‘अमय सू’

@@NEWS_SUBHEADLINE_BLOCK@@

    08-Feb-2021   
Total Views |

Myanmar_1  H x
 
 
 
जनतेचा आवाज फार काळ दाबता येत नाही. लोकशाहीमध्ये स्वातंत्र्य आणि अधिकारांसाठी जनउद्रेक उफाळून येतो आणि अखेरीस लोकशाहीरूपी सूर्यच आसमंतात प्रखरतेने तळपतो. इतिहास अशा जगाच्या पाठीवरील कित्येक जनक्रांतींचा साक्षीदार आहेच. खरंतर पाच दशकांहून अधिक काळ लष्कराच्या अधिपत्याखाली म्यानमार जगापासून बंदिस्त राहिला. १९८८ आणि २००७ सालीही म्यानमारमधील लष्करी राजवटीविरुद्ध देशव्यापी जनआंदोलन छेडले गेले. लष्कराचा कडाडून विरोध करण्यात आला. लोकशाहीचे दरवाजे उघडण्याची मागणीही एकमुखाने झाली. परंतु, सगळे व्यर्थ! उलट म्यानमारच्या लष्कराने उठाव करणाऱ्या म्यानमारवासीयांविरोधातच अनन्वित अत्याचार केले. गृहयुद्धामुळे देशात यादवी माजली. हजारो आंदोलनकर्त्यांना तुरुंगात डामण्यात आले आणि हजारोंचे लोकशाहीसाठी लढता लढता रक्तही सांडले. म्यानमारमध्ये लोकशाहीची मुळे रुजविण्यासाठी दिलेले हे जनबलिदान व्यर्थ गेले नाही आणि म्यानमार लष्करी तावडीतून २०१२ साली मुक्त झाला. २०१५ साली ‘नॅशनल लीग फॉर डेमोक्रसी’ पक्षाचे आंग सान सू की यांच्या नेतृत्वातील सरकार सत्तारूढ झाले.
 
 
सू की यांचीही मुक्तता झाली आणि म्यानमारवासीयांनी देशाची धुरा त्यांच्या हाती मोठ्या विश्वासाने सुपूर्द केली. सू की यांनी म्यानमारची सूत्रे स्वीकारली खरी; पण तरी लष्कराची बारीक नजर सू की यांच्यावर कायम राहिली. अनेक निर्बंध-अडथळ्यांची शर्यत पार करत, सू की यांनी देशाचा राज्यकारभार हाकला. गेल्या वर्षी पुन्हा एकदा म्यानमारवासीयांनी सू की यांना जनमताचा कौल दिला. म्यानमारच्या नागरिकांनी सू की यांच्यावर आणि देशातील लोकशाही व्यवस्थेवर दाखवलेल्या विश्वासाचाच हा विजय होता. परंतु, यामुळे म्यानमारच्या लष्कराचे पुन्हा सत्ता ताब्यात घेण्याचे मनसुबे धुळीस मिळाले, म्हणूनच मग सू की आणि त्यांच्या पक्षाने निवडणुका गैरमार्गाने जिंकल्याचा आरोप करत लष्कराने रातोरात देशातील लोकशाहीला पुन्हा पारतंत्र्यांत ढकलले. म्यानमारच्या निवडणूक आयोगानेही असा कोणताही गैरप्रकार झाला नसल्याचे स्पष्टीकरण दिल्यानंतरही सत्ताशक्तीच्या महत्त्वाकांक्षेपोटी लष्कराने पुन्हा इतिहासाची पुनरावृत्ती करत लोकशाही पायदळी तुडवली. सर्व नेतेमंडळी, संसद सदस्य यांना ताब्यात घेतले. एवढेच नाही तर इंटरनेट सेवाही खंडित केली. वृत्तवाहिन्यांवर बंदी घातली. लष्करी आणीबाणीने म्यानमारमध्ये पुन्हा काळोख पसरला. पण, पुन्हा उजेडाकडे घेऊन जाण्यासाठीच!
 
गेल्या शनिवार-रविवारी मोठ्या संख्येने म्यानमारवासीय लष्कराच्या विरोधात घोषणाबाजी करत वेगवेगळ्या शहरांत एकटवले. परिणामी, देशातील काही भागांत इंटरनेट सेवा सुरू झाली असली तरी सोशल मीडियावरील बंदी लष्कराने कायम ठेवली. ‘अमय सू’ अर्थात ‘आमची माता सू की यांना मुक्त करा’, ‘आम्ही अखेरपर्यंत लढा देऊ’ यांसारख्या घोषणेसह तरुणवर्गही जनआंदोलनात मोठ्या संख्येने रस्त्यावर उतरला. उद्योग, कामधंदे सर्व काही बंद करून लष्कराविरोधात आता जनतेनेच असहकार आंदोलन पुकारले. बऱ्याच ठिकाणी लष्कराने पोलिसी दडपशाहीचा प्रयोग केला. पण, म्यानमारवासीय आता मागे हटायला तयार नाहीत. त्यांना त्यांचे अधिकार, हक्क यांच्यापासून आता कुणीही वंचित ठेवू शकत नाही. त्यामुळे आगामी काळात हे आंदोलन अधिकाधिक तीव्र करून लष्कराला ‘सळो की पळो’ करून सोडण्याचा निर्धार म्यानमारच्या जनतेने पक्का केला आहे.
 
एकूणच आशियाई देशांच्या दृष्टीने म्यानमारमध्ये लोकशाहीचे राज्य पुनःप्रस्थापित होणे अत्यावश्यकच. जागतिक संघटनाही म्यानमारच्या परिस्थितीकडे लक्ष ठेवून आहेत. पण, आता म्यानमारच काय, जगभरातील अशा लष्करी, दमनकारी आणि हुकूमशाही शक्तींना लोकशाहीचा दीर्घकालीन गळा घोटता येणार नाही, ही खुणगाठ बांधून ठेवावी. असे कोणतेही प्रयत्न फार काळ टिकत नाहीत, यशस्वीही होत नाहीत. त्यात हा जमाना सोशल मीडियाचा आणि जनजागरूकतेचा आहे. त्यामुळे म्यानमारमध्ये सध्या तेथील राष्ट्रपतींपासून जनतेचाही जीव धोक्यात असला, तरी याला लवकरच पूर्णविराम लाभेल आणि स्थिती पूर्वपदावर येईल, अशी आशा. पण, त्यानंतर मात्र पुन्हा म्यानमारमध्ये लष्कर सत्ता हस्तगत करणार नाही, यादृष्टीने लोकशाही पद्धतीने कायमस्वरूपी मार्ग हा काढावाच लागेल; अन्यथा म्यानमारमधील ही अस्थिरता पुन्हा एकदा जगाच्या पाठीवर या देशाला म्यानात टाकल्याशिवाय राहणार नाही!
 
 
 
@@AUTHORINFO_V1@@