची संख्या वाढविण्यात आली. ज्या भारतात मास्क आणि ‘पीपीई किट’चे अगदी तुटपुंजे उत्पादन होत होते, तो भारत आता या वैद्यकीय साहित्याच्या उत्पादनात अवघ्या वर्षभराच्या काळात दुसर्याच क्रमाकांवर आहे. यावरून भारताची ‘कोविड’ महामारीशी लढण्याची एकूणच क्षमता लक्षात यावी. पण, या वर्षभराच्या काळात भारताचा ‘कोविड’विरुद्धचा लढा कसा यशस्वी ठरला, याविषयी अनेक तर्क-वितर्क शास्त्रीय-अशास्त्रीय दृष्टिकोनांतून लढविले गेले. जसे की, भारतीयांची रोगप्रतिकारकशक्ती, भारतीयांचा आहार, त्यांच्या आरोग्यदायी सवयी, तरुण लोकसंख्या वगैरे वगैरे. यावर अजूनही संशोधन सुरू असले, तरी या अहवालानुसार चांगल्या दर्जाच्या आरोग्य सुविधा आणि महामारी नियंत्रण यामध्ये सकारात्मक संबंध नाही. अर्थात, या संशोधन अहवालानुसार सार्वजनिक आरोग्य प्रतिबंध आणि वैद्यकीय उपचार या दोन्ही स्वतंत्र क्षमतेच्या गोष्टी आहेत.
आता एक नजर कोरोना रुग्णसंख्येच्या आकडेवारीवर टाकूया, जेणेकरून भारतातील ‘कोविड’ परिस्थितीचे चित्र अधिक सुस्पष्टपणे मांडता येईल. गेल्या वर्षी १६ सप्टेंबर रोजी भारतात एक दिवसात सर्वाधिक म्हणजे ९७,८५९ रुग्णसंख्या नोंदवण्यात आली. पण, त्यानंतर मात्र चाचण्यांचे प्रमाण वाढले असले, तरी रुग्णसंख्येमध्ये घट नोंदवण्यात आली. त्याचबरोबर १५ सप्टेंबर रोजी देशात एका दिवसात सर्वाधिक कोरोना मृतांची (१,२८३) आकडेवारी नोंदवण्यात आली. परंतु, त्यानंतर कोरोना मृतांची संख्याही कमी होत असल्याचे या अहवालात नमूद करण्यात आले. मग या जागतिक महामारीशी लढा देताना नेमके भारताच्या पथ्यावर कोणकोणत्या गोष्टी पडल्या, याबद्दल हा अहवाल पुढील चार प्रमुख मुद्द्यांच्या आधारे भाष्य करतो.


१ ) ‘कोविड’पूर्व काळातील यशस्वी अनुभव


२००९ साली उद्भवलेल्या ‘एच१एन१’ महामारीचे अमेरिका, युरोप, आफ्रिका, चीन, जपान अशा सर्वच देशांच्या तुलनेत भारतात खूपच कमी रुग्ण आढळून आले. तसेच भारताचा आजवरचा इतिहास सांगतो की, अशाप्रकारचा साथरोग किंवा महामारी ही संपूर्ण भारतात नव्हे, तर देशातील एका विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्रापुरती मर्यादित राहिलेली दिसते. उदा. १९१८ साली जगाची डोकेदुखी ठरलेल्या ‘स्पॅनिश फ्लू’मुळे भारतातही १० ते २० दशलक्ष नागरिकांचा, म्हणजे त्यावेळच्या लोकसंख्येच्या सहा टक्के इतका मृत्युदर नोंदवण्यात आला. त्यातही ‘स्पॅनिश फ्लू’चा कहर हा बिहारपेक्षा बॉम्बे प्रांतात अधिक आढळला. त्याचप्रकारे ‘कोविड’ महामारीचा प्रादुर्भावही भारताच्या काही विशिष्ट प्रदेशांमध्येच जास्त करून आढळून आल्याचे हा अहवाल अधोरेखित करतो.

२) गड्या आपला गावच बरा!


