डोंबिवलीतील 'त्या' गावांबाबतची सुनावणी पुढे ढकलली

डोंबिवली: कल्याण-डोंबिवली महापालिकेतून वगळण्यात आलेल्या १८ गावातील याचिकाकर्त्यांना मागील सुनावणी दरम्यान न्यायालयाने नोटीस देण्यात याव्या असे आदेश दिले होते. मात्र काही याचिकार्त्यांना नोटीसच प्राप्त झालेल्या नसल्याने आज पुढील सुनावणी होऊ शकलेली नाही.

कल्याण-डोंबिवली महापालिकेतून वगळण्यात आलेल्या १८ गावांचे प्रकरण सर्वाच्च न्यायालयात न्यायप्रविष्ट आहे. या प्रकरणी येत्या दोन दिवसात सुनावणीची पुढील तारीख मिळू शकते. कल्याण-डोंबिवली महापालिकेत समाविष्ट करण्यात आलेल्या २७ गावांची स्वतंत्र नगरपालिका तयार करण्याची मागणी गेल्या पाच वर्षापासून प्रलंबित आहे. मात्र राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारने २७ पैकी १८ गावे वगळण्याचा निर्णय घेतला. या निर्णयाला याचिकाकर्ते संदीप पाटील, मोरेश्वर भोईर, संतोष डावखर, सुनिता खंडागळे यांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. यात ही १८ गावे महापालिकेत राहू द्यावी अशी मागणी केली होती. त्यावेळी उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारने १८ गावे वगळण्याची काढलेली अधिसूचना व गावे वगळण्याची सुरू केलेली प्रक्रिया रद्द ठरवली. या निर्णयासंदर्भात सर्वाच्च न्यायालयात स्थगितीसाठी अर्ज दाखल केला जाऊ शकतो ही शक्यता गृहीत धरून याचिकाकर्ते पाटील यांनी सर्वाच्च न्यायालयात याप्रकरणी कॅव्हेट दाखल केले होते. याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे ऐकून घेतल्याशिवाय स्थगिती देऊ नये अशी मागणी केली होती.

दरम्यान राज्य सरकार व महापालिकेने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका अर्ज दाखल करून उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयास स्थगिती द्यावी अशी मागणी केली. तसेच १८ गावे महापालिकेतून वगळण्यात यावी अशी याचिका मल्लेश शेट्टी, निलेश शिंदे, उल्हास जामदार आणि सुलेख डोन यांनी सर्वाच्च न्यायालयात दाखल केली होती. या गावांमध्ये महापालिकेने विकास कामांवर केलेल्या खर्चाची रक्कम महापालिकेस देण्यात यावी. ही याचिका न्यायालयाने दाखल करून घेतली होती. या दोन्ही याचिकाकत्र्याना नोटीस इश्यू करण्याचे काम २४ फेब्रुवारी पासून सुरू करण्यात आले होते. त्यामुळे काही जणांना ही नोटीस देण्यात झालेली नाही. त्यामुळे आजची सुनावणी होऊ शकली नाही.