ब्रिटनच्या शिक्षणावर चिनी नजर

 

 

 

 

 

कोरोना महामारीमुळे ब्रिटनमधल्या शालेय संस्थांवर विपरित परिणाम झाला आहे. गेल्या वर्षभरापासून शाळा बंदच असल्याने त्यामुळे अनेक शाळांच्या व्यवस्थापनांना शाळा पुढे चालविणे अवघड झाले आहे. त्यामुळे त्यांनी जमिनीसह शाळांच्या इमारतीही विक्रीला काढण्याचा निर्णय घेतला आहे. आता यात वावगे ते काय, असा प्रश्न पडू शकतो. मात्र, या शाळांची खरेदी करण्यात चीनने घेतलेली आघाडी हा चिंतेचा विषय आहे. चीनमधील अनेक कंपन्या ब्रिटनमधल्या आर्थिक अडचणीत असलेल्या शाळा खरेदी करण्यात विशेष रस घेत आहेत. या सर्व कंपन्यांना प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष संबंध हा चिनी सैन्य आणि सत्ताधारी चिनी कम्युनिस्ट पक्षासोबत आहे.

 

 

अडचणीच्या काळात शाळा खरेदी करायच्या आणि स्थिती सर्वसामान्य झाली की, जुन्याच नावाने शाळा खरेदी करायच्या. मग त्यात चीन समर्थक विचारधारेचा प्रपोगंडा सुरू करायचा आणि ब्रिटनमधली एक पिढीच ‘चीनसमर्थक’ बनवायची, असा डाव त्यामागे आहे. आतापर्यंत ब्रिटनमध्ये १७ शाळांची खरेदी चीनने केली आहे आणि त्यापैकी नऊ शाळांचे मालक हे ‘चिनी कम्युनिस्ट पक्षा’चे सक्रिय सदस्य आहेत. चिनी कंपन्यांनी खरेदी केलेल्या शाळेमध्ये ‘प्रिन्स डायना प्रीपरेटरी स्कूल’चाही समावेश आहे. एका शाळेची खरेदी यांग हुईयान या आशियातील सर्वाधिक धनाढ्य महिलेने केली आहे. तिचे वडील चिनी कम्युनिस्ट पक्षाचे सक्रिय सदस्य आहेत. आणखी एक हायस्कूल आणि कॉलेजची खरेदी चीनमधील वान्डा समूहाने केली आहे. याच समूहाने ब्रिटनमध्ये तंत्रज्ञान, प्रसारमाध्यमे, हॉटेल आणि रिअल इस्टेट क्षेत्रातही गुंतवणूक केली आहे. त्याचप्रमाणे ‘चायना फर्स्ट कॅपिटल ग्रुप’ आणि ‘कन्फ्युशियस इंटरनॅशनल एज्युकेशन ग्रुप’नेही शाळा खरेदीचा सपाटा लावला आहे.

 

 

 

केवळ ब्रिटनमध्ये शाळा खरेदी करण्याचा चिनी कंपन्यांचा मनसुबा नाही. ‘रे एज्युकेशन ग्रुप’ या अन्य एका चिनी कंपनीने ‘अ‍ॅड्कोट स्कूल’ आणि ‘मायडेल्डन कॉलेज’ खरेदी केले आहे. आता त्यांच्या शाखा मलेशिया, संयुक्त अरब अमिराती, थायलंड, नायजेरिया आणि दक्षिण आफ्रिकेत उघडण्याची त्यांची योजना आहे. त्यामुळे ब्रिटिश शिक्षणसंस्था म्हणून तेथील पालक आपल्या मुलांना या शाळांमध्ये पाठवतील. मात्र, प्रत्यक्षात तेथे चिनी प्रपोगंडा मोठ्या प्रमाणावर चालविला जाईल. त्यामुळे आपले प्रभावक्षेत्र वाढविण्यासाठी चीनने अशाप्रकारे काम सुरू केले आहे.

 

 

शाळा खरेदी चिनी कंपन्यांनी आताच सुरुवात केली असली तरीही चिनी प्रपोगंडा पसरविण्यासाठी गेल्या काही काळापासून चीन सक्रिय आहे. ब्रिटनमधल्या २९ विद्यापीठांमध्ये ‘कन्फ्युशियस इन्स्टिट्यूट्स’ सुरू करण्यात आले आहेत. त्याचप्रमाणे चिनी कंपन्यांनी आर्थिक मदत करून १५० शाळांमध्ये ‘कन्फ्युशियस क्लासरूम्स’ही सुरू केल्या आहेत. याद्वारे चिनी भाषा आणि चिनी संस्कृतीविषयी माहिती दिली जाते, असा दावा केला जातो. मात्र, ब्रिटनमधील अभ्यासकांनी हा दावा ‘सपशेल’ नाकारला आहे. चीन अतिशय सुनियोजित पद्धतीने ब्रिटनच्या शिक्षण व्यवस्थेत घुसखोरी करीत असून त्याद्वारे खोटी माहिती प्रसारित केली आहे. त्यामुळे ब्रिटनमधली शिक्षणव्यवस्था चीनसाठी प्रपोगंडा पसरविण्याचे साधन ठरत असल्याचीही भीती व्यक्त करण्यात येत आहे.

 

 

अभ्यासकांनी व्यक्त केलेल्या भीतीची योग्य ती दखल बोरिस जॉन्सस सरकारने घेतली आहे. ब्रिटनचे परराष्ट्रमंत्री डोमेनिक रॅब यांनी काही काळापूर्वीच देशातील ‘कन्फ्युशियस इन्स्टिट्यूट्स’ आणि त्यांची कार्यपद्धती यांची सखोल चौकशी केली जाणार असल्याची घोषणा केली आहे. ब्रिटनप्रमाणेच अनेक पाश्चिमात्य देशांनी केली आहे. त्यामुळे चीनविषयी अनावश्यक प्रेम दाखविणारे युरोपिय देश आता तरी भानावर येतील, अशी अपेक्षा आहे.