भारताची आर्थिक प्रगती थांबविण्यासाठी चीनचा घातपाताचा दहशतवाद

    20-Feb-2021
Total Views | 381

p _1  H x W: 0
 
 
आज जर चीन अशा प्रकारे भारतामध्ये हस्तक्षेप करत असेल तर तशाच प्रकारचा हस्तक्षेप आपण चीनमध्ये करू शकतो का? चीनमध्ये पर्यावरणाच्या नावाखाली तेथील कारखाने आपण थांबवू शकतो का? तेथील संस्था आणि वेगवेगळ्या मानवाधिकारवाद्यांना/ पर्यावरणवाद्यांना मदत करून त्यांची आर्थिक प्रगती थांबवू शकतो का? याचा विचार करून रणनीती ठरवायला हवी.हिमकडा घातपातामुळे कोसळला?
 
 
चीनने नेहमीप्रमाणे भारताविरोधी पुन्हा एकदा कांगावा करायला सुरुवात केली. चीन सरकारचे मुखपत्र असलेल्या ‘ग्लोबल टाईम्स’ने १४ फेब्रुवारीला असा दावा केला की, उत्तराखंडमध्ये भारतीय सैन्याने बांधलेल्या रस्त्यामुळे हिमकडा कोसळला आणि मोठी आपत्ती निर्माण झाली. काही दिवसांपूर्वी उत्तराखंडमध्ये एक हिमकडा किंवा दरड कोसळली आणि त्याखाली दबून अनेकांचा मृत्यू झाला. याशिवाय तिथे असलेले एक धरण फुटले आणि त्यामुळे नदीकाठाला एकदम अचानक पूर आला आणि नदीकाठी राहणारे काही लोक वाहून गेले. जे घडले ती नैसर्गिक आपत्ती होती की घडवला गेलेला घातपात होता, याचे संशोधन करण्याकरिता ‘डिफेन्स रिसर्च अ‍ॅण्ड डेव्हलपमेंट ऑर्गनायझेशन’ यांचे संशोधक या भागांमध्ये आता संशोधन करण्यात गुंतलेले आहेत. त्यांना तातडीने हेलिकॉप्टरने या भागात पाठवले गेले.
 
 
शास्त्रज्ञांचे म्हणणे आहे की, हिमकडा कोसळण्याकरिता लागणारी भौगोलिक आणि नैसर्गिक कारणे पहिल्या पाहणीमध्ये दिसून येत नाहीत. सध्या तिथे असलेले तापमान हे वजा २० डिग्री सेंटिग्रेड एवढे आहे. अशा अवस्थेमध्ये हिमकडा कोसळणे हे जवळजवळ अशक्य आहे. म्हणून एक शंका निर्माण होते की हा घातपात होता का? कारण, अशा प्रकारचे घातपात केले जाऊ शकतात. चीनने आपल्या सैनिकांच्या/हस्तकांच्या मदतीने अशा प्रकारचा स्फोट केला होता का? त्या भागात राहणार्‍या काही सेवानिवृत्त सैनिकांनी तिथे स्फोट झाल्याचा आवाज ऐकला आणि हा स्फोट होण्याचा आवाज नैसर्गिक नव्हता, अशा काही पोस्ट माजी सैनिकांच्या सोशल मीडियावरही फिरत आहेत. म्हणून असे वाटते की, या प्रकरणी पूर्णपणे चौकशी करावी लागेल, जी ‘डिफेन्स रिसर्च अ‍ॅण्ड डेव्हलपमेंट ऑर्गनायझेशन’ यांचे संशोधक करत आहेत. मात्र, एवढे नक्की की, अशा प्रकारचे घातपात चीनने या पूर्वीही केले आहेत.
 

हिंसक घटनांचा संबंध चीनशी
 
 
गेल्या काही महिन्यांमध्ये देशाच्या विविध भागांत अनेक हिंसक घटना घडल्या. खोलात जाऊन या घटनांवर एकत्रित लक्ष दिल्यास असे लक्षात येते की, या सर्वांचा संबंध चीनशी आहे. चीनने भारतातील काही संस्थांचा आणि कार्यकर्त्यांचा वापर करून अगदी पद्धतशीरपणे हिंसक घटना घडवल्या आहेत. भारताच्या आर्थिक प्रगतीला खीळ बसण्यासाठी, भारतात अशांतता पसरवून आंतरराष्ट्रीय स्तरावर देशाची प्रतिमा मलीन करण्यासाठी, गुंतवणूकदारांमध्ये चुकीचा संदेश जाण्यासाठी चीनने ही कावेबाजी केलेली आहे.
 
