काँग्रेसी ‘जी-२३’ गटाची नाराजी
Total Views |
आगामी पाच राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवरही काँग्रेसमध्ये शुकशुकाटच दिसून येतो. अशा परिस्थितीत गांधी घराण्याकडेच काँग्रेसचेच कारभारीपण राहिले, तर आपली अवस्था आणखी वाईट होईल, ते पाहून लोकशाही, बळकट विरोधी पक्ष वगैरे मुद्द्यांच्या आधारे ‘जी-२३’ गटातील काँग्रेसच्या नाराज नेत्यांनी जम्मूमध्ये संमेलन भरवले.
जम्मूमध्ये शांती संमेलनाच्या नावाखाली काँग्रेसच्या ‘जी-२३’ गटातील असंतुष्ट नेत्यांनी, परिस्थिती सुधारली नाही, तर पक्षात १९६९ प्रमाणे उभी फूट पडण्याचे थेट संकेत दिल्याचे दिसते. अर्थात, त्यादरम्यान पाच राज्यांच्या विधानसभा निवडणुका होऊन गेलेल्या असतील आणि त्यातील काँग्रेस पक्षापेक्षाही बिनपदाचे पक्षाध्यक्ष राहुल गांधींच्या यशापयशाचाच प्रभाव पुढील घटनाक्रमावर पडेल. मात्र, काँग्रेसी दिग्गज म्हणून ओळखले जाणारे नेते एकेकाळी पक्षाच्या शीर्षस्थ नेतृत्वाच्या बचावासाठी नैतिकतेच्या चिंधड्या उडवायलाही तयार असत. तेच नेते आज पक्षनेतृत्वाच्या नजरेत आपण कालबाह्य झाल्याचे पाहून विद्रोह करण्याच्या निर्णयापर्यंत आले. त्याला त्यांनी काँग्रेस पक्षातील व्यापक परिवर्तनाच्या मागणीची जोड दिली व आक्रमक भूमिका घेतली. परंतु, काँग्रेसी नेत्यांच्या ‘जी-२३’ संमेलनातील प्रमुख मुद्दा राज्यसभेतील माजी विरोधी पक्षनेते गुलाम नबी आझाद यांच्यावर झालेला अन्याय हाच होता.
काँग्रेसच्या शीर्षस्थ नेतृत्वाविरोधात उघडपणे भूमिका घेणार्यांमध्ये गुलाम नबी आझाद यांच्यासह माजी केंद्रीय मंत्री कपिल सिब्बल, हरियाणाचे माजी मुख्यमंत्री भूपिंदरसिंह हुडा, आनंद शर्मा, मनीष तिवारी, विवेक तन्खा आणि राज बब्बर आदींचा समावेश होता. इथे प्रत्येकानेच आपले मत व्यक्त केले आणि गुलाम नबी आझाद यांच्यावर अन्याय झाल्याचे कळकळीने सांगितले. पण, या सगळ्याला गेल्या वर्षीच्या जी-२३ गटातील नेत्यांनी सोनिया गांधींना लिहिलेल्या पत्राची पार्श्वभूमीही होती. सर्वच असंतुष्टांनी त्यावेळी काँग्रेसच्या कामकाजावर नाराजी व्यक्त केली होती.
तसेच काँग्रेसच्या संघटनात्मक निवडणुका तत्काळ घेण्यासह संघटनेत आवश्यक बदलाची मागणी केली होती. त्यांचे म्हणणे पक्षाला पूर्णवेळ अध्यक्ष मिळावा, असे होते. पण त्या पत्रानंतरही काँग्रेसच्या शीर्षस्थ नेतृत्वाने म्हणजेच सोनिया गांधी-राहुल गांधी यांनी कोणताही निर्णय घेतला नाही. त्यातच गुलाम नबी आझाद राज्यसभेतून निवृत्त झाल्यानंतर त्यांना पुन्हा सभागृहात पाठवण्याच्या हालचालीही गांधी कुटुंबाकडून झाल्या नाहीत. म्हणजेच गांधी घराणे काँग्रेसच्या संघटनात्मक निवडणुका घेत नाही, पक्षाला पूर्णवेळ अध्यक्ष मिळत नाही आणि गुलाम नबी आझाद यांच्यासारख्या अनुभवी नेत्यालाही धुडकावले जाते, या सर्वच नकारात्मक परिस्थितीत जम्मूत ‘जी-२३’ संमेलन पार पडले.
लोकशाहीत बळकट विरोधी पक्ष असेल, तर जनतेला आपले म्हणणे मांडण्यासाठी सरकार पक्षाव्यतिरिक्त आणखी एक पर्याय उपलब्ध होतो. भारत तर जगातील सर्वात मोठी लोकशाही आणि त्यात काँग्रेससारखा १३५ वर्षांचा राष्ट्रीय पक्षच तोळामासा झालेला असेल तर त्या पक्षाच्या वरिष्ठ नेत्यांना दुर्दैवी बाब वाटणे साहजिकच. उल्लेखनीय म्हणजे, काँग्रेसची दैन्यावस्था करण्यात सर्वाधिक वाटा गांधी कुटुंबाचाच किंवा राहुल गांधी यांचाच आहे. देशवासीयांच्या मनात ‘पप्पू’ची प्रतिमा तयार झालेल्या राहुलनी २०१४ पासूनच्या लोकसभा निवडणुकीसह, त्यानंतरच्या विविध राज्यांतील विधानसभा निवडणुका आणि २०१९च्या लोकसभा निवडणुकीतही पक्षासाठी विजयश्री खेचून आणली नाही.
