भारतीयांसोबत वंशभेद सहन केला जाणार नाही – परराष्ट्रमंत्री जयशंकर

 

 

नवी दिल्ली, विशेष प्रतिनिधी : भारत महात्मा गांधींची भूमी आहे त्यामुळे वंशभेदाकडे दुर्लक्ष कधीही केले जाणार नाही. ब्रिटनमध्ये बहुसंख्येने भारतीय राहतात आणि त्या देशासोबत भारताचे घनिष्ठ संबंध आहेत, त्यामुळे योग्य वेळी हा मुद्दा अतिशय स्पष्टपणे मांडला जाईल. असे प्रतिपादन देशाचे परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर यांनी सोमवारी संसदेत केले.

 

परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर यांनी लोकसभा आणि राज्यसभेत करोना काळात परदेशात अडकलेल्या भारतीयांना केंद्र सरकारने केलेली मदत आणि ब्रिटनमध्ये भारतीय रश्मी सामंत यांच्यासोबत ऑक्सफर्ड विद्यापीठात झालेले वंशभेदाचे प्रकरण याविषयी सरकारची भूमिका स्पष्ट केली. ऑक्सफर्ड स्टुडंट युनियनच्या पहिल्या महिला भारतीय अध्यक्ष म्हणून रश्मी सामंत यांची निवड झाली होती. मात्र, त्यानंतर काही कारणास्तव त्यांना राजिनामा द्यावा लागला होता. आपल्यासोबत वंशभेदामुळे असे केल्याचा दावा सामंत यांनी केला होता.

 

भारत ही महात्मा गांधी यांची भूमी आहे आणि त्यामुळे भारत वंशभेदाकडे कानाडोळा कधीही करू शकत नाही. विशेषत: ज्या देशात मोठ्या संख्येने भारतीय राहतात, त्या देशात अशा घटना घडणे हे भारतासाठी गंभीर आहे. युनायटेड किंग्डमसोबत भारताचे अतिशय घनिष्ठ संबंध आहे. त्यामुळे ज्या वेळी गरज पडेल त्यावेळी भारत हा मुद्दा अतिशय स्पष्टपणे मांडणार आहे. संबंधित घटनांकडे भारताचे बारकाईने लक्ष आहे, त्याचप्रमाणें भारत वंशभेदाविरोधात लढा देण्यास नेहमीच सक्षम आहे. त्यामुळे अशाप्रकारच्या असहिष्णुतेविरोधात भारत ठाम भूमिका घेईन, असे जयशंकर यांनी स्पष्ट केले.

 

 

केंद्र सरकारने वंशभेदाविरोधात आपली ठाम भूमिका संसदंत मांडणे यास विशेष महत्व आहे. कारण सुधारित कृषी सुधारणांविरोधात भारतात झालेल्या कथित आंदोलनाविषयी ब्रिटनच्या संसदेत काही खासदारांनी चर्चा घडवून आणली होती. त्यामुळे आता भारतानेही ब्रिटनमध्ये भारतीयांसोबत होणाऱ्या वंशभेदाविषयी संसदेत निवेदन देऊन एकप्रकारे योग्य तो संदेश देण्याचे काम केले आहे.

 

 

 

 

करोना काळात गेल्या वर्षी जगातील जवळपास सर्वच देशांमध्ये टाळेबंदी लावण्यात आली होती. त्यामुळे परदेशात नोकरी, व्यवसाय अथवा शिक्षणासाठी गेलेल्या भारतीयांना त्याचा फटका बसला होता. त्यानंतर केंद्र सरकारने ‘वंदे भारत’ अभियान राबवून भारतीयांना मायदेशी आणले होते, त्याविषयी केंद्रीय मंत्री एस. जयशंकर यांनी संसदेत माहिती दिली. ते म्हणाले, ९८ देशातील ४५.८२ लाख भारतीयांना मायदेसी परत आणले गेले. त्यामध्ये ४९ टक्के श्रमिक, ३९ टक्के व्यावसायिक – नोकरदार आणि ६ टक्के विद्यार्थ्यांचा समावेश होता.

 

त्याचप्रमाणे परदेशी पारपत्रधारक एक लाखांहून अधिक लोकांनाही त्यांच्या देशात पाठविण्यात आले, त्यात अनिवासी भारतीयांचाही समावेश होता. परदेशात अद्यापही शिकत असलेल्या भारतीय विद्यार्थ्यांच्या हितासाठी सरकार कार्यरत असून देशोदेशीच्या भारतीय वकिलातींना त्याविषयी आवश्यक ते निर्देश देण्यात आले आहेत. आखाती देशांमध्ये नोकरीनिमित्त जाणाऱ्या भारतीयांची संख्या सर्वाधिक असल्याने त्यांच्या हितांची काळजी घेण्याविषयी पंतप्रधान स्वत: जातीने लक्ष घालत असल्याचेही जयशंकर यांनी स्पष्ट केले.