 
पुण्यातील ‘सीरम इन्स्टिट्यूट’मध्ये अलीकडेच लागलेल्या आगीमध्ये एक हजार कोटी रुपयांचे नुकसान झाले. या संस्थेमध्ये आजवर कधीही आग लागली नव्हती. येथे असलेली आगीपासून संरक्षण करण्याची पद्धती अत्याधुनिक आहे. आज जेव्हा ‘सीरम’कडून भारतात आणि जगातील अनेक देशांना कोरोना लस पुरवली जाणार आहे, अशा वेळी तेथे आग लागते ही बाब संशयास बळकटी देणारी आहे. ‘सीरम’मध्ये लागलेल्या आगीनंतर दुसर्‍याच दिवशी चीनचे मुखपत्र ‘ग्लोबल टाईम्स’मध्ये एक लेख प्रसिद्ध झाला. या लेखामध्ये ‘भारताच्या लस तयार करणार्‍या कंपनीत आग लागल्याने भारत लस तयार करण्यास सुरक्षित देश नाही, म्हणून कोणीही भारताकडून लस विकत घेऊ नये,’ असे म्हटले गेले. मुळातच, आग लागल्यानंतर इतक्या लगेच अशा प्रकारचा लेख ‘ग्लोबल टाईम्स’मध्ये कसा प्रकाशित झाला? त्यांना असे काही घडणार आहे, याची पूर्वसूचना होती म्हणून त्यांनी हा लेख अगोदरच तयार करून ठेवला होता का?
 
 
काही महिन्यांपूर्वी तामिळनाडूमधील ‘वेदांता’चा तांबे शुद्धीकरण कारखाना थांबवण्यात आला. काही स्थानिक संघटनांनी या प्रकल्पामुळे पर्यावरणाचे खूप मोठे नुकसान होते, असे म्हणत मोठा गोंधळ घातला आणि हा कारखाना बंद झाला. भारतात पर्यावरणाच्या मुद्द्यावरून अनेक आंदोलने झाली आहेत, आजही होत आहेत. पण, ‘वेदांता’मधील या आंदोलनामुळे, भारताला ४० टक्के तांबे चीनमधून आयात करावे लागते. हा कारखाना बंद पाडणे आणि लगेचच चीनमधून तांबे आयातीत वाढ करणे, योगायोग नाही. ‘वेदांत’ कंपनीने आंदोलन करणार्‍या संस्थांना चीनने पैसे पुरवले असे हायकोर्टामध्ये सांगितले.
 
 
दोन वर्षांपूर्वी तामिळनाडूमध्ये ‘टिकटॉक’वर बंदी घालण्यात आली होती. परंतु, तेथील काही कार्यकर्त्यांनी तामिळनाडूतील उच्च न्यायालयात खटला चालवून ही बंदी हटवली. म्हणजे भारतीय कायद्याचा गैरवापर करून चीनने आपला फायदा करून घेतला. सुदैवाने, पुन्हा एकदा ‘टिकटॉक’वर भारतात कायमची बंदी घालण्यात आली आहे आणि ‘टिकटॉक’ने आता भारतातील काम थांबवले आहे.
 
 
‘अ‍ॅपल’ ही मोबाईल बनवणारी जगातील सगळ्यात मोठी कंपनी. या कंपनीचे सुटे भाग बंगळुरूमधील ‘व्हिक्ट्रॉन’ या कंपनीमध्ये बनवले जातात. या कंपनीतील कामगारांनी काही आठवड्यांपूर्वी अचानक फॅक्ट्रीवर हल्ला चढवत जाळपोळ केली. तसेच ५०० ते ६०० कोटी रुपयांचे मोबाईल चोरून नेले. अर्थात, त्यानंतर ४०० कोटी रुपयांचा माल परत मिळवण्यात यश आले. परंतु, तरीही घडलेल्या घटनेमुळे कंपनीचे १०० कोटी रुपयांचे नुकसान झाले. परिणामी, ‘व्हिक्ट्रॉन’ कंपनी आता भारतातून बाहेर पडत व्हिएतनाममध्ये जाण्याचा विचार करत आहे. धक्कादायक बाब, या हिंसाचारासाठी कामगार संघटनांना चीनने फूस लावली होती. आता चीनधार्जिण्या आंदोलकांना अटक करण्यात आली आहे, त्यांच्याविरुद्ध खटलेही सुरू आहेत. ‘व्हिक्ट्रॉन’वर हल्ला चढवून चीनने जागतिक पातळीवरील कंपन्यांना, गुंतवणूकदारांना भारतात व्यवसाय-उद्योग उभारणी करणे सुरक्षित नाही, असा प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष संदेश पोहोचविण्याचे काम केले.
 
 
चीनच्या एकंदरीत हेरगिरीबाबत जागतिक स्तरावर संशय व्यक्त केला जातो. त्यामुळेच चिनी मोबाईल व इतर गॅजेटविषयी सध्या जगभरातच संशयाचे वातावरण आहे. त्यामुळेच भारतानेही ‘फाईव्ह-जी’ तंत्रज्ञानासाठी चीनच्या ‘हुवावे’ कंपनीला कंत्राट देण्यासही नकार दर्शवला. त्याऐवजी देशातील कंपन्यांनीच हे तंत्रज्ञान विकसित करण्याला प्राधान्य देण्याचे ठरले. मध्यंतरी पंजाबमध्ये असलेले ‘जिओ’ कंपनीचे १,५०० टॉवर्स हे जाळण्यात आले. ‘फाईव्ह-जी’ तंत्रज्ञान भारतात आणण्यासाठी ज्या दोन भारतीय कंपन्यांमध्ये शर्यत सुरू आहे, त्यात एक ‘एअरटेल’ तर दुसरी ‘जिओ’ आहे, आज संपूर्ण जग ‘फाईव्ह-जी’साठी चीनवर अवलंबून असताना भारतीय कंपन्या भारतामध्ये ‘फाईव्ह-जी’ तंत्रज्ञान तयार करत आहेत, ही देशासाठी गौरवाची बाब आहे. परंतु, त्यांच्या प्रयत्नांत मोडता घालण्यासाठी या कंपनीचे टॉवर लक्ष्य केले जातात, यामागे नक्कीच काही तरी काळेबरे आहे.
 