वेगाने शहरीकरण होत असले तरी आपला देश हा आजही ‘खेड्यापाड्यांचा देश’ म्हणूनच ओळखला जातो. जगभरातील खंडांचा विचार करता, आशिया खंड हा तुलनेने कमी शहरीकरण झालेला म्हणून ओळखला जातो आणि या खंडातील ५१ टक्के लोकसंख्या ही शहरांमध्ये वास्तव्यास आहे. आशिया खंडातील आपल्या देशापुरता विचार करता, भारतातील केवळ ३० टक्के लोकसंख्या ही शहरांमध्ये एकवटली आहे. हे प्रमाण युरोप आणि अमेरिकेपेक्षा फार कमी आहे. त्यातच भारत हा कृषिप्रधान देश असून बहुसंख्य लोकसंख्या ही कृषी आणि कृषी संलग्न व्यवसायांवर पोट भरते. शेती हेच उदरनिर्वाहाचे प्रमुख साधन असल्यामुळे आपसूकच प्रवासावर मर्यादा येतात आणि परिणामी, समूहसंसर्गाला आळा बसतो. याचाच अर्थ, स्थानिक पातळीवर कोरोना नियंत्रणाच्या उपाययोजना महामारीचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी सक्षमपणे वापरता येतात.


३) जीवावर न बेतणारा प्रवास


महामारीला आटोक्यात आणण्याचा एकमेव मार्ग म्हणजे घरी बसणे आणि प्रवास टाळणे. याच तत्त्वाचा अवलंब ‘लॉकडाऊन’मध्ये जगभरासह भारतातही कटाक्षाने करण्यात आला. रेल्वे वाहतुकीबरोबरच रस्ते वाहतुकीवरही निर्बंध आले. या अहवालानुसार, बहुसंख्य भारतीय अजूनही प्रवासासाठी मेट्रो किंवा रेल्वेपेक्षा बसचाच वापर अधिक करतात, जो ‘लॉकडाऊन’मध्ये पूर्णपणे थांबला. त्यातच उत्तर प्रदेश आणि बिहार, ही भारताची एक चतुर्थांश लोकसंख्येची दोन राज्ये, ही केरळ, हिमाचल प्रदेशमधील रहिवाशांपेक्षा कमी प्रवास करत असल्याचेही आकडेवारी सांगते. तसेच हा अहवाल हेही नमूद करतो की, जवळपास ८६ टक्के भारतीय हे सहलीसाठीही घराबाहेर पडत नाहीत. म्हणूनच प्रवासाचे आधीच मर्यादित मार्ग आणि त्यात प्रवासावरील निर्बंध यामुळे कोरोनाचा फैलाव रोखणे सरकारला शक्य झाले.


४) अतिथी न देवो भव


‘अतिथी देवो भव’ ही पाहुण्यांचे स्वागत करणारी आपली भारतीय संस्कृती. पण, ‘कोविड’ महामारीमुळे ‘अतिथी न देवो भव’ असेच म्हणण्याची वेळ अख्ख्या जगावर ओढवली. या अहवालानुसार, जगातील पर्यटनस्थळांच्या यादीत वरच्या स्थानी भारताचा समावेश होत नाही. फ्रान्ससारख्या देशाच्या तुलनेत भारतात पर्यटकांची संख्या ही निश्चितच कमी आहे. आशिया-प्रशांत क्षेत्राचा विचार करता, भारताचा पर्यटनप्रिय देशांच्या बाबतीत आठवा क्रमांक लागतो खरा. पण, त्यातही आपल्याकडचे पर्यटन हे प्रदेशकेंद्रित असून थेट आंतरराष्ट्रीय विमानांची संख्याही तुलनेने कमीच आहे. यासंबंधी या अहवालात वानगीदाखल केरळचे उदाहरण देण्यात आले आहे. एकट्या केरळमध्ये चार आंतरराष्ट्रीय विमानतळे आहेत, तर उत्तर प्रदेशमध्ये दोन, तर बिहारमध्ये एक. परिणामी, केरळमध्ये रुग्णसंख्या ही उत्तर प्रदेश किंवा बिहारपेक्षा निश्चितच जास्त असल्याचे निरीक्षण हा अहवाल नोंदवतो.

कोरोना प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी भारताने केलेल्या यशस्वी उपाययोजना वरील चार प्रमुख कारणांबरोबरच सरकारने केलेल्या खालील उपाययोजनांमुळे कोरोनाचा प्रादुर्भाव रोखण्यात आपल्या देशाला यशस्वी वाटचाल करता आली.


