आक्रोशाचे अश्रू...

शेजारी देश पाकिस्तानमध्ये जनसामान्यांची जगण्यासाठीची तारेवरची कसरत दिवसेंदिवस बिकट होताना दिसते. गरीब आणि मध्यमवर्गीयांचा तर महागाईने कणा मोडला होताच, पण आता त्यात सरकारी कर्मचाऱ्यांचाही समावेश झाला आहे. पाकिस्तानच्या ढासळलेल्या अर्थव्यवस्थेबाबत वेगळे ते काय सांगावे. ‘नया पाकिस्तान’चे स्वप्नरंजन करत सत्तेवर आलेल्या इमरान खान सरकारने पाकिस्तानचे होत्याचे नव्हते केले. परिणामी, कधी नव्हे इतक्या संकटांनी आज पाकिस्तानला ग्रासले आहे. शिवाय आंतरराष्ट्रीय जगतातही पाकिस्तानची पत इतकी घसरली की, मलेशियासारख्या देशाची वसुलीसाठी पाकचे प्रवासीविमान प्रवाशांसकट जप्त करण्याची हिंमत झाली. त्यामुळे मुस्लीम राष्ट्रांमध्ये सर्वाधिक सैन्यबळ म्हणून मिरवणाऱ्या पाकिस्तानला याच सैन्याच्या भ्रष्टाचाराने पुरते पोखरुन काढले. सैन्याच्या भ्रष्टाचाराची डोळे दीपवणारी विविध प्रकरणं गेल्या काही काळात चव्हाट्यावरही आली. पण, एकीकडे देशातील श्रीमंत अधिकाधिक गडगंज होत असून सामान्य नागरिकांवर मात्र उपासमारीची वेळ आली. त्यात ‘कोविड-१९’ महामारीने पाकिस्तानची आरोग्य यंत्रणाही पूर्णपणे कोलमडली. परिणामी, ही महामारी फैलावात गेली. त्यात लसीसाठीदेखील पाकिस्तानला चीनशिवाय पर्याय उरला नाही. अशा सगळ्या बिकट परिस्थितीत आता भर पडली आहे ती देशातील विविध ठिकाणी सरकारी कर्मचाऱ्यांनी केलेल्या आंदोलनाची.

 

 

 

पाकिस्तानातील सरकारी कर्मचाऱ्यांनी नुकतेच रावळपिंडी येथे पगारवाढीसाठी ठिय्या आंदोलन केले. जोपर्यंत सरकार पगार वाढवून देणार नाही, तोपर्यंत माघार घेणार नाही, म्हणत हे कर्मचारी आपल्या मागणीवर ठाम होते. त्यांच्या मागण्या ऐकून घेऊन त्यावर मार्ग काढण्यापेक्षा पाकिस्तानी सरकारने उलट या कर्मचाऱ्यांवरच अश्रुधुरांचा मारा केला. पोलीस आणि सुरक्षा यंत्रणांचा वापर करुन या आंदोलनकर्मींना हुसकावून लावण्याचेही प्रयत्न झाले. आधीच पाकिस्तानच्या तिजोरीत ठणठणाट असून त्यात सरकारी कर्मचाऱ्यांचे पगार वाढविणे शक्य नसल्याचे सरकारकडून सांगण्यात आले. पण, एक ना दोन, आंदोलनकर्मी काहीही ऐकून घेण्याच्या मुळी परिस्थितीतच नव्हते. त्यात असंवेदनशीलतेचा कळस म्हणजे, पाकचे एक मंत्री शेख रशीद यांनी आंदोलनकर्त्यांवर सरकारच्या अशाप्रकारे एक हजार अश्रुधुराचे गोळे फोडण्याच्या कृतीचे निर्लज्जपणे समर्थनही केले. ‘वाचाळवीर’ म्हणून प्रसिद्ध असलेले हे मंत्रिमहोदय म्हणतात की, “हे अश्रुधुराचे गोळे याचसाठी वापरले की, ते चालतात की नाही, ते आम्हाला पाहायचे होते.” आता या मंत्रिमहोदयांच्या बेजबाबदार आणि धक्कादायक विधानाचा पाकिस्तानातून निषेध झाला नसता तर नवलच! पण, बेशरम शेख यांना या असल्या निषेधाची म्हणा तशी सवयच! ठिय्या मांडून बसलेल्या कर्मचाऱ्यांच्या आक्रोशाच्या अश्रूंचाही सरकारवर सुरुवातीला काहीच परिणाम झाला नाही. त्यानंतर आंदोलनाची वाढती तीव्रता आणि देशातील कानाकोपऱ्यातून इतरही सरकारी कर्मचाऱ्यांचा मिळणारा प्रतिसाद बघता, अखेरीस पाकिस्तानी सरकारला नमते घ्यावेच लागले आणि या कर्मचाऱ्यांची पगारवाढीची मागणी सरकारला मान्य करावी लागली.

 

 

पाकिस्तानातील या सगळ्या बिकट परिस्थितीवर तेथील ‘पीपल्स डेमोक्रेटिक मूव्हमेंट’च्या राजकीय गठबंधनानेही कडाडून टीका केली. माजी पंतप्रधान नवाझ शरीफ यांची कन्या आणि ‘पीएमएल-एन’च्या उपाध्यक्षा मरयम नवाझ यांनीही पाकिस्तानी जनतेला इमरान खान या ‘इलेक्टेड’ नव्हे, तर ‘सिलेक्टेड’ पंतप्रधानामुळे देश आज गाळात गेल्याची खरमरीत टीका केली. शिवाय आगामी निवडणुकीत मतदानाचा हक्क बजावताना देशासमोरील आव्हानांचा विचार करता, सक्षम नेता निवडीची त्यांनी हाकही दिली. पण, पाकिस्तानचे दुर्दैव असे की, या कडेलोटाकडे कललेल्या देशाचे कुणी नेतृत्व करू शकेल, त्याला सावरू शकेल, असा एकही नेता पाकमध्ये दिसत नाही. इमरान खान ‘मसिहा’ बनून पाकिस्तानला सर्व संकटांतून एखाद्या ‘सुपरहिरो’प्रमाणे मुक्त करेल, ही सामान्य पाकिस्तानांची आशा तर कधीच धुळीस मिळाली. शरीफ आणि भुत्तोंच्या पुढील पिढीकडूनही पाकिस्तानी जनतेला अपेक्षा नाहीत. त्यामुळे नेतृत्वाची निर्माण झालेली ही पोकळी पुन्हा पाकिस्तानी सैन्यच भरून काढण्याची शक्यता आगामी काळात नाकारता येत नाही आणि तसे झाल्यास पाकिस्तानची आधुनिक युगाकडून पुन्हा अराजकतेकडेच्या प्रवासाची उलटी सुरुवात ठरावी.