सफाई कामगारांसाठी स्वप्न

निवडणुकीपूर्वीचा अर्थसंकल्प म्हणजे सर्वसामान्यांसाठी एक गाजर असते. जनतेला वाट्टेल तशी स्वप्न दाखवायची आणि ती पूर्ण करता न आल्यास विविध कारणे सांगायची, ही सत्ताधाऱ्यांची नेहमीचीच पद्धत झाली आहे आणि जनतेच्याही ते आता अंगवळणी पडले आहे. मुंबई महापालिकेच्या २०२१-२२ च्या अर्थसंकल्पात असेच एक स्वप्न सफाई कामगारांसाठी दाखविण्यात आले. यामागचे कारण म्हणजे, २०२२ मध्ये होणारी मुंबई महापालिकेची निवडणूक. निवडणुकीत एकेका मताला किंमत आहे. मुंबई महापालिकेत सुमारे ३० हजार सफाई कामगार असून, त्यांची मते वळविण्यासाठी काहीतरी गाजर दाखविणे आवश्यक आहे. त्याप्रमाणे त्यांना चांगल्या घराची स्वप्ने दाखविण्यात आली आहेत. खरे पाहता सफाई कामगार हा मुंबईच्या दृष्टीने महत्त्वाचा घटक आहे. मात्र, तोच दुर्लक्षित असेल, तर मुंबईचे आरोग्य चांगले कसे राहणार? म्हणूनच अत्यंत बकाल स्थितीत सेवा निवासस्थानांमध्ये जीवन जगणाऱ्या सफाई कामगारांना मुंबई महापालिकेने टोलेजंग इमारतीमधील घराचे स्वप्न दाखविले. येथे एक लक्षात घेण्यासारखी गोष्ट म्हणजे, चांगल्या घराचे स्वप्न आताच्या अर्थसंकल्पात दाखविले आहे, असे नाही. १२ वर्षांपूर्वी ही योजना आखण्यात आली. मात्र, ती अद्याप पूर्णत्वास गेलेली नाही. आता मुंबई महापालिकेच्या आगामी निवडणुकीपूर्वी पुन्हा एकदा अर्थसंकल्पाच्या निमित्ताने ‘आश्रय’ योजनेचे गाजर दाखविण्यात आले आहे. त्यासाठी ५०० कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. या योजनेत सात ते १४ मजली इमारती बांधून सफाई कामगारांना ३०० चौरस फुटांचे घर देण्यात येणार आहेत. मुंबईत विविध ठिकाणी सफाई कामगारांच्या ३९ वसाहती आहेत. त्यापैकी काही धोकादायक निवासस्थाने पालिकेने जमीनदोस्त केली आहेत आणि संबंधित कामगारांना तात्पुरत्या निवासस्थानात हलविण्यात आले आहे. त्यांच्यासाठी ही आश्रय योजना आहे. या योजनेमध्ये ३४ ठिकाणी ३०० चौरस फूट आणि ६०० चौरस फुटांच्या १२ हजार ६९७ सदनिका बांधण्यात येणार आहेत. मात्र, हे गाजर ठरू नये. सफाई कामगारांनाही चांगल्या घऱात राहता आले पाहिजे. तो त्यांचा हक्क त्यांना मिळाला पाहिजे.

 

 

 

 

मुंबई महापालिकेत मुलांना केवळ मराठीतच शिक्षण मिळते, या समजातून त्यांचे भविष्य उज्ज्वल व्हावे म्हणून पालक पाल्यांचा इंग्रजी शाळेत प्रवेश घेतात आणि पालिका शाळांची पटसंख्या घसरते. ही पटसंख्या कायम राहावी म्हणून प्रशासन नाना प्रकारे प्रयत्न करत असते. ‘व्हर्च्युअल क्लासरूम’ हा त्यापैकीच एक उपक्रम. त्यानंतर आधुनिक शिक्षणपद्धतीची मुलांना सवय व्हावी म्हणून त्यांना ‘टॅब’ देण्यात आले. मात्र, पालिका शाळांतील विद्यार्थ्यांची घसरण थांबली नाही. आता नावात बदल करून मुंबई महापालिका प्रयोग करू पाहतेय. मुंबईतील महापालिका शाळांचे ‘मुंबई पब्लिक स्कूल’ (एमपीएस) असे नामाभिधान करणार आहे आणि तसा लोगोही तयार करणार आहे. महापालिकेच्या शाळांबाबत जनतेच्या मनात सकारात्मक दृष्टिकोन तयार व्हावा, हाच त्यामागचा उद्देश आहे. नावात काय आहे, असे अनेकदा म्हटले जाते. पण, नावातच सारे काही दडले आहे, असेही बोलले जाते. त्यामुळे पालकांचा दृष्टिकोन बदलण्यासाठी आणि मुलांची घसरती पटसंख्या रोखण्यासाठी हा एक प्रयोग एवढेच त्यांचे महत्त्व म्हणता येईल. त्याचप्रमाणे मुंबई महापालिकेच्या शाळेत प्राथमिक शिक्षण घेतल्यानंतर माध्यमिक शाळेत प्रवेश घेताना मुलांची पंचाईत होते. म्हणून दहावीपर्यंतच्या शाळा वाढविण्याचा आणि २४ विभागांत माध्यमिक शाळा सुरू करण्याचा पालिकेचा मानस आहे. त्याचबरोबर मुंबईत दहा ठिकाणी ‘सीबीएसई’ बोर्डाच्या शाळा सुरू करण्यात येणार आहेत. या घोषणा लक्षात घेतल्यानंतर कोणीही त्यावर विश्वास ठेवणार नाही. कारण, या पालिकेच्या घोषणा आहेत. पालिकेच्या घोषणा कधी प्रत्यक्षात येत नाहीत. प्रशासनाला सत्ताधाऱ्यांच्या तालावर नाचावे लागते. अर्थसंकल्पात घोषणा सवंग असतील. पण, त्यांच्या कार्यवाहीबाबत काय, असा प्रश्न अनेकदा निर्माण होतो. शिक्षणाच्या बाबतीत मात्र सवंगपणाला आळा घालून कार्यवाहीच्या दृष्टीने प्रयत्न करणे आवश्यक आहे, तरच महापालिका शाळांची पटसंख्या कायम राहील. पालिका शाळांमध्ये इंग्रजी भाषा ही काळाची गरज आहे. मात्र, मातृभाषेशी कटिबद्ध राहून हा बदल झाला पाहिजे, यामध्ये शिवसेनेसारख्या मराठी माणसाच्या नावावर मते मागणाऱ्या पक्षाने किंवा अन्य कुणीही कोणतीही तडजोड करता कामा नये, हेही तितकेच खरे!