म्यानमारमधील लष्करी बंडात भारताची भूमिका महत्त्वाची

@@NEWS_SUBHEADLINE_BLOCK@@

    02-Feb-2021   
Total Views |

Mynmaar_1  H x
 
 
सध्याच्या परिस्थितीत म्यानमारमधील परिस्थिती नियंत्रणात राहून पाश्चिमात्य देशांच्या दबावामुळे तेथील सरकार पुन्हा एकदा चीनकडे कलू नये, यासाठी भारत सरकारची भूमिका महत्त्वाची आहे.
 
 
म्यानमारमध्ये लष्कराने बंड केले असून, एका वर्षासाठी आणीबाणी जाहीर केली आहे. ‘नॅशनल लीग फॉर डेमोक्रसी’ पक्षाचे सरकार उलथवून टाकून अध्यक्ष विन म्यिंट, सरकारच्या आंतरराष्ट्रीय प्रतिनिधी आणि ‘नोबेल’ पारितोषिक विजेत्या आंग सान सू की यांच्यासह महत्त्वाच्या नेत्यांना अटक किंवा स्थानबद्ध केले असून, इंटरनेट तसेच माध्यमांवर निर्बंध लादले आहेत. १ फेब्रुवारीच्या पहाटे सुरू झालेल्या या बंडामुळे ‘तत्मद्वा’ नावाने ओळखल्या जाणाऱ्या म्यानमारच्या सैन्यदलांचे सरसेनापती जनरल मिन आंग हलाइंग यांच्या हातात सत्ता आली आहे. यामुळे म्यानमारच्या गेल्या दहा वर्षांपासून लोकशाहीकडे होत असलेल्या वाटचालीला खीळ बसली आहे. दि. ८ नोव्हेंबर, २०२० रोजी झालेल्या सार्वत्रिक निवडणुकीत आंग सान सू की यांच्या ‘नॅशनल लीग फॉर डेमोक्रसी’ला ४७६ पैकी ३९६ जागा मिळाल्या. लष्कराचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या ‘युनियन सॉलिडॅरिटी अ‍ॅण्ड डेव्हलपमेंट पार्टी’ला केवळ ३३ जागांवर समाधान मानावे लागले. यापूर्वी म्हणजे २०१५ साली झालेल्या निवडणुकांमध्ये या पक्षाला किमान २५ टक्के जागा मिळायला हव्यात, या अटीवर लष्कराने लोकनियुक्त सरकारला परवानगी दिली होती. अवघ्या पाच वर्षांमध्ये म्यानमारमधील परिस्थिती मूळपदावर आली आहे.
 
भारत आणि म्यानमार यांच्यामध्ये १,६४३ किमी लांबीची सीमा असली तरी बहुतांश भारतीयांना म्यानमारबद्दल फारशी माहिती नसते. म्यानमारशी आपले हजारो वर्षांचे सांस्कृतिक संबंध आहेत. १९व्या शतकात इंग्रजांची ब्रह्मदेशातील राज्यसत्तांशी तीन युद्धं झाली. १८८६ साली तिसऱ्या युद्धात थिबा राजाचा पराभव करून ब्रिटिशांनी ब्रह्मदेश भारताला जोडला. त्यामुळे काम व व्यापारानिमित्त मोठ्या प्रमाणावर भारतीय लोक ब्रह्मदेशात वसले. स्थानिक विरोध तीव्र झाल्याने ब्रिटिशांनी १९३७ साली ब्रह्मदेशाला भारतापासून वेगळे केले खरे; पण त्याने लोकांचे समाधान झाले नाही. दुसऱ्या महायुद्धात तेथील लोकांनी जपानच्या बाजूने भाग घेतला व ‘आझाद हिंद सेने’ला ब्रिटिशांविरुद्ध लढण्यात मोलाची मदत केली. १९४८ साली ब्रह्मदेशाला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर तेथील क्रांतीचे नेते आंग सान (आंग सान सू की यांचे वडील) यांची हत्या करण्यात आली. ऊ नू यांच्या सरकारने भारताशी घनिष्ठ संबंध प्रस्थापित केले आणि अलिप्तता चळवळीत सक्रिय सहभाग घेतला.
 
