माध्यमे टिकवण्यासाठी...

 

 

 

 

अर्थात, मजकुराची (कंटेन्ट) स्पर्धा वेगळी आणि दैनंदिन चक्र सुरळीत सुरू राहण्यासाठी घालावे लागणारे आर्थिक वंगण कायम सुरू राहावे, त्यासाठी करावी लागणारी तरतूदही वेगळी. या सगळ्यात घुसमट होते ती माध्यमकर्मी व संबंधित माध्यमांवर अवलंबून राहणार्‍या सगळ्या घटकांची.

 

 

स्पर्धा सुरू होते ती आपापसात, गटबाजीत, उजव्या-डाव्या विचारांची, व्यावसायिकांची आणि अन्य घटकांची... या नवमाध्यमांना ना सरकारी पाठबळ किंवा ना कुठल्या जुन्या पत्रकार संघटनांची मदत. दुसरा मुद्दा येतो वार्तांकन, आशय लिखाणाचा. साहजिकच भूमिकेचे हे सगळे धागेदोरे सांभाळून नव्या ‘डिजिटल’ माध्यम संस्थांना आपली वाट काढावी लागत असते. पुढे मुद्दा येतो, प्रस्थापित माध्यमसंस्थांचा, अर्थात इतक्या जुन्या वृत्तपत्र, चॅनल्सचे वेबपोर्टल किंवा डिजिटल आवृत्ती म्हटल्यावर तितकाच तगडा पायाही असणार, नव्याने टिकाव धरू पाहणार्‍या या माध्यमसंस्थांना सर्व अग्निदिव्यातून जावे लागते.

 

 

 

ऑस्ट्रेलिया सरकार मात्र या सगळ्या माध्यमसंस्थांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे राहिले आणि ‘गुगल’, ‘फेसबुक’ सारख्या बलाढ्य कंपन्यांविरोधात आवाज उठवण्यात यशस्वी ठरले. माध्यम संस्थांना त्यांच्या हक्काची कमाईही मिळवून तर दिलीच, याउलट मनमानी करणार्‍या ‘गुगल’ला दंडही ठोठावला. माध्यमांच्या वार्तांकनाचा मजकूर ‘गुगल’ने वापरल्याबद्दल आता सात माध्यमसंस्थांना त्यांचा मोबदलाही मिळणार आहे. मोबाईल किंवा संगणक वापरत असताना वाचायला मिळणार्‍या ‘गुगल’तर्फे प्रसारित केल्या जाणार्‍या बातम्यांच्या मोबदल्यात दंड म्हणून ही रक्कम माध्यमसंस्थांना द्यावी लागणार आहे.

 

 

अशाप्रकारे बातम्यांसाठी ‘गुगल’ला पैसे द्यावे लागणे, हे जगातील पहिलेच प्रकरण आहे. ‘गुगल’ने ‘न्यूज शोकेस’ नामक एक मंच घोषित केला होता. मात्र, ऑस्ट्रेलियात सुरू असलेल्या वादामुळे हा काही काळ बासनात गुंडाळून ठेवण्यात आला. माध्यमसंस्थांशी सुरू असलेल्या ‘गुगल’च्या वादात ऑस्ट्रेलियन सरकारने मध्यस्थी करत माध्यमांना त्यांच्या बातम्यांच्या मोबदल्यात शुल्क पुरवावे, अशी मागणी करण्यात आली. हाच कायदा ‘फेसबुक’लाही लागू राहणार असल्याचे सरकारने अधोरेखित केले. त्यामुळे बड्या कंपन्यांना कात्रीत कसे पकडावे, ही क्लृप्ती या सरकारला जमली.

 

 

आता प्रश्न हाच की, जर ‘गुगल’ने ऑस्ट्रेलियात ही अट मान्य केली, तर संपूर्ण जगभरात प्रामुख्याने भारतातील माध्यमसंस्थांना त्यांचा मोबदला देणार का? अख्खं ऑनलाईन मार्केट आता आपलं आहे, असा आव आणणार्‍या ‘गुगल’ने ऑस्ट्रेलियाला सर्चइंजिन बंद करण्याची धमकीही दिली होती. जागतिक बाजारपेठेतील ५३ टक्के हिस्सेदारी असणार्‍या ‘गुगल’ने ऑस्ट्रेलियासारख्या देशाला असे धमकावणे कितपत योग्य, हा झाला नैतिकतेचा मुद्दा. दुसरे म्हणजे, एखादी बहुराष्ट्रीय कंपनी एखाद्या सरकारविरोधात अशी भूमिका घेऊ शकते, इतपत आलेला आत्मविश्वास हा विचार करण्यासारखा मुद्दा आहे. ऑस्ट्रेलिया सरकार या बाबतीत ठाम राहिले. सर्व माध्यम संस्थांना त्यांच्या हक्काचा मोबदला देण्यास त्यांनी ‘गुगल’ला भाग पाडले. ऑस्ट्रेलियाने तसा कायदाच केला.

 

एरवी इतरांना नीतिमूल्ये, पारदर्शकता आणि व्यवसायमूल्यांवर ज्ञान देणार्‍या ‘गुगल’-‘फेसबुक’ सारख्या कंपन्यांनी स्वतःची वाट निवडताना या तत्त्वांचे पालन केले हा प्रश्न आहे. आपली बातमी, वार्तांकन, अहवाल, रिर्पोताज तयार करण्यासाठी पत्रकार कस लावत असतो. माध्यमसंस्था अशा मजकुरांना स्वखर्चाने प्रसिद्धी देऊन वाचकांपर्यंत पोहोचवत असते. परंतु, या सगळ्याचे ‘डिजिटल’ वार्तांकनाचा विषय येतो, तेव्हा ‘गुगल’-‘फेसबुक’च्या माध्यमांद्वारे हा मजकूर आणखी जोरदार व्हायरल होत असतो. या मजकुरामुळे मिळणार्‍या जाहिराती थेट ‘गुगल’ला मिळू लागतात. मात्र, त्याचा थेट महसूल माध्यमाला तितक्याशा प्रमाणात मिळत नाही. ‘युट्यूब’, ‘फेसबुक’ व्हिडिओमध्येही हेच साम्य आहे. नेमका हाच मुद्दा ऑस्ट्रेलियन सरकारने उपस्थित करत आपल्या माध्यमसंस्थांना पाठबळ दिले आहे. हे त्यांच्याच लढाईचे यश आहे.