दोन दिवसांपूर्वी कोल्हापुरातील कापशी परिमंडलातील तामनाक वाडा परिसरात शिरलेल्या रानटी हत्तीमुळे परिस्थिती चिघळली होती. लोकांच्या अनावश्यक गोंधळामुळे हत्ती बिथरला. त्यामुळे बड्या मुष्किलीने वन अधिकार्यांनी हत्तीला शांत करून पुन्हा जंगलाच्या दिशेने रवाना केले. आजवर भारताच्या नकाशावर हत्तींचे राज्य म्हणून ओळख नसलेले महाराष्ट्र राज्य आता त्यादिशेने मार्गक्रमण करत आहेत. हा प्रश्न सोपा नसून तो समस्येला कारक आहे. त्याविषयी माहिती देणारे या आठवड्याचे ‘निसर्गज्ञान’
हत्तींचा अधिवास
जगामध्ये हत्तींच्या तीन प्रमुख प्रजाती आहेत. त्यामध्ये ‘बुश एलिफंट’, ‘फॉरेस्ट एलिफंट’ आणि ‘एशियन एलिफंट’ यांचा समावेश होतो. ‘आफ्रिकन बुश एलिफंट’, ‘आफ्रिकन फॉरेस्ट एलिफंट’, ‘इंडियन एलिफंट’, ‘श्रीलंकन एलिफंट’, ‘सुमात्रा एलिफंट’ आणि ‘बोर्णेण एलिफंट’ या त्यामधील सहा उपप्रजाती आहेत. जगातील एकूण आशियायी हत्तीच्या अधिवासापैकी केवळ ५५ टक्के अधिवास आज नष्ट झाला आहे. भारतात जवळपास २५ हजार (५० टक्के) आशियाई हत्ती आहेत. त्यामधील दहा हजार हत्तींचा वावर हा पश्चिम घाटाच्या पर्वतरांगांमध्ये आहे. कर्नाटक राज्यात जवळपास सहा हजार हत्ती आहेत, तर उत्तर कर्नाटक आणि अणशी-दांडेली भागात ५०-६० हत्तींचा नियमित वावर आहे. महाराष्ट्रातील केवळ सिंधुदुर्ग आणि कोल्हापूर जिल्ह्याच्या सीमावर्ती भागांमध्येच हत्तीचा वावर आहे. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील ४९ टक्के क्षेत्र वनाच्छादित असले, तरी त्यापैकी ८९ टक्के वन हे खासगी मालकीचे आहे. केवळ ११ टक्के क्षेत्रच प्रत्यक्ष वन विभागाकडे आहे. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात हत्तीसाठी सलग जंगलपट्टा आज अस्तित्वात नाही. लहान-लहान गावे आणि विखुरलेल्या वस्त्यांमुळे येथे रानटी हत्तींकडून शेतीची नासधूस आणि कुठूनही गेले तरी मनुष्याशी संघर्ष अटळच आहे.
महाराष्ट्रातील हत्ती
२००२ मध्ये प्रथम सात हत्तींचा कळप सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील दोडामार्ग तालुक्यात दाखल झाला. पुढील वर्षभर या कळपाच्या हालचाली दोडामार्गपुरत्याच मर्यादित होत्या. याच दरम्यान २००४ मध्ये आठ हत्तींनी कोल्हापूर जिल्ह्यात प्रवेश केला. यावेळी मध्ये दोडामार्ग तालुक्यात आलेल्या २५ हत्तींपैकी १६ हत्तींना मागे पिटाळून लावण्यात वन विभागाला यश आले. मात्र, २००५ पासून रानटी हत्ती खऱ्या अर्थाने सिंधुदुर्गवासी झाले. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात २००९ मध्ये एकूण १७ हत्ती असल्याचे सांगितले जात होते. २००९ मध्ये दुसऱ्या वेळी वन विभागाने ‘हत्ती पकड’ मोहिमेची तयारी केली. आसाममधून हत्तींना पकडण्यासाठी विशेष पथक आले होते. मात्र, या मोहिमेत दोन हत्तींचा दुर्दैवी मृत्यू झाला. त्यानंतर २०१५ मधील ‘हत्ती पकड’ मोहिमेनंतर पकडलेल्या तीन नर हत्तींपैकी दोन हत्तींचा प्रशिक्षणादरम्यान मृत्यू झाला होता. आतापर्यंत भारतात सर्वाधिक ‘हत्ती नुकसानभरपाई’ (पीक आणि जीवितहानी) दिलेला जिल्हा म्हणून सिंधुदुर्गाचे नाव घेतले जाते. सद्यस्थितीत दोडामार्ग तालुक्यातील मोर्ले, केर, हेवाळे, बांबर्डे आणि कोल्हापुरातील आजरा, चंदगड, कागल या परिसरात एकूण आठ ते नऊ हत्तींचा वावर आहे.
मर्यादा आणि कमतरता
१) हत्तीपासून पिकांचे संरक्षण करण्यासाठी सिंधुदुर्गातील सर्वसामान्य शेतकर्याला आपल्या शेताभोवती विद्युत कुंपण उभारणे शक्य नाही.
२) रात्रीच्या वेळी हत्ती शेतीची नासधूस करत असताना प्रत्यक्षात शेतकर्याने काय करावयास हवे, यासंदर्भात कोणतेही प्रशिक्षण/माहिती येथील शेतकर्यांना नाही (कम्युनिटी गार्डनिंग). हत्तींच्या भीतीने येथील बर्याच शेतकर्यांनी रात्रीच्या वेळी शेतीचे संरक्षण करणेदेखील सोडून दिले आणि तेच नेमके रानटी हत्तींच्या पथ्यावर पडले.
