ट्रुडोंचा ‘लिबरल’ ढोंगीपणा

 

 

 

 

 

डोनाल्ड ट्रम्प अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष असताना, त्यांचे आणि कॅनडाचे पंतप्रधान जस्टिन ट्रुडो यांचे संबंध फारसे सुमधूर नसले तरी त्यात कटुताही नव्हती. कारण, ट्रुडो यांची एकूणच ध्येयधोरणे मानवतावाद आणि ‘लिबरल’ धोरणांकडे झुकलेली, तर ट्रम्प म्हणजे अगदी दुसरे टोक. पण, ट्रम्प यांच्या कार्यकाळातही अमेरिका-कॅनडा संबंध ताणले गेले नाहीत. पण, आज त्याच अमेरिकेच्या एका महत्त्वपूर्ण भूमिकेवरून मात्र जस्टिन ट्रुडो यांनी अत्यंत सावध भूमिका घेतलेली दिसते.

 

 

हा मुद्दा आहे, चीनमधील उघुरांच्या नरसंहाराचा. ट्रम्प सत्तेत असतानाच त्यांनी उघुरांच्या नरसंहाराचा मुद्दा वारंवार उपस्थित करून चीनच्या वर्मावर घाव घातला. चीनवर निर्बंधही लादले. अमेरिकी संसदेतही यासंबंधी ठराव पारित झाले. पण, तरीही चीनने आपली आडमुठी भूमिका कायम ठेवत उघुरांवर शिनजियांग प्रांतात कोणत्याही प्रकारचे अन्याय-अत्याचार केले जात नसल्याचेच तुणतुणे वाजवले. खरंतर ज्या ‘लिबरल’ पक्षाचे ट्रुडो कॅनडात नेतृत्व करतात, मानवतावादाचे वायदे देतात, त्यांनी उघुरांच्या या नरसंहाराच्या मुद्द्यावर अगदी कठोर भूमिका घेणे अगदी अपेक्षित. पण, कॅनडाच्या ‘हाऊस ऑफ कॉमन्स’ सभागृहात घडले मात्र विपरित...

 

 

चीनमधील जवळपास दहा लाख उघुरांवरील अत्याचाराचा विरोध प्रस्ताव कॅनडातील विरोधी पक्ष असलेल्या ‘कन्झर्व्हेटिव्ह’ पक्षाने ‘हाऊस ऑफ कॉम्नस’च्या पटलावर मांडला. या प्रस्तावाच्या बाजूने तब्बल २६६ मते पडली आणि तो पारितही झाला. पण, आश्चर्य म्हणजे सत्ताधारी ‘लिबरल’ पक्षाने यासंबंधी मतदानाचा हक्कच न बजावता, या प्रक्रियेपासून अलिप्त राहण्याचा निर्णय घेतला. ट्रुडो तसेच त्यांच्या मंत्रिमंडळातील नेतेगणही या प्रस्तावापासून दूर राहिले. त्यामुळे ट्रुडो यांच्या या बोटचेप्या धोरणावर विरोधकांबरोबर कॅनडाच्या जनतेनेही आता प्रश्न उपस्थित केले आहेत. खरंतर यापूर्वी ट्रुडो यांनी चीनमधील उघुरांवरील अत्याचार, हाँगकाँगवासीयांचे दमन यांसारख्या मानवाधिकारांच्या मुद्द्यांवरुन चीनवर सडकून टीकाही केली होती.

 

 

मग असे असताना तेथील संसदेत हाच विषय उपस्थित झाल्यानंतर मात्र ट्रुडो यांनी घुमजाव का केले, असा प्रश्न उपस्थित होणे अगदी साहजिक. पण, ट्रुडोंकडे त्याचेही उत्तर आहे. विरोधी पक्षांनी मांडलेल्या या प्रस्तावातील ‘नरसंहार’ या शब्दाला ट्रुडो यांचे आक्षेप होता. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, कुठलीही खातरजमा न करता, केवळ आंतरराष्ट्रीय दबावापोटी चीनमध्ये उघूरांचा ‘नरसंहार’ केला जातो, असे जाहीरपणे शिक्कामोर्तब करणे संयुक्तिक ठरणार नाही. आता ट्रुडोंच्या या दुतोंडी सावध भूमिकेला काय म्हणावे? एकीकडे उघुरांवर अन्याय होतो, हे कबूलही करायचे, पण, दुसरीकडे तो ‘नरसंहार’ नाही, म्हणून मतदानाकडे पाठ फिरवायची ही कुणीकडची ‘लिबरल डिप्लोमसी?’

 

 

या घटनाक्रमावरुन २०१८ मध्ये जे घडले त्याचा ट्रुडो यांना विसर पडला की काय, असाच प्रश्न उपस्थित होतो. कारण, २०१८ साली अमेरिकेच्या प्रत्यार्पणाच्या विनंतीनुसार चीनच्या ‘हुवावे’ कंपनीच्या मेंग वांझो हिला कॅनडामध्ये अटक करण्यात आली होती. त्यानंतर भडकलेल्या चीनने कॅनडाला जशास तसे उत्तर देण्यासाठी चीनची तेथील कॅनडाच्या माजी राजदूतांना आणि एका कॅनेडियन व्यावसायिकाला हेरगिरीच्या आरोपीखाली अटक करण्यापर्यंत मजल गेली होती आणि हे प्रकरण चिघळले होते. जगभरातील देशांनी चीनच्या या मनमानी कारवाईचा विरोधही केला होता. पण, कदाचित तीन वर्षांनंतर ट्रुडो यांना त्याचे फारसे गांभीर्यही नसावे.

 

 

परंतु, जे पंतप्रधान, सत्ताधारी म्हणून लिबरल ट्रुडो करू शकले नाहीत, ते तेथील विरोधी पक्षांनी करून दाखवत चीनला एक कडक संदेश दिला आहे. तसेच चीनने उघुरांच्या या नरसंहाराला पूर्णविराम दिला नाही, तर २०२२मध्ये होणार्‍या ऑलिम्पिक स्पर्धा बीजिंगमध्ये न घेण्याचा ठरावही पारित करण्यात आला. साहजिकच कॅनडाच्या या ठरावावर चीनने तीव्र शब्दांत प्रतिक्रिया दिली असली, तरी कॅनडा मागे हटणारा नाही. त्यामुळे यानिमित्ताने ट्रुडो यांचा ‘लिबरल’ ढोंगीपणाच पुन्हा एकदा चव्हाट्यावर आला आहे, हे नक्की!