‘वन बेल्ट वन रोड’ला स्पीडब्रेकर

चीन केंद्रित नवी जागतिक व्यवस्था स्थापित करणे, हे चीनचे तसे जुने स्वप्न. अगदी माओपासून चीन ते स्वप्न पाहत आहे आणि त्यासाठी आवश्यक ते सर्व काही करण्याची तयारीही त्याची आहे. सध्याचे राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग यांनीही ते स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी कोणत्याही थराला जाण्याची तयारी दाखविली असून, चिनी विषाणूच्या फैलावातून विकृत सत्तापिपासू चेहराही जगासमोर आला आहे. त्याचाच एक भाग म्हणून गेल्या काही वर्षांपासून चीन ‘वन बेल्ट वन रोड’ या अत्यंत महत्त्वाकांक्षी योजनेवर काम करीत आहे. चीनचा प्राचीन ‘सिल्क रोड’ पुन्हा पुनरुज्जीवित करणे, हे त्यामागील धोरण. मात्र, त्याद्वारे आशिया, आफ्रिका आणि युरोप अशा मोठ्या भूभागावर चिनी वर्चस्व निर्माण करणे, हा त्यातील मुख्य हेतू. मात्र, सध्या चिनी विषाणूमुळे चीनच्या या प्रकल्पास स्पीडब्रेकर लागला आहे. कोरोनामुळे निर्माण झालेल्या चीनविरोधी जागतिक जनमतामुळे या प्रकल्पात नव्याने गुंतवणूक आणि कर्ज मिळविणे कठीण झाले आहे. त्यामुळे आता हा प्रकल्प काही काळासाठी बासनात गुंडाळून ठेवण्याचा पर्याय चीनला खुणावत आहे.

‘काबुल टाईम्स’ या वृत्तपत्राला चिनी परराष्ट्र मंत्रालयाच्या आंतरराष्ट्रीय आर्थिक विषयांचे प्रमुख जनरल वांग शियालाँग यांनी माहिती दिली. त्यामध्ये या प्रकल्पाचे २० टक्के काम पूर्णपणे ठप्प होण्याच्या मार्गावर आहे, तर ३० ते ५० टक्के कामांवर प्रतिकूल परिणाम होण्यास प्रारंभ झाला आहे. कोरोनामुळे चिनी अर्थव्यवस्थेवरही परिणाम झाला आहे. त्यामुळे २०१६ साली या प्रकल्पामध्ये ७५ कोटी डॉलरची गुंतवणूक होती, तीच आता केवळ तीन कोटी डॉलर उरली आहे. त्याचप्रमाणे प्रकल्पामध्ये विविध स्तरांवर होत असलेला भ्रष्टाचार, आर्थिक पारदर्शकतेचा अभाव, त्रासदायक अटी, कर्ज बुडीत खाती जाण्याची भीती, जागतिक स्तरावर चीनविषयी वाढणारी नकारात्मकता यामुळे प्रकल्पातून अंग काढून घेण्याचा विचार अनेक देश करीत आहेत. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, जवळपास चीनची वसाहत झालेल्या पाकिस्तानमध्येही या प्रकल्पातील १२२ योजनांपैकी केवळ ३२ योजनांचे काम सुरू करण्यात यश आले आहे. कारण, पाकच्या चीनधार्जिण्या धोरणावर आता देशातूनच विरोध होण्यास प्रारंभ झाला आहे. पाकिस्तानमध्येच प्रकल्पास अडथळे येणे हे चीनला अगदीच अनपेक्षित होते. त्यात भारताने ‘कलम ३७०’ संपुष्टात आणणे, अक्साई चीन हा भारताचाच भूभाग असल्याचे संसदेत ठामपणे मांडणे, गलवान खोर्‍यात चीनला माघार घेण्यास भाग पाडणे, या घटनांचाही परिणाम या प्रकल्पावर झाला आहे. कारण, पाकव्याप्त काश्मीरमधून अगदी सहजपणे या प्रकल्पाचा टप्पा पार पडेल, अशी चीनला खात्री होती. मात्र, पाक नेतृत्वास असलेला भारताचा धसका आता चीनच्या काळजीचा विषय झाला आहे. कारण, काहीही झाले तरी भारताच्या संमतीशिवाय पाकव्याप्त काश्मीरमधून हा प्रकल्प नेणे चीनला शक्य नाही. त्यातच आपल्या आक्रमकतेचाही भारतावर आता काहीही परिणाम होत नाही, हेही आता चीनच्या लक्षात आले आहे.

त्याचप्रमाणे चीनने गेल्या दशकापासून आपले वर्चस्व विस्तारण्यास प्रारंभ केला, त्यासाठी विकसनशील देश आणि आफ्रिका खंडातील गरीब देश यांना मोठ्या रकमेची कर्जे घाऊक पद्धतीने वाटण्यात आली होती. अर्थात, त्याद्वारे या देशांना आपली वसाहत बनविण्याचा चीनचा मनसुबा होता. मात्र, आता कोरोना संकटामुळे या देशांच्या अर्थव्यवस्था चीनचे परत करण्याच्या स्थितीत नाहीत. या सर्व घटनांचा परिणाम चीनच्या अर्थव्यवस्थेवर झाला आहे. सोबतच चीनविरोधी उभ्या राहणार्‍या ‘क्वाड’सह अन्य जागतिक आघाड्या, जागतिक व्यापारात चीनला एकटे पाडण्याची सुरू झालेली रणनीती, चीनमधून उत्पादन केंद्रे बाहेर काढण्याची होणारी तयारी, तैवानला अमेरिकेकडून दिले जाणारे महत्त्व आणि तिबेटविषयी अमेरिकेचे बदलते धोरण आदी घटनाक्रमामुळे चीनची कोंडी होण्यास प्रारंभ झाला आहे. त्याचप्रमाणे प्रकल्पामध्ये महत्त्वाची भूमिका बजाविणार्‍या पूर्व युरोपमधील देशांनीही आता यातून अंग काढून घेण्यास प्रारंभ केला आहे. त्यामुळे चीनची ही महत्त्वाकांक्षी योजना येत्या नजिकच्या भविष्यात पुन्हा वेग पकडण्याची शक्यता अत्यंत धुसर आहे.