३) मधमाशांची पोळी शेताभोवती बांधून शेतीचे संरक्षण करण्याचे यशस्वी प्रयोग आफ्रिकेत झाले असले तरी भारतात झालेले नाहीत.
४) रानटी हत्तींना पळवण्यासाठी विशेष रासायनिक प्रतिरोधक किंवा ध्वनिप्रतिरोधकाचा वापर करणे, शेतात हत्तींच्या आवाजाच्या ध्वनिफिती वाजवणे.
५) रानटी हत्तींच्या कळपातील एकाला ‘रेडिओ कॉलरिंग’ करून संपूर्ण कळपावर नजर ठेवणे, असे नवनवीन प्रयोग करून पाहण्यासंदर्भात प्रशासन फारच मागे आहे. गेल्या दहा वर्षांत सिंधुदुर्गातील मानव-हत्ती संघर्षांमागील कारणे व त्यावरील उपाय यावर अद्याप एकही ठोस अभ्यास प्रकल्प सादर झालेला नाही.
६) आसामसारखे ‘लिव्हिंग विथ एलिफंट्स’ असे उपक्रम राबविणे आवश्यक.
७) सिंधुदुर्गातील वन्यप्राणी संपदा पाहता वास्तविक येथे वन विभागाचा स्वतंत्र वन्यजीव विभाग लागू करणे अपेक्षित आहे. मात्र, सध्या प्रादेशिक वन विभागातील कर्मचाऱ्यांना कोणतेही विशेष प्रशिक्षण नसताना तुटपुंज्या मनुष्यबळ व साधन-सामुग्रीवर वन्यजीव संरक्षणाचे काम करावे लागत आहे.
हत्ती स्थिरावण्याची कारणे
कर्नाटकच्या सीमेवरील सिंधुदुर्ग आणि कोल्हापूर जिल्ह्यातील काही गावांमध्ये हत्तींचा वावर आहे. याठिकाणी हत्ती स्थिरावण्याची कारणे पुढीलप्रमाणे :
१) दक्षिण भारतातील संरक्षित वनक्षेत्रात रानमोडी आणि घाणेरी या विदेशी वनस्पतींची मोठ्या प्रमाणावर वाढ झाली आहे. या विदेशी वनस्पती स्थानिक वनस्पतींशी स्पर्धा करतात. गवत आणि इतर वनस्पतींच्या बिया रुजण्यात त्यांचा मोठा अडथळा होतो. परिणामी, हत्तींना त्यांचे नैसर्गिक खाद्य संरक्षित वनक्षेत्रातच आवश्यक त्या प्रमाणात उपलब्ध होऊ शकत नाही.
२) या भागात व्यावसायिकदृष्ट्या मोठ्या प्रमाणावर केली जात असलेली सागवान, चहा, कॉफी, अननस आणि रबराची लागवड.
३) उत्तर कर्नाटक, अणशी-दांडेली भागातील नर व मादी यांचे व्यस्त प्रमाण (1:8).
४) तिलारी धरणामुळे बुडित गेलेला जंगल प्रदेश आणि सोबतच उत्तर कर्नाटकातील वाढते खाणकाम.
५) सिंधुदुर्गातील सह्याद्री पर्वतरांगांच्या पायथ्याशी मोठ्या प्रमाणावर उपलब्ध असलेले बांबू, भेरली माड आदी खाद्य. येथील बारमाही पाण्याचे स्रोत आणि सहज अन्न म्हणून उपलब्ध असलेल्या नारळ, केळीच्या बागा. मोठ्या प्रमाणावर होत असलेली भातपिकाची लागवड.
काय करणे अपेक्षित
हत्ती पकडून त्यांना प्रशिक्षित करणे, फटाके आणि ढोल वाजविणे अशा पारंपरिक पद्धतींचा अवलंब करण्याऐवजी प्रशासनाने हत्ती लोकवस्तीनजीक येण्यापूर्वी पूर्वसूचना देणारी यंत्रणा निर्माण करणे आवश्यक आहे. ‘हत्ती पकड’ मोहिमेसाठी गुंतविण्यात येणारा पैसा जर हत्तीग्रस्त गावांमध्ये ‘सायरन’, ‘प्लॅश लाईट’, ‘रेडियो कॉलर’, ‘कम्युनिटी गार्डनिंग’मध्ये गुंतवल्यास मानव-हत्ती संघर्ष निवळण्यास मदत होईल. सिंधुदुर्ग-कोल्हापूर जिल्ह्यात हत्तींची संख्या हाताच्या बोटावर मोजण्याइतकी असूनही त्यांच्या संवर्धनासाठी कोणत्याही प्रकारचे पाऊल उचलले जात नाही. उलटपक्षी त्यांच्यामुळे होणार्या नुकसानीसाठी पैसा खर्च होतो. कोणत्याही प्रकारचे तांत्रिक अनुभव नसताना ’हत्ती प्रशिक्षण केंद्र’ उभारून हत्तींचा कोंडमारा करण्यापेक्षा त्यांच्या संवर्धनावर लक्ष देऊन त्यामुळे होणार्या नुकसान भरपाईमध्ये वाढ करणे आवश्यक आहे.
