मानवी संवेदनेतून धोरणे निश्चित होतात : राम नाईक

    16-Mar-2021
Total Views |

ram naik_1  H x


उत्तर प्रदेशचे माजी राज्यपाल राम नाईक यांचे प्रतिपादन

मुंबई (ओम देशमुख) : “कुठलाही निर्णय घेताना लोकहिताचा विचार केला पाहिजे. प्रत्येक निर्णयामागे एक विधायक दृष्टिकोन असला पाहिजे. असा दृष्टिकोन असेल तर मानवी संवेदनेतून धोरणे निश्चित होतात,” असे प्रतिपादन उत्तर प्रदेशचे माजी राज्यपाल राम नाईक यांनी सोमवार, दि. १५ मार्च रोजी केले.



विविध विषयांवर सखोल संशोधन करून विशेष अहवाल सादर करणार्‍या ‘विवेक व्यासपीठ’ संचालित ‘पॉलिसी अ‍ॅडव्होकसी रिसर्च सेंटर’ (पार्क)च्या वडाळा येथील कार्यालयात राम नाईक हे संवाद साधण्यासाठी आले होते. यावेळी दै. ‘मुंबई तरुण भारत’चे प्रबंध संपादक आणि ‘पार्क’चे संस्थापक-संचालक दिलीप करंबेळकर, दै. ‘मुंबई तरुण भारत’चे संपादक आणि ‘पार्क’चे संचालक किरण शेलार, हिंदी ‘विवेक’चे संपादक अमोल पेडणेकर, ‘पार्क’च्या समन्वयक रुचिता राणे, साप्ताहिक ‘विवेक’चे नाशिक प्रतिनिधी प्रदीप निकम, देवयानी कानखोजे, आशिष वाकणकर आणि ‘पार्क’चे ‘रिसर्च स्कॉलर्स’ उपस्थित होते.


या प्रसंगी बोलताना राम नाईक यांनी आपल्या कारकिर्दीतील काही महत्त्वाच्या घटना नमूद केल्या. ते म्हणाले की, “मी, पेट्रोलियम मंत्री होण्यापूर्वी देशात ‘एलपीजी’ गॅससाठी प्रलंबित असलेल्या ग्राहकांची संख्या एक लाख दहा हजार इतकी होती, आमच्या कार्यकाळात आम्ही त्याला गतिमानता दिली आणि अवघ्या पाच वर्षांच्या कार्यकाळात आम्ही साडेतीन कोटी ग्राहकांना गॅस कनेक्शन दिले.


आपल्या देशात खूप मोठ्या प्रमाणावर जे इंधन आयात केले जात होते, त्यासाठी भारताने रशिया व सुदान यांच्यासोबत विविध प्रकल्पात साडेअकरा हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक केली, उसाच्या मळीतून ‘इथेनॉल’ची निर्मिती करून त्याचा काही प्रमाणात इंधन म्हणून वापर करायला सुरुवात केली. त्याचबरोबर ‘सीएनजी’ आणि ‘एलपीजी’ची सुरुवातही आपल्या कार्यकाळात झाली,” असे त्यांनी नमूद केले.


 
उत्तर प्रदेशचे राज्यपाल असताना त्यांच्या सल्ल्यानुसार उत्तर प्रदेश सरकारकडून कुष्ठरोग्यांना दरमहा २,५००/- उदरनिर्वाह भत्ता मिळू लागला. तसेच कुष्ठपीडितांच्या कुटुंबीयांना ४६ कोटींची ३,७९१ पक्की घरे देण्याची योजना हाती घेण्यात आली. उत्तरप्रदेशच्या राजभवनात महाराष्ट्र दिन साजरा करण्याची पद्धतही याच कार्यकाळात झाली. देशातील २१ राज्यांना स्थापना दिवस आहे. परंतु, उत्तर प्रदेशला स्थापना दिवस नव्हता. तथापि, २४ जानेवारी, १९५० रोजी भारत सरकारने ‘युनायटेड प्रॉव्हिन्सेस’ऐवजी उत्तर प्रदेश अशा बदलाची घोषणा केली.



ही मागणी स्वीकारून २४ जानेवारी हा उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस मानण्यात यावा, अशी शिफारस राज्यपालांनी केल्यानंतर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी २४ जानेवारी हा ‘उत्तर प्रदेश दिवस’ म्हणून घोषित केला.सरकारी धोरणांमुळे जनसामान्यांच्या आयुष्यात काय बदल घडतात, सरकारी धोरणांचे कायद्यात कसे रूपांतर होते व जनसामान्यांना या कायद्यांचा कसा फायदा होतो व यासारख्या अनेक महत्त्वाच्या गोष्टींची माहिती राम नाईक यांनी ‘रिसर्च स्कॉलर्स’सोबत झालेल्या संवादात दिली.