महाराष्ट्राची सुरक्षा वाऱ्यावर!

मुंबईत राज्याच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाचा कालपासून प्रारंभ झाला. त्यामुळे साहजिकच राज्याचे आमदार, नेतेमंडळी मुंबईत ठाण मांडून बसणे साहजिकच. या काळात मुंबईच्या सुरक्षा व्यवस्थेतही वाढ ही होतेच. पण, या अधिवेशनाच्या पार्श्वभूमीवर उद्योगपती मुकेश अंबानींच्या घराबाहेर २५ फेब्रुवारी रोजी सापडलेल्या स्फोटकांनी भरलेल्या गाडीने एकच खळबळ माजली नसती तरच नवल! या प्रकरणाच्या पोलीस तपासाचे आदेश देण्यात आले असले, तरी स्फोटकांनी भरलेली गाडी मुंबईत आली तरी कुठून आणि कशी, हा मोठा प्रश्न उपस्थित होतो. या प्रकरणी अगदी शेतकरी आंदोलनापासून ते ‘इंडियन मुजाहिद्दीन’, ‘जैश-उल-हिंद’सारख्या दहशतवादी संघटनांचीही नावे समोर आल्याने या घटनेची गुंतागुंत अधिकच वाढलेली दिसते. त्यामुळे तपासाअंती हा कुणा दहशतवादी संघटनेचा व्यापक कटाचा भाग होता की, कुणीतरी जाणून-बुजून केलेला खोडसाळपणा, हे स्पष्ट होईलच. पण, या घटनेमुळे मुंबईच्या सुरक्षेतील त्रुटी मात्र नक्कीच समोर आल्या आहेत. १९९३च्या साखळी बॉम्बस्फोटांपासून ते २६/११, ११/७ सारख्या भीषण दहशतवादी हल्ल्यांच्या मुंबईवरील जखमा अजूनही भळभळत्या आहेत. त्या मुंबईकरांच्या कधीही विस्मृतीत जाणार नाहीत. पण, अंबानींच्या घराबाहेर आढळलेल्या स्फोटकांच्या गाडीने मात्र मुंबईकरांनाही काहीशी धडकी भरली. कारण, २०१४ पासून केंद्रात मोदी सरकार आणि राज्यात फडणवीस सरकार सत्तेत आल्यानंतर दहशतवादी शक्तींना राज्यातून-देशातून उखडून टाकण्याचे काम निकोपाने झाले. परिणामी, मुंबईत सुदैवाने असे प्रसंग उद्भवले नाहीत. पण, आता उद्धव ठाकरे आणि महाविकास आघाडीचे सरकार सत्तेवर येताच, दहशतवादी, राष्ट्रद्रोही शक्ती पुन्हा राज्यात-मुंबईत डोके वर काढू पाहताहेत की काय, असा प्रश्न या घटनेमुळे उपस्थित होतोच. केंद्र सरकारच्या गुप्तचर यंत्रणांचे देशभरात कितीही बारीक लक्ष असले तरी राज्याची, राज्याच्या सुरक्षेची सर्वप्रथम जबाबादारी ही राज्य सरकारचीच! त्यामुळे समाजमाध्यमांवरील सरकारविरोधी आवाज दाबण्यापेक्षा मुख्यमंत्री ठाकरे आणि गृहमंत्री देशमुखांनी मुंबईच्या सुरक्षेचा आढावा घेऊन या प्रकरणाचा सोक्षमोक्ष लावावा.

 

 

 

 

सध्या ‘कोविड’ काळातही ‘महाराष्ट्र थांबला नाही, थांबणार नाही’ म्हणून महाविकास आघाडी सरकारने जाहिरातींचा रतीब घातलेला दिसतो. ‘एक वर्ष महाराष्ट्रसेवेचे, महाविकास आघाडीचे’ ही घोषणाबाजी करत हे सरकार आपल्याच कौतुकांचे गोडवे या जाहिरातींमधून गातेय. निश्चितच, महाराष्ट्र या काळात काहीसा अडखळला, ठेचाळला असला तरी तो थांबला नाही आणि हेही तितकंच खरं आहे की, तो यापुढेही थांबणार नाही! पण, ‘महाराष्ट्र महाविकास आघाडीमुळे थांबला नाही’ असा स्वत:चा ऊर बडवून सांगणे हे या सरकारच्या कोतेपणाचेच लक्षण म्हणावे लागेल. महाविकास आघाडी सरकारने ‘कोविड’ काळात काय दिवे लावले, कसे मृतांच्या टाळूवरचे लोणी खाल्ले, टोकाचा भ्रष्टाचार केला, आरोग्य यंत्रणा कशी व्हेंटिलेटरवर होती वगैरे यांचा सप्रमाण लेखाजोखा यापूर्वी बऱ्याच घटनांतून चव्हाट्यावरही आला. परंतु, सरकारही हे असले घोटाळे करण्यावाचून थांबले नाही अन् थांबणारही नाही! कारण, सरकार जरी वरकरणी ठाकरेंचे असले तरी ‘डीएनए’ हा शेवटी काँग्रेस-राष्ट्रवादीचाच! त्यामुळे फडणवीसांच्या काळातील विकासकामांनाच स्थगिती देत या सरकारने महाराष्ट्राचा केवळ विकासच थांबवला नाही, तर ठप्पही केला. त्यामुळे या सरकारच्या नावात ‘महाविकास’ असला तरी ‘महाभकास’ असाच यांचा एकूणच कारभार! शेतकरी कर्जमाफीपासून ते वीजबिलमाफीपर्यंतचे सर्वसामान्यांचे प्रश्न अजूनही अनुत्तरीत आहेत. त्यावर या सरकारला अद्याप ठोस तोडगा काढता आलेला नाही. त्यात एका एका मंत्र्याची ‘प्रकरणं’ व आणि शिवसेनेच्या लाचारीचे निघालेले धिंडवडे तर डोळे दीपवणारेच! त्यामुळे धड ना विकास आणि नैतिकतेच्या नावाने तर सगळाच बट्ट्याबोळ, अशी या तिघाडी सरकारची झालेली केविलवाणी अवस्था. पण, वर तोंड करून म्हणायचे की ‘एक वर्ष महाराष्ट्रसेवेचे?’ महाराष्ट्राची खरंच या एका वर्षात मनोभावे सेवा केली असती, घरी न बसता मैदानात उतरून राज्याचे नेतृत्व केले असते, तर ग्रामपंचायत निवडणुकांत या तिन्ही पक्षांची पिछेहाट झाली नसती. पण, जनतेने कौल भाजपलाच दिला. कारण, सत्तेत नसूनही भाजपच्या शीर्षनेतृत्वापासून ते कार्यकर्त्यांपर्यंत सगळेच या संकटकाळात जनसेवेत अग्रेसर होते. त्यामुळे होय, महाराष्ट्राची जनता सरकारच्या भरवशावर कधी थांबली नाही आणि यापुढेही थांबणार नाही.