२०१९ च्या लोकसभा निवडणुकांमध्ये काँग्रेसचा दारुण पराभव झाल्यावर त्यांनी पक्षाध्यक्षपदाचा राजीनामा दिला आणि ते ट्विटरवर सक्रिय झाले. त्यांच्या मातोश्री सोनिया गांधींकडेच हंगामी अध्यक्षपदाची जबाबदारी सोपवण्यात आली. पण प्रकृती अस्वास्थ्यामुळे त्या ती जबाबदारी पूर्ण क्षमतेने पार पाडू शकत नाहीत. परिणामी, आगामी पाच राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवरही काँग्रेसमध्ये शुकशुकाटच दिसून येतो. अशा परिस्थितीत गांधी घराण्याकडेच काँग्रेसचेच कारभारीपण राहिले, तर आपली अवस्था आणखी वाईट होईल, ते पाहून लोकशाही, बळकट विरोधी पक्ष वगैरे मुद्द्यांच्या आधारे ‘जी-२३’ गटातील नेत्यांनी संमेलन भरवले.
दरम्यान, जम्मूतील संमेलनात पक्षाच्या मजबुतीसाठी बोलणार्यांचे दुखणे काँग्रेसने गुलाम नबी आझाद यांना दूर सारल्याचे आहे. तसेच ते आनंद शर्मा यांना बाजूला काढल्याचेही आहे. कारण, गुलाम नबी आझाद आतापर्यंत राज्यसभेत विरोधी पक्षनेते होते, पण ते निवृत्त झाल्यानंतर त्या पदावर आनंद शर्मा यांची नेमणूक होईल, अशी आशा ‘जी-२३’ गटाला होती. आनंद शर्मा राज्यसभेत अनेक वर्षांपासून असून सभागृहात उपस्थित होणार्या विविध विषयांवर अभ्यासपूर्ण, मुद्देसुद चर्चा करण्यासाठी ते ओळखले जातात.
पण काँग्रेस नेतृत्वाने त्यांना विरोधी पक्षनेते पद न देता मल्लिकार्जुन खर्गे यांचीच नेमणूक केली. शर्मांच्या तुलनेत खर्गे यांचे वक्तृत्व दुबळेच असून त्याचा दाखला २०१४-२०१९ या कालावधीत ते लोकसभेत काँग्रेसचे गटनेते असतानाही मिळालाच होता. सोबतच राहुल गांधींनी नुकतेच उत्तर भारत-दक्षिण भारत असा भेद करताना उत्तरेतील मतदारांच्या विवेकबुद्धीवर प्रश्नचिन्ह लावले. त्यांच्या या वक्तव्याचा विपरित परिणाम येणारी कित्येक वर्षे काँग्रेसला भोगावा लागेल, असे दिसते. काँग्रेसच्या ज्येष्ठ नेत्यांच्या नाराजीला तेही एक कारण ठरले आणि त्यांनी संमेलनाचे आयोजन करत जे वाटते ते बोलण्याचे काम केले.
काँग्रेस पक्षातील नाराज नेत्यांच्या ‘जी-२३’ गटाने स्वतंत्र संमेलन घेत आपले म्हणणे तर मांडले, पण त्याचा अर्थ पाणी डोक्यावरुन वाहून गेल्याचाही आहे. पक्षाचे शीर्षस्थ नेतृत्व आपल्या कुंभकर्णी झोपेतून जागे झाले नाही, पक्षाच्या संघटनाबांधणीसाठी प्रयत्न केले नाही, पक्षाला पूर्णवेळ अध्यक्ष मिळाला नाही, तर असंतुष्टांचा गट पुढले पाऊलही उचलू शकतो. म्हणजे गांधी घराण्याच्या आश्रितांची एक बाजू आणि स्वतःची बुद्धी वापरणार्यांची दुसरी बाजू असे दोन गट काँग्रेसमध्ये निर्माण होऊ शकतात. तसे झाले तर केंद्रीय निवडणूक आयोग त्यात हस्तक्षेप करून कायदेशीर कार्यवाही करण्याचीही शक्यता आहे.
अर्थात, ५० वर्षांपूर्वी काँग्रेस फुटली तशीच काहीशी वेळ आताही येऊ शकते. पण त्यावेळी आपल्या ताब्यातील काँग्रेसच्या शिडात हवा भरण्याची ताकद इंदिरा गांधींकडे होती, ती सोनिया गांधी, राहुल गांधी किंवा प्रियांका गांधींकडे अजिबातच नाही. ते पाहता आगामी विधानसभा निवडणुकीतील कामगिरीनंतर काँग्रेसचे विभाजन झाल्याचे पाहायला मिळू शकते. मात्र, पक्षाच्या शीर्षस्थ नेतृत्वाच्या ताब्यातील काँग्रेसमध्ये तेव्हा कर्तृत्वविहीन गांधी-वाड्रा कुटुंबीयांव्यतिरिक्त अन्य कोणी सदस्य शिल्लक उरेल का, हाही एक प्रश्नच आहे.