लोका सांगे ‘कोविड’ज्ञान...

 

 

 

पूजा चव्हाण प्रकरणी संशयाच्या भोवर्‍यात सापडलेल्या वनमंत्री संजय राठोडांनी मंगळवारी पोहरादेवी गडावर केलेला तमाशा अवघ्या महाराष्ट्राने ‘लाईव्ह’ अनुभवलाच. वनमंत्र्यांनी ऐन ‘लॉकडाऊन’मध्ये बंजारा समाजाची जमवलेली गर्दी कोरोनाला आवतान देणारी तर होतीच; पण राज्याचे सत्ताधारी म्हणून असलेला मंत्र्याचा माजही यानिमित्ताने अवघ्या महाराष्ट्राने आपल्या डोळ्याने पाहिला. या प्रकरणात राठोड दोषी आहेत अथवा नाहीत, ते चौकशीअंती समोर येईलच; पण सत्ताधुंदपणा काय असतो, सत्तेची नशा कशी डोक्यात जाते, याचे एरवी उत्तर भारतीय राजकारणातील चित्र पुरोगामी महाराष्ट्राने पाहिले आणि अवघा महाराष्ट्र शरमला. राठोडांच्या या दबावतंत्राच्या प्रयोगात दोन दिवसांपूर्वी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे राज्यातील जनतेला मराठी-हिंदीत ‘कोविड’ज्ञानाचे चार डोसही पाजून गेले. नागरिकांनी नियम पाळले नाहीत, तर कठोर निर्णय घ्यावे लागतील, ‘लॉकडाऊन’ची वेळ येईल वगैरे वगैरे इशाराही मुख्यमंत्र्यांनी दिला. पण, मंगळवारी कोरोनाची आकडेवारी सातत्याने वाढणार्‍या विदर्भातील यवतमाळमध्ये राठोड समर्थकांनी शक्तिप्रदर्शन करत, धुडगूस घालून मुख्यमंत्र्यांच्याच आदेशाला केराची टोपली दाखविली. आता नाही म्हणायला, ओरड झाल्यावर, काँग्रेस-राष्ट्रवादीने याप्रकरणी जाहीर नाराजी व्यक्त केल्यावर, पोलिसांनी गुन्हाही दाखल केला. पण, तिथेही समाजातील या तथाकथित प्रतिष्ठितांच्या नावाचा साधा उल्लेखही नाही. यावरूनच ठाकरे सरकारची ‘लालबत्तीवाली’ राजेशाहीची मानसिकता लक्षात येते. म्हणजे सामान्यांसाठी कोरोना-‘लॉकडाऊन’चे नियम वेगळे; पण मंत्र्यांनी काहीही केले तरी शंभर गुन्हे माफ! वा रे वा, उद्धव सरकार! कोरोनाचे आकडे वाढले की, जनसामान्यांच्या निष्काळजीपणावर तोंडसुख घ्यायचे. त्यांना ‘लॉकडाऊन’ची भीती दाखवायची. ‘लॉकडाऊन’च्या एका भयाण अनुभवानंतरही गरीबवर्गाचे काय होईल, याचा पूर्ण अंदाज असूनही, त्याकडे साफ कानाडोळा करायचा. त्यामुळे या सरकारला जनसामान्यांच्या हिताशी काहीही देणे-घेणे नाहीच, हे पुन्हा एकदा सिद्ध झाले. मुख्यमंत्र्यांच्या दुटप्पीपणाचा हा सगळा कळस म्हणावा लागेल. खरंतर त्यांच्याकडून फार काही कारवाईची वगैरे अपेक्षाच नाही आणि राठोडांच्या राजीनाम्यानेही काही साध्य होईल, याची शक्यता धुसरच!

 

 

रविवारचा मुहूर्त साधून जनतेला घरबसल्या ‘लाईव्ह’ करून कोमट पाण्यापासून ते ‘सोशल डिस्टन्सिंग’चे चार सल्ले देणे कधीही सोयीस्करच. पण, हे सल्ले केवळ जनतेसाठीच असतात, मंत्री-नेते-कार्यकर्त्यांसाठी जणू ते लागूच नाहीत, या आविर्भावात ठाकरे सरकार कारभार हाकताना दिसते. खरंतर अधिवेशन आले रे आले की, कोरोनाची आकडेवारीही एकाएकी उफाळून येते. मंत्रालयातही मग एवढे दिवस निद्रिस्त कोरोना अचानक सक्रिय होतो. परिणामी, अधिवेशनाचा कालावधीही आक्रसतो. राज्याचे प्रश्न, विकास सगळं काही पुन्हा बासनात गुंडाळलं जातं. पण, या सगळ्याची जबाबदारी शेवटी कोणाची, तर राज्यातील कुटुंबांची, कुटुंबातील प्रत्येक माणसाची! सरकार नामानिराळे!! आपण डोळे झाकून गपचूप दूध पिऊ आणि कोणाला कळणारही नाही, ही मार्जारनीती राज्यशकट हाकताना कुचकामी ठरते, हे उद्धव ठाकरे सरकारने लक्षात घ्यावे आणि तशी खुणगाठच बांधावी. जनतेला मूर्ख समजण्याचे आणि बनवण्याचे दिवसही आता गेले. जनता सुज्ञ आहे. कोरोनापूर्वी, त्या दरम्यान आणि त्यानंतरही राज्य सरकारच्या प्रत्येक कामगिरीचे-यशापयशाचे मूल्यमापन जनता प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्षपणे करते आहेच. त्यामुळे चार माध्यमांना हाती घेऊन सरकारने प्रतिमावर्धनाचे कितीही प्रयोग केले तरी ते फोल ठरावे. शिवसेनेच्या वेळोवेळी बदलणार्‍या भूमिका, हिंदुत्वाला दिलेली तिलांजली, ‘लॉकडाऊन’च्या नियमांबाबत दाखवलेला भेदभाव आणि सर्वसामान्यांचे इंधनदरवाढीने मोडलेले कंबरडे हे कदापि विस्मरणात जाणारे नाही. जनता काय आज शिव्या घालेल, उद्या विसरेल या मानसिकतेतून शिवसेना जितकी लवकर बाहेर पडेल, तितके ते त्यांच्याच भल्याचे! कारण, जनतेच्या असंतोषाचा घडा भरत चालला आहे. त्याला ‘लॉकडाऊन’च्या भुताची भीती दाखवून काहीएक साध्य होणार नाही. तुमची कथनी आणि करणी यातील तफावत जनतेच्या नजरेतून सुटलेली नाही. संजय राठोड यांच्या प्रकरणावरून तर ही बाब पुनश्च अधोरेखित झालीच. राज्य आणि पक्ष चालवण्यामध्ये जमीन-अस्मानाचा फरक असतो. सत्तेच्या वर्षपूर्तीनंतर जर पक्षप्रमुखांना याचा साक्षात्कार झाला असेल, तर उत्तम; पण तसे नसल्यास या कोरड्या पाषणाने इतर पाषणांबरोबर घासून घासून ठिणग्या पडतील आणि अख्खे राज्य सर्वांगाने भस्मसात व्हायला वेळ लागणार नाही.