१) ‘लॉकडाऊन’ आणि ‘झोनिंग’


कोरोनाचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी पहिल्या टप्प्यात ‘लॉकडाऊन’ हाच एकमेव पर्याय होता व अजिबात वेळ न दवडता त्याची देशभरात कडक अंमलबजावणी करण्यात आली. पण, अशाप्रकारे संपूर्ण ‘लॉकडाऊन’ कायम ठेवणे देशाच्या अर्थव्यवस्थेसाठी मात्र पोषक ठरणारे नक्कीच नव्हते, म्हणूनच भारतात ‘निर्बंध’ आणि ‘नियंत्रण’ अशा दुहेरी शस्त्राचा कोरोनाच्या विरोधात अवलंब करण्यात आला. म्हणजे जिथे कोरोनाचा प्रादुर्भाव गंभीर होता, तिथे कडक निर्बंध आणि जिथे हा प्रभाव तुलनेने कमी होता, तिथे काही सवलतींसह कारभार रुळावर आणला गेला. त्यातच लाल, नारिंगी आणि हिरव्या झोननुसार केलेल्या परिसरांच्या विभागणीमुळे कोरोनाच्या फैलावास अटकाव झाला व स्थानिक प्रशासनाला त्या-त्या परिसरातील कोरोना रुग्णसंख्येनुसार नियमांची आखणी करण्यात आली.


२) प्रवासावर निर्बंध


गेल्या वर्षी जवळपास देशभर प्रवासाचे निर्बंध लागू होते व काही भागांत ते आजही कायम आहेत. राज्यांच्या सीमांवर ‘ई-पास’, आंतरराष्ट्रीय प्रवासानंतर सक्तीचे विलगीकरण, ‘आरटी’-‘पीसीआर’ चाचण्या यांसारख्या प्रतिबंधात्मक उपाययोजनांमुळे कोरोनाचा फैलाव रोखण्यात प्रशासनाला यश आले.


३) शीघ्र विलगीकरण आणि ‘कॉन्टॅक्ट ट्रेसिंग’


‘कोविड’ चाचणी ‘पॉझिटिव्ह’ आलेल्या रुग्णांचे विलगीकरण, त्यांच्या हालचालींकडे लक्ष ठेवणे, या गोष्टी आजही तितक्याच प्रभावीपणे प्रशासनातर्फे अमलात आणल्या जातात. तसेच ‘कॉन्टॅक्ट ट्रेसिंग’वरही भर देऊन कोरोना रुग्णाच्या संपर्कात आलेल्या इतर व्यक्तींची चाचणीही घेतली जाते.


४) शाळा-महाविद्यालये बंद


शाळा-महाविद्यालये बंद असल्याकारणाने वय-वर्ष २५ पर्यंतची भारतातील लोकसंख्या ही घरातच बसून होती. यावेळी शैक्षणिक संस्थांकडून ऑनलाईन शिक्षण पद्धतीचा मोठ्या प्रमाणात अवलंब केला गेला. परिणामी, किशोरवयीन वयोगटात ‘कोविड’चा प्रादुर्भाव रोखण्यास हातभार लागला.


५) उद्योगधंद्यांची साथ...


महामारीचे गांभीर्य वेळीच ओळखून, उद्योगधंद्यांनीही सरकारच्या प्रयत्नांना पाठबळ दिले, सहकार्याची भूमिका घेतली. परिणामी, उत्पादन क्षेत्र हळूहळू खुले झाले व मास्क, ‘पीपीई किट’, व्हेंटिलेटर यांसारख्या भारतात पूर्वी मोजक्याच उत्पादित होणार्याह वैद्यकीय साधनांचे मोठ्या प्रमाणात उत्पादन सुरू झाले. भारतात या महामारीपूर्वी ‘पीपीई किट’चे उत्पादन होत नव्हते. पण, अवघ्या दोन महिन्यांत ‘पीपीई किट’चे उत्पादन करणारा भारत हा जगातील दुसर्याट क्रमाकांचा देश ठरला.


