महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांचे काय?

परवा मंगळवारी शिवसेनेचे राज्यसभेतील खासदार संजय राऊत यांनी गाझिपूर सीमेवर आंदोलक शेतकऱ्यांची भेट घेतली. राकेश टिकैत यांना भेटून शिवसेनेचा या आंदोलनाला पाठिंबा असल्याचेही राऊतांनी जाहीर केले. त्यांच्यासोबत मोदींच्या कृपेने शिवसेनेचे जे खासदार निवडून आले, तेही सोबतीला होतेच. पण, राऊतांच्या या भेटीमुळे हाच प्रश्न उपस्थित होतो की, राऊतांना दिल्लीतील तथाकथित शेतकरी आंदोलकांचा इतका कळवळा आताच कसा आला? याचे उत्तर अगदी सोपे. मोदीविरोध जिथे जिथे शिवसेना तिथे तिथे, हीच सध्या महाविकास आघाडीत लाचारपणे सत्ता उपभोगणाऱ्या शिवसेनेची राजनीती आणि राऊतांची भेट हा त्याचाच एक भाग! उद्धव ठाकरेंचे राजदूत म्हणून राऊतांनी गाझिपूर गाठले खरे. पण, याच संजय राऊतांनी कधी महाराष्ट्रातील बळरीजाच्या बांधावर जाऊन त्याची आपुलकीने साधी विचारपूस केल्याचे स्मरणात नाही. ‘निसर्ग’ चक्रीवादळ, अवकाळी पाऊस, विदर्भातील पूरस्थिती आणि त्यामुळे राज्यातील शेतकऱ्यांना सहन करावे लागलेले कोट्यवधींचे नुकसान, याचा राऊतांनी पाठपुरावा केल्याचे, शेतकऱ्यांच्या समस्या शासनदरबारी मार्गी लावल्याचे अजिबात दिसत नाही. आजही महाराष्ट्रातील शेतकरी राज्य सरकारच्या मदतीच्या प्रतीक्षेत आहेत. कित्येक ठिकाणी अजूनही पंचनाम्यांचा पत्ता नाही. राज्यातील शेतकरी चिंताग्रस्त असून, महाविकास आघाडी सरकारने शेतकऱ्यांना एकप्रकारे वाऱ्यावरच सोडले. त्यात थकीत वीजबिलांची टांगती तलवार आहेच. त्यामुळे राज्यातील शेतकरी पिचलेला, संकटग्रस्त असताना त्याच्या खांद्यावर हात ठेवून धीर द्यायला राऊतांनी आजवर किती दौरे केले? किती शेतकऱ्यांच्या समस्या मार्गी लावल्या? याचे उत्तर राऊतांनी आधी राज्यातील शेतकऱ्यांनाच द्यावे. शेतकऱ्यांचे आंदोलन राजकीय नाही, असा कितीही खोटा प्रचार टिकैत आणि टोळी करीत असली, तरी त्यामागील खरे सूत्रधार ही डावी मंडळीच आहेत, हे प्रजासत्ताक दिनी राजधानीत घातलेल्या धुडगुसावरून समोर आलेच. शिवसेनाही आता त्यात अपेक्षेप्रमाणे सत्य-तथ्य जाणून न घेता, विरोधप्रवाहात सहभागी झालीच. त्यामागे कारणही शिवसेनेच्या अवास्तव राष्ट्रीय राजकारणातील महत्त्वाकांक्षाच! पण, राज्यातील शेतकऱ्यांचे प्रश्न वेळीच मार्गी लावले नाहीत, तर इथला शेतकरीही ठाकरे सरकारविरोधात असाच रस्त्यावर उतरल्याशिवाय राहणार नाही.

 

 

 

 

कोरोनाकाळात राज्यातील आरोग्य व्यवस्थेमधील त्रुटी चव्हाट्यावर आल्या होत्याच. पण, आता महामारी काळ ओसरत असतानाही राज्यातील विशेषत: ग्रामीण आरोग्य व्यवस्था अक्षरश: व्हेंटिलेटरवर असल्याचे गेल्या काही दिवसांत घडलेल्या घडामोडींवरून लक्षात येईल. या बातम्या आपण वृत्तपत्रात वाचल्या असतील किंवा वृत्तवाहिन्यांवर बघितल्याही असतील. पण, खासकरून लहान बालकांच्या जीवाशी होणारा हा खेळ अतिशय क्लेशदायक आणि राज्याच्या दृष्टीने चिंताजनक म्हणावा लागेल. भंडाऱ्यातील सरकारी रुग्णालयात आगीत होरपळून दहा बालकांचा झालेला मृत्यू असो, अथवा यवतमाळ येथे पोलिओ लसीकरणादरम्यान १२ बालकांना सॅनिटायझर पाजण्याची घडलेली दुर्दैवी घटना, या घटना मन सुन्न करून टाकणाऱ्या आहेत. केवळ दैव बलवत्तर म्हणून यवतमाळच्या घटनेत सर्व बालक सुखरूप आहेत. पंढरपूर येथेही एका बालकाने पोलिओ लसीच्या बाटलीचे झाकण गिळल्याची घटना घडली आणि नाशिक येथे आरोग्य सेवकांऐवजी सुरक्षारक्षकानेच लसीकरण केल्याचा प्रकारही उघडकीस आला. गेल्या काही दिवसांतील या घटनांवरून महाराष्ट्रातील ग्रामीण आरोग्य व्यवस्थेचे भीषण रूप समोर आले आहे. ग्रामीण भागात आधीच आरोग्य सुविधांची वानवा असताना, अशा घटनांमुळे जनतेचा सरकारी रुग्णालयांवरील विश्वास उडायला फारसा वेळ लागणार नाही, म्हणूनच केंद्र सरकार असो वा राज्य सरकार, केवळ आरोग्यक्षेत्रात मूलभूत सोयीसुविधांसाठी अर्थसंकल्पात भरघोस तरतूद करणे पुरेसे नाही. सरकारने या आरोग्य कर्मचाऱ्यांची नेमणूक करताना त्यांच्या शिक्षणाबरोबरच त्यांच्या प्रशिक्षणावरही तितकाच भर द्यावा. या आरोग्यसेवकांच्या कामाचे वेळोवेळी प्रामाणिकपणे मूल्यमापन करून त्यातील कमतरता वेळीच दूर कराव्या लागतील. डॉक्टरांची याकामी भूमिकाही तितकीच महत्त्वाची आहे. खासकरून बालकांशी संबंधित लसीकरण, त्याची प्रक्रिया, दुष्परिणाम, उपचार अशा सर्व बाबींची योग्य ती माहिती आरोग्यसेवकांना देणे व त्यांना ती कितपत समजली, हे तपासणेदेखील सरकारचेच कर्तव्य. त्यामुळे रुग्णालये उभारणी, आधुनिक सोयीसुविधांवर केवळ भर न देता, त्या रुग्णालयातील, दवाखान्यांतील मनुष्यबळाच्या प्रशिक्षण आणि मूल्यमापनाचाही गांभीर्याने विचार यानिमित्ताने करून त्याची तातडीने अंमलबजावणी व्हायलाच हवी.