 
भारतात औषधनिर्मिती करणार्‍या कारखान्यांसाठी लागणारा बराचसा कच्चा माल हा चीनमधून येतो. यावरून चीन आणि भारतातील काही तथाकथित अभ्यासक/चिनीप्रेमी सातत्याने अपप्रचार करत असतात, तो म्हणजे चिनी मालाशिवाय भारताला पर्याय नाही. पण, हे साफ खोटे आहे. कारण, हाच माल १५ वर्षांपूर्वी भारतातच आपण तयार करत होतो. परंतु, चीनने आपल्या संस्थांमध्ये घुसखोरी करून आपल्या संस्था बंद पाडल्या आणि आता हा कच्चा माल केवळ चीनमधून येतो आहे. यालाही योगायोग म्हणायचे का?
 
 
या सर्व घटनांकडे एकत्रितरीत्या पाहिल्यास भारतात चीन घातपात करण्याच्या प्रयत्नात असतो. भारताची आर्थिक प्रगती होऊ नये म्हणून भारतामधील त्यांचे हस्तक विविध ठिकाणी अडथळा आणण्याचा प्रयत्न करतात. चीनमध्ये हुकूमशाही असल्याने तेथे कारखाना उभारताना कुठलेही निदर्शने होत नाहीत, कुठलाही हिंसाचार होत नाही, कोणीही अडथळा आणण्याचा प्रयत्न करत नाही. मात्र, भारतामध्ये रस्ता, विमानतळ बांधायचे म्हटले तर कुठली ना कुठली संस्था मध्ये अडथळा आणण्याचा प्रयत्न करते. ही बाब विकासाला मारक आहे.
 
 
 
यावर उपाय काय?
 
आज जर चीन अशा प्रकारे भारतामध्ये हस्तक्षेप करत असेल तर तशाच प्रकारचा हस्तक्षेप आपण चीनमध्ये करू शकतो का? चीनमध्ये पर्यावरणाच्या नावाखाली तेथील कारखाने आपण थांबवू शकतो का? तेथील संस्था आणि वेगवेगळ्या मानवाधिकारवाद्यांना/ पर्यावरणवाद्यांना मदत करून त्यांची आर्थिक प्रगती थांबवू शकतो का? याचा विचार करून रणनीती ठरवायला हवी. आज चीनला गलवानच्या लढाईमध्ये आपण ज्याप्रमाणे ‘जशास तसे’ उत्तर दिले, तसेच उत्तर आपल्याला चीनला या घातपातीच्या लढाईमध्ये/हायब्रिड लढाईतही द्यावे लागेल. अशा घातपाताच्या घटना होतात, तेव्हा त्यांचा तपास ‘एनआयए’ला देण्याची गरज आहे. त्यामुळे त्यात नेमके काय घडले, याची माहिती आपल्याला होऊ शकेल आणि त्या आधारावर आपल्याला चीनविरुद्ध आक्रमक कारवाई करता येईल.
 
- (नि.) ब्रि. हेमंत महाजन
अग्रलेख
जरुर वाचा
२६ वर्षांच्या छळाविरुद्ध शांततापूर्ण प्रतिकारातून मानवी विवेकाची साक्ष

२६ वर्षांच्या छळाविरुद्ध शांततापूर्ण प्रतिकारातून मानवी विवेकाची साक्ष

चिनी कम्युनिस्ट पार्टी अर्थात ‘सीसीपी’ने तेथील फालुन गोंग साधना अभ्यासकांवर केलेल्या अमानुष छळाविरुद्ध या अभ्यासकांनी शांतपणे आवाहन सुरू केले. त्याला आज २६ वर्षे होत आहेत. दि. २० जुलै १९९९ रोजी ‘सीसीपी’चे नेते जिआंग झेमिन यांनी फालुन गोंग आणि त्याच्या लाखो अनुयायांचा छळ सुरू केला आणि संपूर्ण देशात दहशतीची लाट पसरली. कम्युनिस्ट पक्षाने आपल्या राजकीय दडपशाहीच्या दीर्घ इतिहासात विकसित केलेल्या प्रत्येक छळ तंत्राचा वापर करूनही या अभूतपूर्व हल्ल्याचा सामना करत, फालुन गोंग साधकांनी पाठ फिरवली नाही. त्याऐवजी, ..

Email

admin@mahamtb.com

Phone

+91 22 2416 3121