६) चाचण्यांची वाढती संख्या


‘आरटी’-‘पीसीआर’ चाचणी करणार्याय एका लॅबपासून ते आता २,३०० पेक्षा अधिक चाचणी करणार्या खासगी आणि सरकारी लॅब्समुळे चाचण्यांचा वेग वाढला आणि शिवाय चाचणी केल्यानंतरही रिपोर्टही अवघ्या काही तासांत उपलब्ध होऊ लागले. त्यामुळे विलगीकरण आणि इतर कारवाई वेळीच करता आली आणि लाखो रुग्णांचे जीव वाचले.


७) जनजागृतीवर भर


मोबाईलच्या ‘कॉलर ट्यून’ऐवजी कोरोनाविषयक संदेश देणारी ‘कॉलर ट्यून’ कंटाळवाणी वाटणारी असली तरी त्यामुळे मोठ्या प्रमाणात जनजागृती होण्यास मदत झाली. त्याचबरोबर कोरोनाच्या नियमांसंबंधी सरकारने ठिकठिकाणी राबविलेले जनजागृती अभियान, विनामास्क फिरणार्यां वर दंडात्मक कारवाई यांसारख्या प्रतिबंधात्मक उपाययोजनांमुळे लोकांमध्येही एक प्रकारची जागरूकता निर्माण झाली.


८) जास्त घनतेच्या परिसराकडे विशेष लक्ष


लोकसंख्येची घनता जास्त असलेल्या मुंबईतील धारावी आणि दिल्लीतील झोपडपट्ट्यांच्या परिसरावरही सरकारतर्फे विशेष लक्ष केंद्रित करण्यात आले. धारावीतील परिस्थिती नियंत्रणात ठेवण्यासाठी पालिकेच्या एका साहाय्यक आयुक्तांची नियुक्ती करण्यात आली. तसेच साडेतीन लाखांपेक्षा अधिक चाचण्या, ३५० खासगी क्लिनीक्स, २२५ कम्युनिटी शौचालये, १०० सार्वजनिक शौचालये, १२५ म्हाडाची शौचालये, ३५० स्थानिक आरोग्यकर्मी यांचा मोठा फौजफाटाही धारावीत तैनात होता. या सर्व उपाययोजनांमुळे धारावीतील परिस्थिती नियंत्रणात राहिली.


९) लसीकरण


भारतात लसीकरणानेही वेग घेतला असून ‘फ्रंट लाईन वर्कर्स’ आणि ज्येष्ठ नागरिकांसाठी लसीकरण मोहीम जोरात सुरू आहे. शुक्रवार, दि. १९ मार्च सकाळी ७ वाजेपर्यंत, ६,४७,४८० सत्रांच्या आयोजनातून सुमारे चार कोटी ‘कोविड’ विरोधी लसीचे ३,९३,३९,८१७ डोस देण्यात आले आहेत. यामध्ये ७६,३५,१८८ आरोग्य कर्मचारी (पहिला डोस), ४७,१५,१७३ आरोग्य कर्मचारी (दुसरा डोस), ७८,३३,२७८ पहिल्या फळीतील कर्मचारी (पहिला डोस) आणि २१,९८,४१४ पहिल्या फळीतील कर्मचारी (दुसरा डोस) यांच्यासह ४५ वर्षांपेक्षा अधिक वय आणि विशिष्ट सहव्याधी असणारे २७,७९,९९८ लाभार्थी (पहिला डोस) आणि ६० वर्षांहून अधिक वय असणारे १,४१,७७,७६६ लाभार्थी यांचा समावेश आहे. पण, या लसीकरण मोहिमेत प्रौढ लोकसंख्येचाही समावेश लवकरात लवकर करून घेण्याचे मोठे आव्हानही सरकारसमोर कायम आहे. एकूणच या अहवालातील निरीक्षणांवरून हेच स्पष्ट होते की, प्रवासावरील निर्बंध आणि वेळेवर घेतलेले निर्णय यामुळे भारतात कोरोनाची परिस्थिती आटोक्यात राहिली. पण, याचा अर्थ ही परिस्थिती हाताबाहेर जाणार नाही, असेही नाही. म्हणूनच कोरोनाला आटोक्यात ठेवण्यासाठी सर्व नियमांचे काटेकोर पालन करणे हे आज प्रत्येक भारतीयाचे नागरी कर्तव्य आहे.
@@AUTHORINFO_V1@@