१९६२ मध्ये लष्कराने बंड करून सत्ता हातात घेतली आणि साम्यवादी चीनशी जवळीक साधली. त्यानंतरची सुमारे ५० वर्षं म्यानमारमधील लष्करी राजवटीने बाह्य जगाशी शक्य तेवढे संबंध तोडण्याचे धोरण अवलंबल्यामुळे झोपलेल्या राजकन्येच्या गोष्टीप्रमाणे तिथे काळ जणू पुढे सरकायचाच थांबला. या कालावधीत आंग सान सू की यांनी लोकशाही प्रस्थापित होण्यासाठी शांततेच्या मार्गाने लढा दिला आणि आयुष्याची अनेक वर्षं स्थानबद्धतेत काढली. २०११ सालच्या अरबजगतातील राज्यक्रांतींच्या दबावामुळे लष्करशाहीने देशावरील आपली पकड सैल करण्यास सुरुवात केली. १ एप्रिल, २०१२ रोजी झालेल्या पोटनिवडणुकांत सू की यांच्या पक्षाला भाग घेण्याची परवानगी मिळाली. त्यांनी ४४ पैकी ४३ जागांवर विजय मिळवला. २०१५ साली झालेल्या सार्वत्रिक निवडणुकीत त्यांच्या पक्षाने पूर्ण बहुमत मिळवले आणि लष्करानेदेखील ते स्वीकारले.
 
म्यानमारमधील लोकशाहीकरणाच्या प्रक्रियेमागे चीनचाही हातभार होता. जगापासून संबंध तोडणारा म्यानमार कळत-नकळत चीनच्या विळख्यात सापडला. चीनच्या मदतीने म्यानमारमध्ये मोठ्या प्रमाणावर पायाभूत सुविधांचा विकास होऊ लागला असला तरी त्यामुळे डोक्यावर येणारे कर्ज आणि जलविद्युत प्रकल्पांसाठी होणारे विस्थापन यामुळे राजकीय स्थैर्यावर परिणाम होण्याची भीती तेथील लष्करी राजवटीला वाटू लागली. २०११ साली चीनच्या मदतीने बांधण्यात येत असलेल्या ‘माइस्टोन’ प्रकल्पाला जनआंदोलनांच्या रेट्यामुळे स्थगिती देण्यात आली. तेव्हापासून म्यानमारमधील राजवटीने चीनवरील आपले अवलंबित्व कमी करण्यास प्रारंभ केला. भारताने ही संधी साधत इतिहासात केलेल्या चुका दुरुस्त करण्याचा प्रयत्न केला.
 
१९६०च्या दशकात म्यानमारने आत्मनिर्भरतेचा नारा देऊन तेथे स्थायिक झालेल्या भारतीय आणि अन्य समूहांची हकालपट्टी केल्यामुळे द्विपक्षीय संबंधांवर विपरीत परिणाम झाला होता. १९८८ मध्ये म्यानमारच्या लष्कराने लोकांचे आंदोलन चिरडून टाकताना मोठ्या प्रमाणावर दडपशाही केली, तेव्हा सत्तेवर असलेल्या राजीव गांधींच्या सरकारने पाश्चिमात्य देशांच्या दबावाखाली म्यानमारशी संबंध तोडले. म्यानमारमधील लोकशाहीवादी चळवळीला सक्रिय पाठिंबा दिला. १९९० साली झालेल्या निवडणुकांत सू की यांना मोठा विजय मिळाला असला तरी लष्कराने सत्ता सोडण्यास नकार दिला आणि सू की यांना अटक केली. भारताने १९९२ साली सू की यांना ‘जवाहरलाल नेहरू पुरस्कार’ घोषित केला. पी. व्ही. नरसिंह राव यांच्या कारकिर्दीत भारताच्या परराष्ट्र धोरणात व्यवहारीपणा आला. १९९३ साली भारताने ‘आसियान’ गटाशी संबंध वाढविण्यासाठी ‘लूक ईस्ट’ धोरण अंगीकारले. म्यानमार चीनच्या कह्यात जाताना पाहून भारताने लष्करी राजवटीशी जुळवून घ्यायला सुरुवात केली. वाजपेयी सरकारच्या काळात भारत-म्यानमार संबंधांना नवीन ऊर्जा मिळाली. भारताने मणिपूरमधील मोरेह ते म्यानमारमधील कालेवाला जोडणारा १६० किमी लांबीचा मैत्रीरस्ता बांधून पूर्ण केला. हा रस्ता पुढे यांगून आणि सिंगापूरपर्यंत जोडण्याची योजना आखली असली, तरी ती पूर्ण होण्यास मोदी सरकार यायची वाट पाहावी लागली.
 
पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी म्यानमारला विशेष महत्त्व दिले. भारत-आसियान जोडणीमध्ये तसेच पूर्वांचलाच्या विकासामध्ये म्यानमारची भूमिका महत्त्वाची आहे. या काळात भारत आणि म्यानमारमधील लष्करी सहकार्यातही मोठ्या प्रमाणावर वाढ झाली. म्यानमारच्या लष्कराच्या मदतीमुळेच सीमेपार जंगलात दडून बसलेल्या नागा आणि अन्य बंडखोरांचा बिमोड करण्यात आला. म्यानमारमधून बाहेर काढलेल्या सात लाखांहून अधिक रोहिंग्या शरणार्थी-घुसखोरांबद्दल मोदी सरकारची भूमिका म्यानमारच्या भूमिकेच्या आड येणारी नाही. भारताने म्यानमारमधील विकास प्रकल्पांमध्ये आजवर १.७५ अब्ज डॉलरची गुंतवणूक केली असून जपान, थायलंड आणि अमेरिकेसारख्या देशांच्या मदतीने म्यानमारमधील चीनच्या विस्तारवादास अटकाव करण्यात येत आहे. कालादान बहुमार्गी वाहतूक प्रकल्प आणि नैसर्गिक वायूने समृद्ध राखिन प्रांतातील सितवे बंदर हे भारताच्या दृष्टीने महत्त्वाचे प्रकल्प आहेत. भारतात बनलेल्या शस्त्रास्त्रांसाठी म्यानमार ही मोठी बाजारपेठ असू शकते. यामुळेच म्यानमारमधील बंडाबद्दल भारताने सावध प्रतिक्रिया दिली आहे. भारताने म्यानमारमध्ये कायद्याचे राज्य आणि लोकशाही प्रक्रियेकडे वाटचाल सुरू राहील, अशी अपेक्षा व्यक्त केली आहे. म्यानमारमधील घडामोडी हे नुकत्याच सत्तेवर आलेल्या जो बायडन सरकारसाठी मोठे आव्हान आहे. अमेरिकेने गेल्या दहा वर्षांत म्यानमारसोबत संबंधांत मोठ्या प्रमाणावर सुधारणा केली असली, तरी रोहिंग्या शरणार्थी आणि लोकशाहीच्या मुद्द्यावर वेळोवेळी म्यानमारमधील लष्करी राजवटीचा विरोधदेखील केला आहे. या बंडानंतर अमेरिकेचे परराष्ट्र सचिव अ‍ॅन्थोनी ब्लिंकेन यांनी म्यानमारच्या लष्करी अधिकाऱ्यांशी फोनवर चर्चा केली असून, त्यांना आंग सान सू की यांना सोडण्यासाठी तसेच ८ नोव्हेंबर, २०२० रोजी पार पडलेल्या निवडणुकांचा सन्मान करून लोकनियुक्त सरकार पुनःप्रस्थापित करण्यास सांगितले आहे. सध्याच्या परिस्थितीत म्यानमारमधील परिस्थिती नियंत्रणात राहून पाश्चिमात्य देशांच्या दबावामुळे तेथील सरकार पुन्हा एकदा चीनकडे कलू नये, यासाठी भारत सरकारची भूमिका महत्त्वाची आहे.
 
 
@@AUTHORINFO_V1@@